नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे- दै. ‘देशदूत’- सल्लागार संपादक
महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी म्हणून जिने नावलौकिक मिळविला त्या लालपरीचा म्हणजेच राज्य परिवहन मंडळाचा एसटीचा जीवन संघर्ष काही संपायचे नाव घेत नाही. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अलिकडेच एसटीच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका जाहीर करुन एक चांगला पायंडा पाडला असला तरी त्यामुळे एसटी केवळ उघडी पडली आहे, तिला पुन्हा भरजरी करायचे असेल तर मुळातूनच तिच्याविषयी ममत्व असायला हवे. परंतु ही सोन्याची कोंबडी ताब्यात घेण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या कथित कामगार संघटनांना नेमके काय हवे आहे हेच कळायला मार्ग नसल्याने या मंडळात केवळ संघर्ष सुरु आहे.
नाशिकमध्ये अलिकडेच आमदार गोपीचंद पडळकर व सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखालील सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाचे अधिवेशन पार पडले. संघाच्या तिसर्या वर्धापन दिनानिमित्त झालेल्या या अधिवेशनात एसटीला पुन्हा वैभव बहाल करण्यासाठी आपणच कसे सुयोग्य आहोत हे सांगण्याचा प्रयत्न यावेळी पडळकर महाशयांनी केला. गोपीचंद पडळकर हे सध्या वादग्रस्त वक्तव्यांसाठी प्रसिध्द आहेत. मात्र, आपलीच संघटना कशी सर्वाधिक मोठी आहे व गेल्या तीन वर्षात आपल्या संघटनेमुळेच एसटी कर्मचार्यांचे कसे फायदे झाले हे सांगायला ते विसरले नाहीत. पडळकर हे भाजपाचे हुकमी एक्का असून त्यांच्या मुखातून भाजप आपल्या बर्याच आशा-आकांक्षा पूर्ण करीत आहेत. त्याचमुळे दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या एसटी कामगारांच्या ऐतिहासिक संपातही त्यांच्या कथित मध्यस्थीचा बराच बोलबाला झाला.
गुणवंत सदावर्ते हे देखील असेच एक भाजपचे हक्काचे हातचे. त्यांनीही तेव्हा या संपात वकिलपत्र घेतांनाच एसटीची बँकही कशी ताब्यात घेतली आणि नंतर त्या बँकेचे कसे तीनतेरा वाजले हा तर अगदी अलिकडचा इतिहास. काळ बदलला की बरेच काही बदलते. त्या न्यायाने पाऊण शतकाचा देदीप्यमान इतिहासाची साक्षीदार असलेली एसटी या बदलांना पुष्कळशी पुरुन उरली. तरीही हवा तो बदल तिच्या मालकांनी न केल्याने स्पर्धेत तिला धाप लागली. बघता बघता तिच्यावरील सरकार नामक मालकाचा अन्याय वाढत गेला आणि दोन्ही बाजूने कचाट्यात सापडलेली हीच एसटी खरोखरीच्याच धापा टाकायला लागली. तिला उर्जितावस्थेत आणण्याचे अनेकांनी प्रयत्न केले खरे पण त्या प्रत्येकवेळेस दुर्दैवाने ती आणखीनच गाळात रुतत गेली. काय होतेय ते कळायलाही उशीर झाला. एसटीला अनेकांनी लुटले, आतल्यांनीही निरनिराळ्या मार्गांनी तिचे लचके तोडले. परंतु तशाही स्थितीत ती महाराष्ट्रातील गोरगरिबांची सेवा करीत राहिली. दररोज ५५ लाखांहून अधिक प्रवाशांना इप्सित स्थळी पोहोचविण्याचे कार्य आजही ती इमानेइतबारे करीतच आहे.
मायबाप सरकारने आपल्या लोकांची मने राखण्यासाठी वेळोवेळी जाहीर केलेल्या विविध सवलतींमुळे जवळपास चाळीस टक्क्यांहून अधिक प्रवाशांच्या भाडे प्रतिपूर्तीसाठी ती दरमहा याचकाच्या भूमिकेत असते. ही रक्कम वेळच्यावेळी व पूर्णांशाने होत गेली असती तरी आज जी हालत झाली आहे ती कदाचित टळली असती. आजमितीस जवळपास साडेदहा हजार कोटींचा संचित तोटा घेऊन धावणारी एसटी कशी तग धरणार, याचा विचार सरकारला वास्तवाचा आधार घेऊनच करावाच लागेल. परिवहन मंत्र्यांनी श्वेतपत्रिका प्रसिध्द करुन चांगले काम केले. पण आजही कर्मचार्यांचे साधारण तीन हजार कोटी देणे थकीत आहेच. शिवाय प्रतिपूर्तीपोटी हजारभर कोटी रक्कमही थकित आहे. ८७ हजार कर्मचार्यांचे नेतृत्व करण्याचा मोह आजवर अनेकांना झाला, पण तरीही एसटी कामगार संघटना हीच एकमेव मान्यताप्राप्त संघटना राहिली. नंतर जवळपास २२ संघटनांची नोंदणी झाली. पक्षनिहाय संघटनांनीही आपापल्या राहुट्या उभारल्या. त्यातच अलिकडे पडळकर व सदावर्ते यांचीही भर पडली.
पडळकरांच्या आक्रमतेमुळे त्यांचा विस्तार होत असल्याचे दिसते. एसटी बँकेतील गडबडीमुळे सदावर्तेंवरील विश्वासाला तडा गेल्याने त्यांचे समर्थकही पडळकरांबरोबर जात असल्याचे दिसते. गेल्या अनेक वर्षांपासून एसटीची स्थिती चांगली नसल्याने कर्मचार्यांच्या हिताकडे साहजिकच दुर्लक्ष झाले. पगाराला विलंब, बोनसची परवड, इतर देणींची समस्या अशा अनेक बाबींमुळे कामगार नवनव्या संघटनांकडे आकृष्ट होत गेले. काँग्रेसची इंटक, शिवसेनेची एसटी कामगार सेना, कास्ट्राईब, मनसेची संघटना अशा असंख्य संघटनांनी कामगारांचे एकमुखी नेतृत्व आजमावून पाहिले. हणमंत ताटेंच्या एसटी कामगार संघटनेला बराच काळ तरी स्पर्धा नव्हती. परंतु आता पडळकर व सदावर्तेंच्या आक्रमकतेमुळे व त्यांना सत्तारुढ पक्षाकडून मिळत असलेल्या रसदमुळे, हे तरी भले करतील या आशेने कामगार त्यांच्याकडे वळलेले दिसतात.
परिणामी एसटी कामगार संघटनेसह उर्वरित बव्हंशी संघटना एक झाल्या असून ते संयुक्त कृती समितीच्या झेंड्याखाली लढा देत आहेत. त्यांनीही आता आंदोलनाची घोषणा केली आहे. एसटी कर्मचार्यांच्या संघटनेवर सत्तारुढ पक्षाचा ताबा येनकेन मिळाला तर राज्याच्या राजकारणावरही त्याचा लक्षणीय परिणाम संभवतो म्हणूनच पडळकरांना ताकद देण्यासाठी नाशिकमध्ये भाजपची सारी मातब्बर मंडळी हजर होती. नेतृत्व कोणीही करावे, पण कर्मचार्यांना समाधानकारक वेतन वेळेवर मिळावे, तसेच प्रवाशांना उत्तम सुविधा मिळाव्यात एवढीच अपेक्षा आहे. ती पूर्ण होणार असेल तर एसटी कोणाच्याही ताब्यात गेली तरी सामान्यांना तसा काहीच फरक पडणार नाही.
