नाशिक । शैलेंद्र तनपुरे – दै.’देशदूत’- सल्लागार संपादक
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने एकरकमी परतफेडीची सामोपचार योजना जाहीर केल्यानंतर थकबाकीदार सभासद शेतकर्यांनी त्याचे स्वागत केले. आठ दिवसांत एक कोटींपर्यंतची रक्कम भरली गेली असली तरी या योजनेबाबतची माहिती घेणे, आपल्या कर्ज व व्याजाची रक्कम तपासणे यासाठीची गर्दी मात्र भरपूर होते आहे. ही चौकस मंडळी काही दिवसांत आपापली थकबाकी भरून सामोपचार योजनेचा फायदा नक्की उचलतील, अशी बँक व्यवस्थापनाला आशा वाटते आहे. बँकेचे अधिकारी-कर्मचारी गावोगावी फिरून योजनेबाबत जनजागरण करीत असून त्यांनाही चांगला अनुभव येत असल्याचे सांगितले जाते. अवघ्या आठ हजारांची बाकीदेखील भरू न शकणारे म्हणजेच किरकोळ बाकीसाठीही कर्जमाफीची वाट पाहणारे लोक आढळत आहेत.
दोन कर्जदारांनी चौकशी केली तेव्हा एकाला तब्बल नऊ लाख तर दुसर्याला ३२ लाख १५ हजारांची व्याजमाफी या योजनेद्वारे मिळू शकत असल्याचे पुढे आले. हा आकडा ऐकूनच एखाद्याला खरेतर भोवळ यायची! मयत सभासदांच्या कर्जावर शून्य टक्के व्याज आकारण्यात येणार असल्याने अशा थकबाकीदार सभासदांचे वारसही मोठ्या प्रमाणावर बँकेत चौकशीसाठी येत आहेत. एकीकडे बँक वाचवण्यासाठी ही अखेरची योजना लागू झालेली असताना तीदेखील झुगारून संपूर्ण कर्जमाफीसाठी काही लोक आंदोलन करीत असल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. शेतकरी समन्वय समिती व आदिवासी सहकारी संस्थांच्या संघर्ष समितीच्या वतीने हे आंदोलन सुरू आहे. त्यांनी ही योजना सरसकट फेटाळली तर आहेच; परंतु गावोगावी जाऊन संपूर्ण कर्जमाफीसाठी आग्रही राहण्याचे आवाहन करीत आहेत
. एकापरीने ते या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणार्यांना कर्जफेड करण्यापासून परावृत्त करीत आहेत. त्यांच्या मते संपूर्ण व्याज माफ करावे तसेच मुद्दल रकमेचे दहा हप्ते करून द्यावे. खरे तर यात एक गोष्ट अध्याहृत आहे, ती म्हणजे मुद्दल भरायची तयारी! फक्त तिचे दहा हप्ते करण्याचा त्यांचा आग्रह आहे. बँकेने जारी केलेल्या योजनेतही हप्ते करूनच दिले असून त्यालाही सहा महिन्यांची मुदत दिलेली आहेच. असे असताना या आंदोलकांनी एवढा ऊर बडवण्याची गरजच नाही. तुम्हाला कर्ज मान्य आहे, ते भरण्याची तुमची तयारी आहे, तर मग योजनेत सहभागी होऊन काही रक्कम भरायला काय हरकत आहे, असा प्रश्न या मंडळींना किमान जाणत्या शेतकर्यांनी तर विचारावा. शिवाय संपूर्ण व्याजमाफीची अपेक्षा ही आजच्या अर्थकारणाच्या कोणत्याच निकषात बसत नाही. बँकेच्या निर्मितीचा उद्देशच अशाने व्यर्थ ठरेल.
ठराविक काळाने अशी व्याज वा कर्जमाफी होत राहिली तर अर्थपुरवठा करणार्या या संस्था टिकतील कशा, याचा विचार आंदोलन करणारे का करत नाहीत. समजा या मागण्या मान्यही केल्या तरी पुढे बँक कशी चालवायची, शेतकर्यांना कर्ज द्यायला पैसे कोठून आणायचे हेदेखील त्यांनी सांगायला हवे. पण तसे ते करत नाहीत. शेतकर्यांना कर्जफेड करण्यापासून परावृत्त करताना त्यांनी स्वत:चे कर्ज, त्याची केलेली/ न केलेली परतफेड, आजवर घेतलेली सवलत अशी काही माहितीही दिली तर शेतकर्यांचेही प्रबोधन होईल. सामान्य अर्थकारण ज्यांना कळते ते असल्या मागण्यांना मान्यता देणे शय नाही. मुळात बँकेच्या अस्तित्वावरच गदा आलेली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकेचा परवाना रद्द का करू नये, अशी नोटीस दिली आहे. या नाजूक परिस्थितीत बँक कशी वाचवायची याचा विचार करून मदत करण्याऐवजी बँकेला आणखी अडचणीत आणण्याची धडपड करण्यात या मंडळींना नेमका कोणता आनंद मिळतो? अवघ्या आठ दिवसांत जे शेतकरी योजनेत सहभागी व्हायला आले त्यापैकी एका मयत सभासदाच्या वारसाला जर ३२ लाखांहून अधिक सवलत मिळणार असेल तर एवढा लाभ आजपर्यंत कधी कोणाला मिळाला होता का? कर्जमाफीतसुद्धा आजपर्यंत कधीही एवढी माफी मिळालेली नाही. बँकेला वाचवण्यासाठी सरकार जर दोन पावले पुढे येऊन स्वत:च्या खिशाला खार लावत असेल तर त्याचा काही वाटा शेतकर्यांनी उचलला तर अंतिमत: लाभ शेतकर्यांचाच होणार आहे, हे सर्व संबंधितांना पटवून द्यायला हवे. भले प्रत्येकालाच एवढी सवलत मिळणार नाही, पण वर्षानुवर्षे कर्जमाफीच्या अपेक्षेने व्याज वाढवत नेण्यापेक्षा जे काही मिळते त्याला दाद देऊन आपले भविष्य सुकर करण्याचा पर्याय स्वीकारणे सर्वांच्याच हिताचे आहे.
आज शेतकरी नैसर्गिक व मानवनिर्मित अनेक संकटांना तोंड देत आपली उपजीविका कशीतरी भागवत आहे. त्यांना मदतीसाठी असलेल्या गावोगावच्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्था तसेच त्यांची शिखर संस्था म्हणून काम करत असलेली जिल्हा बँक ही साखळी मजबूत असायला हवी. आज परिस्थिती भयंकर आहे. नव्वद टक्के सोसायट्या अडचणीत आहेत. केवळ दहा टक्के संस्था नफ्यात आहेत. उर्वरित पन्नास टक्के अनिष्ट तफावतीत आहेत. या सोसायट्यांच्या माध्यमातूनच बँकेचा व्यवहार चालत असल्याने सामोपचार योजनेत त्यांचा विचार व्हावा, अशी सोसायट्यांच्या पदाधिकार्यांची अपेक्षा आहे. गावोगावच्या सोसायट्या या केवळ बँकेच्याच नाही तर सभासद शेतकर्यांच्याही धमण्या असल्याने त्यांची प्रकृती ठणठणीत राहील याची काळजी सर्वच घटकांनी घ्यायला हवी. अर्थकारण हे भावनेच्या भरात करायची बाब नाही. खिशाचा विचार करून समजून उमजून व्यवहार केले तरच खरे आहे, अन्यथा नादारीला वेळ लागणार नाही.
