नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
नाशिक जिल्हा प्रशासनात राज्य सरकारने व्यापक फेरबदल करून सिंहस्थ तयारीच्या दृष्टीने काही खात्रीशीर पावले टाकली, असे म्हणता येते. गेल्या काही महिन्यांपासून सिंहस्थ कामांच्या गतीबाबत मुख्यमंत्र्यांसह वरिष्ठ फारसे समाधानी नसावेत, असे त्यांच्या वक्तव्यावरून दिसत होतेच. ( पहा – शांतता, तयारी चालू आहे, पडसाद, दि. ८ ऑटोबर ) आढावा बैठकीतही तेच ते अन् तेच ते चालू होते. कामांची गती वाढवा, भूसंपादन वेगाने करा, गुणवत्ता राखा आदी सूचनांचे शब्दश: दळण चालू होते. अशा स्थितीत प्रशासन सिंहस्थाला आत्मविश्वासाने सामोरे जाणार कसे, असा प्रश्न सर्वांनाच पडला होता. यात केवळ स्थानिक अधिकार्यांचीच नव्हे तर सरकारमधील मंत्री व वरिष्ठांची भूमिकाही जबाबदार दिसत होती.
सिंहस्थ प्राधिकरणाचे प्रमुख या नात्याने डॉ. प्रविण गेडाम यांच्या कार्यशैलीशी देखील अनेकांचा वेग ताळमेळ खात नसावा. गेडाम यांना यापूर्वीच्या सिंहस्थ नियोजनाचा अनुभव असल्याने त्यांच्याकडे प्राधिकरणाची खास जबाबदारी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच दिलेली होती. याचा बोध घेऊन तरी कामांबाबत कनिष्ठ अधिकार्यांनी दक्षता दाखविणे अपेक्षित होते. परंतु सगळेच सनदी अधिकारी असल्याने प्रत्येकाचा खाया वेगळा होता. त्यात कुठेतरी सिंहस्थ कामे गटांगळ्या खातात की काय असे वातावरण तयार झाले असावे. कारण एकाच वेळी जिल्ह्याशी संबंधित चार-पाच अधिकार्यांच्या बदल्यांचे आदेश निघाले. खरे तर गेल्या महिन्यात त्र्यंबकेश्वर पालिकेच्या मुख्याधिकारी श्रिया देवचक्के यांची तडकाफडकी बदली होऊन त्यांना पिंपळगाव बसवंतला पाठविले गेले, तेव्हाच खरे तर प्रशासकीय सुधारणा सुरू झाल्या असे म्हणावे लागते. देवचक्के यांच्याविषयी अनेकांच्या तक्रारी होत्या. वरिष्ठही नाराज होते. परंतु तरीही त्यांचे धकत होते. मात्र, स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी निर्वाणीचा इशारा दिल्यानंतरच बाईंची बदली झाली.
त्र्यंबकेश्वरच्या साधू-महंतांमध्ये एकुणच प्रशासनाविषयी सुरुवातीपासून अढी आहे. खुद्द महाजन यांच्याविषयीच त्यांना आक्षेप आहेत. अशा वेळेस साधू समाजाचा गैरसमज दूर करणे, प्रशासनाविषयी त्यांना विश्वास वाटेल असे वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी स्थानिक अधिकार्यांबरोबरच जिल्हाधिकार्यांचीही होती. जलज शर्मा यांच्याकडे जिल्हाधिकारी या नात्याने त्र्यंबकेश्वरची विशेष जबाबदारी दिलेली होती. त्यात कुठे तरी कमतरता आलेली दिसते. दिसायला जलज शर्मा यांची बदली नियमानुसार झालेली दिसत असली तरी हाच न्याय इतर अधिकार्यांना लावलेला दिसत नाही. शर्मा यांना नाशिक क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे आयुक्त केले गेल्याने काही प्रमाणात त्यांच्याकडेही सिंहस्थाची जबाबदारी आपसूक येईलच. या पदावर असलेल्या माणिकराव गुरसळ यांना तर तेथे येऊन नऊ महिनेही झाले नव्हते. तरीही त्यांना अनेक महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदावर नियुक्त केले गेले. गुरसळ यांना प्राधिकरणाचे काही काम करता आले नाही. तत्पूर्वी या जागेवर मनीषा खत्री या होत्या. त्यांना देखील काही दिवसांचाच कालावधी मिळाला.
अर्थात, त्यांचा रस महापालिका आयुक्तपदात अधिक असल्याने नंदुरबार ते नाशिक महापालिका या प्रवासातील प्राधिकरण हा त्यांच्या दृष्टीने एक थांबा होता. सिंहस्थ प्राधिकरणाचे आयुक्त म्हणून पिंपरी चिंचवड पालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह येत आहेत. हे पद पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त करिश्मा नायर यांच्याकडे होते. त्यांनाही या पदावर काही महिनेच मिळाले. एकुणच, नाशिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणावर नियुक्त अधिकार्यांबाबत स्थापनेपासूनच ज्या पद्धतीने शासन दुर्लक्ष करीत आहे, त्याचीच री आताही ओढली गेली एवढेच. या सर्वच परिसराच्या भवितव्याशी संबंधित विभागाकडे खरे तर अधिक गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे. दुर्दैवाने जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनाही त्यात फारसे गम्य असल्याचे दिसत नाही. हाताची घडी तोंडावर बोट…! जिल्हाधिकारीपदी आयुष प्रसाद यांची नियुक्ती शासनाने केली. हे गृहस्थ जळगावला जिल्हाधिकारी होते. साहजिकच त्यांच्यावर गिरीश महाजन यांचा शिक्का असणार, हे गृहित धरूनच प्रतिक्रिया आल्या. महाजन यांचा प्रभाव दिवसेंदिवस कसा वाढत चाललाय, स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करूनही काहीच कसा उपयोग झाला नाही, अशाही प्रतिक्रिया उमटल्या.
आयुष प्रसाद यांची जळगावची कारकिर्द मात्र फार लक्ष्यवेधी वा जोरदार वगैरे नाही. ती तशी संमिश्र होती. एमपीडीए कायद्याचा बेजबाबदारपणे वापर केल्याबद्दल त्यांना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गेल्याच आठवड्यात दोन लाखांचा दंड ठोठावला होता. हा दंड त्यांच्या पगारातून कापून ज्या सपकाळेंना नाहक दहा महिने तुरुंगात खितपत पडावे लागले त्यांना तो देण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे. या प्रकाराने प्रसाद यांच्या कारकिर्दीची चर्चा व्हायला लागली. शिरुर तालुयातील बाबळेवाडी जिल्हा परिषद शाळेतील माजी शिक्षक दत्तात्रेय वारे गुरुजी यांच्या न भुतो.. कामगिरीमुळे शिक्षण विभागाचे ते पोस्टर बॉय बनले होते. या गुरुजींनाही त्रास देण्यात हे महाशयच आघाडीवर असल्याचा तेव्हा आरोप झाला होता. राजकीय कार्यक्रमांमध्येही आनंदाने सहभागी होतानाची त्यांची छायाचित्रे हा जळगावमध्ये चर्चेचा विषय आहे.
अर्थात, असे असले तरी पर्यावरण संवर्धनात जळगावला आघाडीवर ठेवतानाच ऊर्जाबचत व जिल्हा प्रशासनात ई ऑफिस आदी उपक्रमांच्या यशस्वी अंमलबजावणीत आयुष प्रसाद यांची कामगिरी वाखाणली गेली आहे. जलसंधारण तसेच सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यातही त्यांना बर्यापैकी यश आले होते. या पार्श्वभूमीवर नाशिकला सध्या किमान अकरा सनदी अधिकारी लाभले आहेत. सिंहस्थासाठीही स्वतंत्र आयुक्त आलेले असल्याने या नव्याकोर्या अधिकार्यांकडून उत्तम, दर्जेदार व वेगवान कामे करून घेऊन सिंहस्थ यशस्वी करण्याचे कौशल्य महाजन व गेडाम यांना दाखवावे लागेल. सर्वांना शुभेच्छा..
