नाशिक – शैलेंद्र तनपुरे – संपादक, दै. देशदूत
मुबलक पाणी, उत्तम हवामान, भौगोलिक स्थान आणि मुंबई-पुणे-छत्रपती संभाजीनगर तसेच सुरत या महानगरांशी असलेली कनेक्टिव्हिटी अशा सर्व बाजूंनी निसर्गान नाशिकच्या पारड्यात भरभरून दान टाकले आहे. मात्र, राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे नाशिक नेहमीच उपेक्षित राहिले, याबाबत ठणाणा करूनही जमाना लोटला. पण अजूनही नाशिकला विकास प्रक्रियेत सायडिंगला टाकण्याची प्रवृत्ती कमी झालेली नाही.
राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील ‘महायुती’चे भक्कम सरकार आहे. राज्याच्या सत्तेत एकापेक्षा एक वजनदार नेते बसलेले आहेत. मात्र, या बदललेल्या राजकीय समीकरणातही नाशिकच्या विकासाला खऱ्या अर्थाने गती मिळाली आहे का? असा प्रश्न विचारला तर दुर्दैवाने त्याचे उत्तर नकारात्मकच येते. पुणे-नागपूरच्या तुलनेत नाशिक आजही केवळ घोषणांच्याच भरवशावर जगत आहे, असा त्याचा अर्थ काढला तर ती अतिशयोक्ती ठरू नये. सिंहस्थाच्या निमित्ताने होत असलेल्या हजारो कोटींच्या कामांचा दाखला देऊन महायुतीचे प्रतिनिधी आता नाशिकला पुढील पन्नास वर्षांत करावे लागणार नाही, अशी कामे होत असल्याचे सांगत आहेत.
त्यात पूर्णांशाने तथ्यांश नसला तरी काही प्रमाणात त्यावर विश्वास ठेवावा लागतो. कारण प्रत्यक्षात ही सारी कामे सुरू आहेत. त्यांचा दर्जा हा कदाचित संशोधनाचा विषय ठरावा. या प्रस्तावित विकासाचे वास्तव समजायला काही काळ जाऊ द्यावा लागेल. आज त्यावर नकारात्मक भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. परंतु नाशिकच्या विकासाचा लेखाजोखा मांडताना केवळ ‘प्रस्तावित’ प्रकल्पांची जंत्रीच अधिक पाहायला मिळते. निओ मेट्रोचे गाजर नाशिककरांना गेली अनेक वर्षे दाखवले गेले, प्रत्यक्ष ट्रॅकवर एकही वीट रचली गेलेली नसताना हा प्रकल्पच आता गुंडाळला गेला आहे. आयटी पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, डिफेन्स हब अशा आश्वासक मोठ्या घोषणा वारंवार होतात; पण उद्योग नाशिकमध्ये येण्याऐवजी शेजारच्या राज्यांत किंवा इतर शहरांत पळवले जातात. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ३६ हजार कोटींचा आराखडा आखला गेला आहे. काही हजार कोटींची कामे सध्या सुरूही आहेत. पण प्रत्यक्षात शहरातील रस्त्यांची झालेली चाळण, वाहतूककोंडी आणि बकाल होत चाललेला गोदाकाठ पाहिले की नागरी प्रशासनाची उदासीनता चव्हाट्यावर येते. नाशिकच्या विकासाचा बोजवारा उडण्यामागे केवळ राज्य सरकारला दोष देऊनही भागणार नाही. या दुर्दशेसाठी स्थानिक राजकारणही तितकेच जबाबदार आहे. स्थानिक नेत्यांमध्ये शहराच्या विकासासाठी एकत्र येऊन मुख्यमंत्र्यांकडे किंवा केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची वृत्तीच दिसत नाही. जो तो आपापल्या गटाचे वर्चस्व सिद्ध करण्यात आणि छोट्या-मोठ्या कामांचे ‘श्रेय’ लाटण्यात मग्न आहे.
पडसाद: बरं झालं, सुकामेवा ठेवला अन्यथा…..
महापालिकेतील सत्ताधारी असोत वा विरोधक, जनतेचे मूलभूत प्रश्न सोडवण्यापेक्षा केवळ आरोप-प्रत्यारोप आणि प्रसिद्धीच्या राजकारणात त्यांना धन्यता वाटते, भक्कम राजकीय पाठबळ नसल्याचा पुरेपूर फायदा नोकरशाही घेत आहे, नाशिकचे नेतृत्व जळगावच्या गिरीश महाजनांकडे दिले गेलेले असल्याने एक प्रकारची कटुताही सगळ्याच पक्षांमध्ये आहे. महाजन यांना मानणारा अधिकारी वर्ग सर्वत्र असल्याने नोकरशाही स्थानिक लोकप्रतिनिधींना द्यावे तेवढे महत्त्व देत नाही, ही वस्तुस्थिती अनेकदा निदर्शनास आली आहे. सिंहस्थाच्या लोगो अनावरणाच्या मुंबईत झालेल्या कार्यक्रमाला नाशिक नगरीच्या प्रथम नागरिक महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनाच दुर्लक्षित करण्याचे औद्धत्य अधिकारी दाखवू शकले, ते केवळ त्यामुळेच. असाच प्रकार जर राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घडला असता तर भाजपने सगळे राज्य डोक्यावर घेतले असते. येथे भाजपचीच सत्ता, भाजपचाच महापौर अन् त्यांना डावलणारेही भाजपच्याच तालावर चालणारे, असे हे त्रैराशिक आहे.
महापालिका आणि विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये सर्वसामान्यांची कामे वेळेवर होत नाहीत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकणाऱ्यांची वाढती संख्या प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचे वाभाडे काढत आहे. जेव्हा अधिकारी आणि राजकीय नेते यांच्यात अभद्र युती होते, तेव्हा विकासाचा बळी जातो, जे आज नाशिकमध्ये स्पष्ट दिसत आहे. सर्वाधिक वेगाने वाढणारे शहर म्हणून नाशिकचा जगात सोळावा क्रमांक असल्याचे काही वर्षांपूर्वी जाहीर झाले होते. पुढे त्यामुळेच नाशिक हे ‘भविष्यातील शहर’, असे गोंडस वाक्य बोलून नेत्यांनी नाशिककरांना झुलवत ठेवले आहे. प्रत्यक्षात काय झाले आणि काय होत आहे, याचा धांडोळा घेतल्यास कमालीची निराशा येते.
नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गासाठी गेली पन्नास वर्षे प्रयत्न केल्यानंतर त्याला मंजुरी मिळाली, भूसंपादन होत आले आणि अचानक त्याचा मार्ग बदलून शिर्डीला मध्ये घातले गेले. हे कशासाठी, कोणासाठी हे काही लपून राहिलेले नाही. पण नाशिककरांचे ऐकतो कोण? तीन मंत्री अन् जवळपास सगळेच आमदार महायुतीचे अशी स्थिती असतानाही नाशिकच्या नशिबी वनवास येणे ही प्रभू रामचंद्रांच्या वनवासाचीच आठवण करून देणारी बाब ठरली आहे. पक्षांतर्गत तसेच पक्षीय राजकीय साठमारीत नाशिकचा विकास केवळ दिशाहीन झालेला नाही तर तो हरवूनही गेला आहे. जोवर इथला सुशिक्षित नागरिक, व्यावसायिक आणि सामान्य मतदार नेत्यांना डोळ्यांत डोळे घालून जाब विचारणार नाही, तोवर सरकार ‘वजनदार’ असले तरी नाशिकच्या पदरात केवळ ‘आश्वासनांची पोकळ खैरात पडत राहील.
