नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे- सल्लागार संपादक
कांंदा कांदा समस्येचा चिखल होऊनही जमाना लोटला. सत्तेवर आलेल्या कोणालाही या चिखलातून काही सन्माननीय उपाय आतापर्यंत तरी काढता आलेला नाही. म्हणायला सारेच जण आपण कसे कांदा उत्पादकांचे हितकर्ते आहोत, असे सांगतात. पण तेच सत्तेवर आले की नोकरशाहीच्या कलाने वागायला लागतात. शेतकर्यांना अशावेळी तोंड दाखवायलाही मग हीच मंडळी कचरतात. पूर्वी दर चार वर्षांनी कांद्याच्या दराचा प्रश्न उपस्थित व्हायचा. अलीकडे दरवर्षीच नवनव्या समस्या येतात आणि कांदा उत्पादक शेतकर्यांचा जीव घायकुतीला येतो. निर्यातबंदीचे हत्यार केंद्राच्या हातात असल्याने आमचा नाईलाज असल्याची पळवाट राज्य सरकार व स्थानिक पुढार्यांना असते.
मात्र, राज्याच्या जे हातात आहे तेदेखील पुरेशा गांभीर्याने केले जात नाही, तेव्हा सर्वांचाच बांध फुटतो. भारतीय जनता पक्षाचे नवी दिल्लीतील सरकार कांदा दराच्या वांध्यामुळे पडल्याची जखम त्यांच्या नेत्यांमध्ये एवढी खोलवर गेली आहे की काहीही झाले तरी शहरी ग्राहकांचा विचार करूनच निर्णय घेतले जातात. गेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी तर कांदा समस्येने एवढे उग्र स्वरूप धारण केले होते की भाजपच्या राज्यातील सर्वांनीच त्याबद्दल पंतप्रधानांना निर्यातमूल्य मागे घेण्याची विनंती केली होती. तरीही काही कालावधीनंतरच हे मूल्य कमी केले गेले, कांदा खरेदीचे नाफेडसह काही कंपन्यांना आदेश दिले गेले. अर्थात हे उपाय तुटपुंजे व त्याचा काहीही फायदा शेतकर्यांना होणार नसल्याने जे व्हायचे तेच झाले. पंतप्रधानांच्या पिंपळगाव बसवंत येथील जाहीर सभेत काहींनी कांदा उत्पादकांचा विषय मांडण्याचा प्रयत्न केला.
कांदा पट्ट्यातील लोकप्रतिनिधी व केंद्रीय मंत्रिपदही भूषवित असलेल्या भारती पवार यांना या रोषाचा चांगलाच फटका बसून पराभवाचे धनी व्हावे लागले. आता राज्य सरकारने पाशा पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली कृषिमूल्य आयोगाची पुनर्रचना करून वीस जणांची समिती नियुक्त केली. या समितीला कांदाप्रश्नाचाही अभ्यास करून सरकारला महिनाभरात अंतरिम तर सहा महिन्यांत अंतिम अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. आता त्यालाही महिना उलटला आहे. अंतरिम अहवाल अद्याप आला नसला तरी या समितीतही बाबू लोकांचाच भरणा अधिक असल्याने त्यातून काय बाहेर पडेल हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. अधिकार्यांना हा प्रश्न कळला असता तर तो केव्हाच सुटण्याचा किमान मार्ग तरी सापडला असता.
मुळात २३ वर्षांपूर्वीही तत्कालीन राज्यमंत्री प्रशांत हिरे यांच्या अध्यक्षतेखाली कांदाप्रश्नी तदर्थ समिती नियुक्त केली गेली होती. या समितीत जिल्ह्यातील तत्कालीन आमदार माणिकराव कोकाटे, कल्याणराव पाटील, एकनाथ खडसेंसह इतर जिल्ह्यातील काही आमदारांचा समावेश होता. या समितीने तेव्हा केलेल्या काही अत्यंत चांगल्या व उपयुक्त शिफारशींचे पुढे काय झाले याचा किमान तपास तरी नव्या समितीने करावा. कारण या अहवालाला नंतर केराची टोपली दाखवली गेली हे उघड आहे. त्यातील काही शिफारशींची उदाहरणार्थ कांदाचाळींसाठी अनुदान वगैरे देणे सुरू केले होते. पण उर्वरित शिफारशी तशाच कागदावर राहिल्या. आता नवी समिती पुन्हा तोच तो प्रयोग करणार. सहा महिने अभ्यासात जातील. तोपर्यंत नवे विषय येतील. समितीचा अहवाल वेळेवर आलाच तर सादर होईल. विधिमंडळात चर्चा होईल आणि नंतर सगळे काही थंड्या बस्त्यात जाईल. मुळात सध्या कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे हेच आहेत. ते त्यावेळच्या तदर्थ समितीतही होते. साहजिकच त्यांनीच केलेल्या शिफारशी त्यांना एकतर माहीत असायला हव्यात किंवा आठवत नसतील तर त्यांनी आपल्या अधिकारात खात्याकडून किमान तातडीने मागवाव्यात तरी. तसे झाले तर या नव्या समितीचा वेळही वाचेल आणि गृहपाठही चांगला होईल.
कोकाटेंनी खरे तर केव्हाच याबाबत माहिती घेणे अपेक्षित होते. मिळालेल्या संधीचे सोने करण्यापेक्षा वाचाळपणा करण्यातच त्यांचा वेळ अधिक खर्ची पडत असल्याने या समितीकडूनही फार काही अपेक्षा ठेवता येत नाही. शेतकरी संघटनेत दीर्घकाळ काढलेले पाशा पटेल हे काही वर्षांपासून भाजपच्या भजनी लागलेले असून कृषीसंबंधित आयोग वा समित्यांवर काही वर्षांपासून काम करीत आहेत. त्याचा उपयोग नेमका कोणाला होतो हे अलाहिदा; परंतु आता या समस्येच्या मुळाशी जाऊन अभ्यासपूर्ण उपाययोजना सरकारपर्यंत सुचवून किमान कांदा उत्पादकांचा तरी दुवा त्यांनी घ्यावा. कांदा उत्पादकांसाठी म्हणून आजपावेतो ज्या काही उपाययोजना केल्या गेल्या त्यांचा प्रभाव प्रासंगिकच राहिलेला आहे. नाफेड असो किंवा एनसीसीएफ सारख्या शेतीशी संबंधित केंद्रीय संस्थांची स्थापनाच मुळी कशासाठी केली हे सगळेच साफ विसरून गेले आहेत.
नाफेडची काही मंडळी तर नफेखोरी करण्यात माहिर झाली आहे. शेती व शेतकरी हे विषय त्यांच्या लेखी दुय्यम झाले असून शेतकरी कंपन्या तसेच व्यापार्यांच्या हितासाठीच जणू त्या काम करीत असाव्यात, अशा संशयाला जागा राहते. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीही कांदा खरेदीसाठी शेतकरी कंपन्यांना परवानगी दिली गेली खरी, पण या कंपन्या कोणाच्या होत्या, त्यांनी कोणाकडून कांदा खरेदी केला, या व्यवहारात किती हजारो कोटींचा फायदा कोणी लाटला याची काहीही वाच्यता कोणीही करायला तयार नाही. अर्थात पिंपळगाव बसवंतच्या विश्वासराव मोरे यांनी कोणीही तड लावत नाही हे पाहून हा विषय थेट उच्च न्यायालयात नेला आहे. तेथे तरी कांद्याला न्याय मिळावा ही अपेक्षा. ही सारी रडकथा पाहिली की कांदा हा विषय त्याच्या चवीसाठी या उपयुक्ततेसारखा केवळ चघळला जातो, याची खात्री पटते. कांदा उत्पादकांच्या जखमेवर असे वारंवार मीठ चोळण्याचा प्रकार कधी तरी थांबणार आहे का?
