नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे- सल्लागार संपादक
नाशिकच्या विकासाचा महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकच्याच उद्योजकांच्या एका बैठकीत मांडला. विकासाचे हे प्रारूप यशस्वी झाले तर नाशिकची प्रगती द्रुतगतीने होणार, यात काही शंका नाही. तरीही मन हे शंकेखोर असतेच. दस्तुरखुद्द राज्याच्या प्रमुखांनीच विकासाचा हा राजमार्ग दाखवल्यानंतरही शंका का यावी, असा प्रश्न कोणालाही पडेल. त्याला कारणही तसेच आहे. गेल्या काही वर्षांपासून नाशिकला पद्धतशीरपणे डावलले जात आहे. अनेक योजना, प्रकल्प नाशिकपासून हिरावले गेले. नाशिकच्या उद्योग जगतालाही गळती लागली आहे. नवे उद्योग येण्याचे नाव घेत नसताना हा विकास कसा साकार होणार, असा प्रश्न साहजिकच पडणार.
मध्यंतरी उद्योगमंत्र्यांनीही अशाच अनेक घोषणा केल्या होत्या. परंतु जेव्हा जेव्हा मोठ्या गुंतवणुकीच्या घोषणा झाल्या तेव्हा नाशिक नेहमीच एकतर तळाला राहिले किंवा नाशिकला बायपास करूनच ही गुंतवणुकीची गाडी पुढे गेली. नाशिक- पुणे रेल्वे, मेट्रो, डिफेन्स हब, मुंबई-दिल्ली इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर, विमान वाहतुकीचा विस्तार तसेच इलेक्ट्रिकल क्लस्टर अशा कितीतरी योजना व घोषणा हवेतच विरल्या. परिणामी नाशिकला काही नवे येणार असे जाहीर झाले की आधी मन वेगवेगळ्या शंका घ्यायला लागते. पूर्वानुभव एवढे पक्के आहेत की या शंका सहसा खोट्या ठरत नाहीत. त्यामुळेच नाशिकच्या विकासाचा रोडमॅप मांडून झाल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसातच जिल्ह्यातील पोलाद उद्योगाने आपापले उद्योग गुंडाळायला सुरुवात केली, हा खचितच योगायोग नाही.
या उद्योगाच्या समस्या वेगळ्या आहेत. त्याला भिडताना त्यांना शासनाकडून मदत होत नसल्याने त्यांनी उद्योगच बंद करायचे ठरवले, असे जाहीर झालेल्या बातम्यांवरून दिसते. दुर्दैवाने नाशिकच्या भविष्यावर परिणाम करणार्या अशा घटनांकडे पाहायला कोणालाही वेळ नाही, तर त्यांच्या समस्या दूरच. आज तरी सत्तारूढ महायुतीतील तीनही घटक पक्षांमध्ये कोण कोणत्या पक्षाला किती लुचतो यातच स्पर्धा लागलेली आहे. त्यामुळे दररोज हा गेला, तो गळाला लागला, याला धक्का, त्याला धोबीपछाड या बातम्यांपलीकडे काही पाहायची वा ऐकायची नाशिककरांनाही सवय राहिलेली नाही.
गंमत म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी वीजदरात सवलत जाहीर केल्यानंतर प्रत्यक्षात औद्योगिक दर मात्र 10 ते 12 टक्क्यांनी वाढत असल्याचे कारण देत पोलाद (स्टील) उद्योगांनी आपला गाशा गुंडाळायला सुरुवात केली. सिन्नरस्थित सर्वात मोठी असलेली भगवती ही पोलाद कंपनी मालकांनी बंद केल्याचे जाहीर केले. ही केवळ धमकी नाही. सर्व संबंधित यंत्रणांना त्यांनी तसे कळवूनही टाकले. एकाच फटक्यात पाचशेहून अधिक कामगारांच्या संसारावर वरवंटा फिरला. आणखी एक पोलाद उद्योगही बंद झाल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय इतर दहा कंपन्यांनी कामाचे तास कमी करणे, काही दिवस कंपनी बंद ठेवणे असे उपाय सुरू केले आहेत. असे केल्यास वीजबिल कमी येऊन थोडेफार पैसे वाचतील, असा त्यांचा दावा आहे.
दहा वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात 31 स्टील कंपन्या होत्या. वीज दरवाढीची सातत्याने पडणारी कुर्हाड व इतर काही समस्यांमुळे सध्या केवळ दहाच कंपन्या सुरू आहेत. 20 बंद पडल्या आहेत. याबद्दल नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींना काहीच माहिती नाही. पण कोणत्या पक्षातील कोण आता फुटू शकतो, याची मात्र त्यांना बित्तंबातमी असते. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीजदर 35 ते 40 टक्के अधिक असल्याची ओरड उद्योगांची आहेच. त्याकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जात होतेच. आता तर त्यातही आणखी 10 ते 12 टक्क्यांचा दगड टाकल्याने उद्योग अडचणीत आले आहेत. रात्रीच्या वेळी वीज वापरली तर काही राज्यांमध्ये ती सवलतीत मिळते, पण आपल्याकडे मात्र त्यासाठी उलट अधिक दर द्यावा लागतो.
उत्पादन खर्चात यामुळे भरमसाठ वाढ होते. परिणामी इतर राज्यातील कंपन्यांशी स्पर्धा कशी करणार, असा या उद्योगांचा सवाल आहे. स्टीलप्रमाणेच कोल्ड स्टोअरेजमध्ये थंडावा टिकवण्यासाठी, फौंड्रीत धातू वितळवण्यासाठी किंवा केमिकल कंपन्यांत मिश्रण प्रक्रियेसाठी वीज हा कच्चा माल ठरतो. या उद्योगांचे म्हणणे असे की, उत्पादन प्रक्रियेतील घटक म्हणून वीज वापरली जात असल्याने इतरांना ज्या सवलती मिळतात त्या आम्हालाही मिळाव्यात. शासन हे ऐकायला तयार नाही. वीज सवलत धोरणात सुधारणा करून उद्योगांसाठी स्वतंत्र वीजदराचे टेरिफ तयार करावे, अशी त्यांची मागणी आहे. आधीच उद्योग आर्थिक अडचणीत असताना या वीज दरवाढीने तर कंबरडेच मोडले आहे.
काही कंपन्यांच्या वीजबिलात मासिक 70 लाख रुपयांनी वाढ होणार आहे. असे झाल्यास कंपनी चालवणे परवडणारे नाही. या कंपन्यांनी वीजबिल येताच कंपन्या बंद केल्याने शेकडो कामगार तर बेरोजगार झाले आहेच, पण नाशिकच्या विकासाचे चाकही रुतले आहे. एकमेकांचे पक्ष फोडण्यातून नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींना वेळ मिळाला तर या गहन गंभीर प्रश्नाकडे त्यांनी लक्ष द्यावे. पोलाद कंपन्यांचे हे दबावतंत्र असेल, असा विचार करण्यापेक्षा या विषयाचा अभ्यास करून शासन दरबारी आवाज उठवायला हवा. ‘एक देश, एक कर’चा डांगोरा पिटणार्यांनी वा त्याची भलामण करणार्यांनी सगळीकडे वीजदरही समान राहील याचाही आग्रह धरला तर एक देशकार्य केल्याचे समाधानही मिळेल आणि उद्योगांना दिलासाही!
