नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
सिंहस्थाच्या कामांच्या हळूहळू घोषणा होऊ लागताच अनेकांच्या तोंडातून लाळ गळायला लागली आहे. काहींनी तर लागलीच आकडेमोडही सुरू केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने गेल्या पंधरवड्यात २,२७० कोटींच्या रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचे जाहीर केले तेव्हाही काहींना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या आणि त्या आनंदातच त्यांनी अधिकार्यांकडे जाऊन सखोल चौकशी सुरू केली होती. अधिकारी आताशा हुशार झालेले असल्याने त्यांनी अशा उपटसुंभांना दाद न देता रिकाम्या हाताने परत तर पाठवलेच; पण ‘संबंधित वरिष्ठांकडे जा, तुम्हाला हवे ते मिळेल’, असे सांगायलाही ते विसरले नाहीत.
अधिकार्यांंच्या अशा पवित्र्याने हवालदिल झालेल्या या मंडळींनी मग बरेच आकांडतांडव केले. आता पुन्हा अशाच घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शयता दिसते आहे. कारण सिंहस्थ प्राधिकरणानेही महापालिका हद्दीतील ९९० कोटींच्या रस्ता व पुलाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ही मान्यता आणि त्याचवेळी या कामांच्या रिंग वा लब टेंडरिंगविषयी भुमका उठली आहे. खरे तर आता कुठे प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. अजून पुढील बरीच प्रक्रिया व्हायची आहे. त्याचीही वाट न पाहताच काही मंडळींनी लागलीच या कामांमध्ये लब टेंडरिंगची भीती व्यक्त करून बोंबाबोंब सुरू केली आहे. राजकीय पक्षांच्या पुढार्यांनी तरी किमान यासंदर्भात आरोप करताना किंवा आक्षेप नोंदविताना अशा कामांच्या प्रक्रियेची माहिती करून घ्यायला हवी. किंबहुना त्यांना ती असायलाच हवी. तशी नसेल तर सध्या जे काही चालू आहे त्यामुळे केवळ हसे होत नाही तर प्रशासकीय अधिकारी संबंधितांची पोच ओळखून भविष्यात वागतात.
सिंहस्थाची कामे कधी एकदा निघतात आणि आपले उखळ पांढरे करून घेतो, अशी अनेकांना कमालीची घाई झाली आहे. या भाऊगर्दीत ही मंडळी सारासार विचारही करीत नाहीत. एवढेच काय पण आपल्या खांद्यावर इतरांची ओझी घेऊन वर्तन का करतात, असा प्रश्न पडतो. पालिकेच्या बांधकाम विभागाकडील कामे स्वतंत्ररित्या न काढता एकत्रित निविदा (लब टेंडरिंग) काढण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्याची शयता वर्तवून राजकीय मंडळी ढोल बडवायला लागली आहे अशा परिस्थितीला हिंदीत अत्यंत चपखल अशी उक्ती आहे. ‘अभी शहर बसा भी नहीं तो बंदे आ गये लुटने..’ यातील मतिथार्थ कोणालाही समजू शकेल असाच आहे.
सिंहस्थ कामांची म्हैस अद्याप पाण्यातच असताना दूध काढण्यावरून घमासान सुरू झाले आहे. ‘बाजारात तुरी अन् भट भटणीला मारी’, अशीही एक म्हण आहे. कदाचित यावरून तरी संबंधितांना काही बोध व्हावा अशी अपेक्षा. वाईट बाब म्हणजे काही अतिहुशार, शहाणे लोक लोकप्रतिनिधींच्या नावाखाली हे उद्योग करीत असतानाही संबंधित नेते मौन राग आळवित आहेत. ‘मौनंं सर्वार्थ साधनम्,’ यातील गर्भितार्थ कोणालाही समजेल असाच आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी तरी आपल्या सार्वजनिक प्रतिमेचा विचार करून अशा पाखंडींना मोकळे रान द्यायचे की नाही हे ठरवायला हवे. दुर्दैवाने लोकप्रतिनिधीही पुढचा-मागचा विचार न करता क्षणिक स्वार्थासाठी अशा उद्योगांना आशीर्वाद देतात आणि नंतर हात पोळले की विरोधकांवर आरोप करण्यात धन्यता मानतात. सध्या अशा पद्धतीने जे काही चालले आहे ते खचितच योग्य नाही.
मात्र, यानिमित्ताने अधिकारी वर्गावर जरब बसवून आपापला कार्यभाग साध्य करण्याचा डाव मांडला जात आहे, याचा विसर पडता कामा नये. सुदैवाने सिंहस्थ प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद डॉ. प्रविण गेडाम यांच्याकडे आहे. त्यांच्याकडे असल्या फालतूपणाला अजिबात थारा नाही. गोची त्यामुळेही आहे. गेडाम भीक घालणार नाहीत हे कळून चुकल्याने खालच्या मंडळींवर दबाव टाकण्याचा नेहमीचा पायंडा पाडला जात आहे. अर्थात, अशा दबावाला बळी पडायचे की नाही हे सार्वजनिक बांधकाम खाते तसेच महापालिकेतील बांधकाम खात्यातील अधिकार्यांनीही एकदा ठरवायला हवे. अधिकारी जर प्रामाणिक व दक्ष राहिले तर असल्या फुकाच्या धमयांना घाबरण्याचे कारण नाही. विशेषत: आयुक्तपदी मनीषा खत्री यांच्यासारखी डॅशिंग महिला अधिकारी असताना तर घाबरण्याचे मुळीच कारण नाही. ‘आले अंगावर ते घेतले शिंगावर’ अशी स्थिती निर्माण करण्याची हीच वेळ आहे.
सिंहस्थ ही अनेकार्थांनी पर्वणी समजली जाते. त्यातील स्वार्थातून परमार्थ सर्वांनाच समजतो. परंतु यंदा या सगळ्याच कामांवर थेट मुख्यमंत्र्यांचेच नियंत्रण असल्याचे स्पष्ट दिसत असताना स्थानिक अधिकार्यांनी तर हीच पर्वणी समजून अशा दलालांंचा कायमचा बंदोबस्त करायला हवा. पण, अधिकार्यांनाच जर या कामांमध्ये लोण्याची हाव असणार असेल तर मग दलालांचे फावणार नाही तर काय! दलाल, मध्यस्थ, अधिकारी अशी साखळी तयार झालेली असते, हे सर्वश्रुत आहे. ती तोडण्याचे प्रयत्न काही प्रामाणिक अधिकारी करतात देखील, पण बव्हंशी लोक वाहत्या पाण्यात हात धुण्याचेच उद्योग प्राधान्याने करतात. जागा भुसभुशीत लागल्यावर कोणीही कोपराने खणण्याचा प्रयत्न करणारच. तेव्हा आपली तत्वाची, प्रामाणिकपणाची व दक्षतेची जमीन ही भुसभुशीत राहणार नाही याची काळजी संबंधितांनाच घ्यावी लागेल. इथे तर पावलोपावली चावायला लोक बसलेलेच आहेत. त्यांचे खाद्य आपण व्हायचे की नाही, हे संबंधितांनी ठरवायला हवे. महापालिका ही भ्रष्टाचाराचे कुरण समजली जाते. कारण या कुरणाला कुंपणच नाही. अशावेळी कुंपणच शेत खाणार हे ओघाने आलेच.
