नाशिक : राज्यातील पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या युवकांना शासनाने आनंदाची बातमी दिली आहे. आजपासून (दि.०२) पासून सुरु अर्ज प्रक्रियेस सुरवात होणार आहे.

दरम्यान नुकतेच गृहविभागाने याबाबत परिपत्रक जाहीर केले आहे. ही भरती प्रक्रिया २ डिसेंबर ते २२ डिसेंबर २०१९ या कालावधीत पार पडणार आहे. तसेच उमेदवारांना https://www.mahapariksha.gov.in या पोर्टल द्वारे अर्ज सादर करता येणार आहे. तसेच https://www.mahapariksha.gov.in/OnlinePortal/advPoliceII या संकेतस्थळावर आपल्याला जाहिरात पाहावयास मिळणार आहे.

या पदासाठी प्रथम लेखी परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने महापरीक्षा पोर्टलवर घेण्यात येणार आहे. यानंतर शारिरीक चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना शारिरीक चाचणीपूर्वी ड्रायविंग टेस्ट देणे बंधणकारक असणार आहे. लेखी परीक्षा आणि ड्रायविंग चाचणी उत्तीर्ण झाल्यानंतरच शारिरीक चाचणीसाठी उमेदवार पात्र ठरणार आहेत. यानंतर कागदपत्र पडताळणी करण्यात येईल. तिन्ही चाचण्यांच्या एकूण गुणसुचीवरून तात्पुरती निवड यादी तयार करण्यात येईल.

(गावातली सगळी पोर गप्प बसलेली)

रंग्या : अरे तुम्हाला कळलं का? त्या हैदराबादच्या घटनेबद्दल?
दाम्या : हो, कळलं यार ..खूप संताप होतोय? अशा प्रवृत्तींना वेळीच ठेचला पाहिजे.
तान्या : पण आपण काय करणार अशावेळी?
दाम्या : आपण ना? आपण फक्त मेणबत्या जाळायच्या ..बस्स ..दुसऱ्या दिवशी रोजच रुटीन सुरु?
हे कधी थांबायचं ?

रंग्या : अगदी खरंय आपण फक्त सोशल मीडियावर बोलतो, निषेध करतो. श्रद्धांजलीपुरता …
दाम्या : किती दिवस सोशल मीडियावरून संताप करणार, रस्ते भरून मोर्चे काढून निषेध करणार?
पाटलाच्या तुक्या : काय रे पोराओ काय झालंय? खूपच रंगात दिसताय तुम्ही ?
दाम्या : तात्या , तुम्ही कालची बातमी वाचलीच असलं. अहो किती दुर्दैवी घटना घडली त्या मुलीसोबत..

पाटलाच्या तुक्या : व्हय म्या वाचली तर .. काळजात चर्रर्र झालं र .. आपल्या समाजातही इतकी घाण मानसिकतेची लोक राहतात?
दाम्या : तात्या, माणसांत माणुसकी राहिली नाही ओ जो पर्यंत कठोर शासन होत नाही तो पर्यंत हे, असं होतं राहणार..उगाच बेटी बचाव आपण नारा देत आलोय…
रंग्या : खरं हाय, अशांना कठोरातील कठोर शिक्षा होण्यासाठी कायदाही कठोर व्हायला हवा, यापुढे कोणताही माणूस असे कृत्य करणार नाही.

तान्या : खरंच काय त्या मुलीचा दोष होता, अशा अनेक निर्भया आज बळी पडत आहेत. पण निषेध नुसता सोशल मीडियापुता मर्यादित न राहता त्याच न्यायाच्या रूपांतर झालं पाहिजे.
भग्या : खरंय नुसत्या मेणबत्या जाळून आणि मोर्चे काढून काय होणार, लोकांना नुसतं वाईट वाटून काय होणार , यात बदल व्हायला, हवा आपण नुसते म्हणतो भारत युवकांचा देश आहे, मग नुसतं सोशल मीडियावर निषेध करण्यापुरता युवक नकोय, न्यायासाठी लढणारा युवक हवा आहे.

रंग्या : व्हय, प्रत्येक मुलगी हि आपली जबाबदारी आहे असं युवकांनी वागायला हवं..
पाटलाच्या तुक्या : तरुणांची जबाबदारी आहेच पण मुलींनीही आपल्या स्वसंरक्षणासाठी योग्य ते प्रशिक्षण घ्यायला हवे. यासाठी भाऊ, वडील, नवरा यांनी पुढाकार घेत तिला स्वसंरक्षणाचे धडे दिले पाहिजे.
दाम्या : अगदी खरंय, महिला शारीरिक दृष्ट्या सक्षम होणे गरजेचे आहे. तसेच महत्वाचे म्हणजे समाजात सुद्धा बदल आवश्यक आहे.

पाटलाच्या तुक्या : हो समाजात बदल घडण आवश्यक आहे. कारण अत्याचार करणाऱ्यांना समाजाचा, सुरक्षा यंत्रणांचा धाक राहिला नसल्यानं अशा गुन्ह्यांचं प्रमाण वाढत चाललंय.. मुली-स्त्रियांना सर्व दृष्टीने सक्षम होण्याची गरज आहे… निर्भयपणे वावरता यावं यासाठी वातावरण तयार करावं लागेल, आणि पुरुषप्रधान मानसिकता बदलावी लागेल…याकामी अर्थातच पुरुषांना पुढाकार घ्यावा लागेल…

जुने नाशिक । प्रतिनिधी

मेनरोड येथे ब्रिटीशकाळात तयार झालेल्या इमारतीत नाशिक महापालिकेचे पूर्व विभागीय कार्यालय आहे. दिवसेंदिवस त्याची बिकट अवस्था होत असून मागील बाजूने इमारत पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे मेनरोड येथील पुर्व विभागीय कार्यालय त्वरीत द्वारका भागातील मनपाच्या जागेत हलविण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे.

शहरातील नवीन नाशिक, पंचवटीसह इतर विभागातील विभागीय कार्यालय नवीन झालेले आहेत. मात्र पूर्व विभागाकडे प्रशासनाचे लक्ष नसल्याने नागरिकांसह येथील अधिकारी व सेवकांंना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. इंग्रजांच्या काळातील या इमारतीत सर्वात पहिले नाशिक नगरपालिकेचे कामकाज चालायचे. यानंतर नाशिक नपाचे रुपांतर महापालिकेच झाले. त्यावेळी देखील काम येथूनच चालविण्यात आले. सध्या पूर्व विभागाचे कार्यालय या ठिकाणी आहे. पूर्व विभागात अनेक दिग्गज नगरसेवक असूनसुध्दा या इमारतीतकडे कोणी पाहीजे तसे लक्ष दिले नसल्याची तक्रार नागरिक करतात. इमारत जीर्ण झाली असून अत्यंत धोकादायक स्थितीत आली आहे.

त्याचप्रमाणे लोकांना किरकोळ कामासाठीही मोठी कसरत करुन या ठिकाणी यावे लागले. पार्कींगचा गंभीर प्रश्न कायम आहे. म्हणून मनपाची सुमारे साडेचार एकर जागा द्वारका भागात आहे. या ठिकाणी मनपाचे विभागीय कार्यालय हलविण्यात यावे. विशेष म्हणजे द्वारका भागात मनपाचे मालकीचा भुखंड आहे. काही जागेत अतिक्रमण झालेले असले तरी इतर मोठी जागा मनपाच्याच ताब्यात आहे. म्हणून प्रशासनाने दखल घेतली तर पूर्व विभागाला देखील नवीन इमारत मिळणार आहे.

पुरातत्व विभाग लक्ष देणार ?
मेनरोडवर महापालिकेची पुरातन दगडी इमारत आहे. पुरातन वास्तुचा एक उत्कृष्ट नमुना म्हणून या इमारतीकडे पाहिले जाते. परंतु, या इमारतीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने अनेक वर्षांपासून डागडुजीच होऊ शकली नाही. यामुळे पावसाळ्यात इमारतीचा मागील काही भाग ढासळला होता. आता मनपा व स्मार्ट सिटी कंपनी तसेच पुरातत्त्व विभाग हे संयुक्तरित्या या इमारतीची देखभाल व दुरूस्ती करणार असल्याची चर्चा आहे.

नाशिक | प्रशांत निकाळे

नाशिक जिल्हा वन्यजीवांसाठी असुरक्षित ठिकाण बनले आहे. मनुष्य व प्राण्यांच्या एकमेकांसामोरे येण्याच्या घटना वाढत आहेत. दुसरीकडे मनुष्य रहिवासी भाग हा जंगलांकडे अधिकच सरकू लागल्याने वान्यजीवांना वन्यक्षेत्राचा अभाव होत आहे. गेल्या तीन वर्षांत एकट्या नाशिक जिल्ह्यातील पश्चिम वनविभागात ७२ वन्यजीवांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. वन्यजीवांच्या मृत्यूची नोंद विविध कारणांमुळे झाली आहे. यात विहिरीत पडून, रस्ते अपघात आणि रेल्वे अपघाताने मृत्युमुखी पडलेल्या प्राण्यांची संख्या अधिक आहे. सध्या रस्ते अपघात हे वन्यजीवांसाठी सर्वात जीवघेणे कारण ठरत आहे.

वनविभागाची आकडेवारी दर्शवते की, ज्या गोष्टी माणसासाठी विकास ठरत आहेत त्याच उलट वन्यजीवांच्या जिवावर बेतत आहेत. रस्ते अपघाताने गेल्या तीन वर्षांत २० वन्यजीवांचा प्राण घेतला. यात बिबट्या, हायना, वुल्फ आणि कासव यांसारख्या लुप्तप्राय प्रजातींचा समावेश आहे. महामार्ग या वन्यप्राण्यांसाठी मृत्यूचा सापळा ठरत आहेत. वेगवान वाहने स्वत:ला प्राण्यांच्या मृत्यूचे कारण म्हणून सिद्ध करीत आहेत. असे दिसून आले आहे की, आतापर्यंत एकाही वाहनचालकाने वन्यजीव उडवल्यानंतर वनविभागाला त्या प्राण्याच्या मदतीसाठी कळवले नाही अथवा स्वतः थांबून त्या प्राण्याला मदत केली नाही.

वनविभागातील अधिकार्‍यांनी सांगितले की, जनजागृती कार्यक्रम नियमितपणे घेतले जातात. वनविभाग प्राण्यांना वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. मुळात लोकांनी वन्यजीवांचे अस्तित्व स्वीकारले पाहिजे. आपण हे मान्य केले पाहिजे की आपण त्यांच्या भूमीवर अतिक्रमण केले आहे. वन्यजीवांचे क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत आहे. लोकांनी त्यांचे सहअस्तित्व स्वीकारले पाहिजे. वनविभागाने नुकताच एक नवीन उपक्रम सुरू केला असून वन्यजीव बचावासाठी रॅपिड रेस्क्यू टीमची स्थापना केली आहे. त्यासाठी नुकतीच दोन दिवसांची विशेष कार्यशाळा घेण्यात आली आणि सुमारे 40 वन सेवकांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले.

पूर्वकडे माहितीचा अभाव
नाशिकच्या पूर्व वनविभागाकडे वन्यजीवांच्या मृत्यूविषयी माहिती उपलब्ध नाही. ‘देशदूत’ने सुमारे एक महिना माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पूर्व विभागाने माहिती पुरवली नाही. विभागातील अधिकार्‍यांनी सांगितले की, ही माहिती हाताळणारी संबंधित व्यक्ती रजेवर आहे. त्यानंतर असे म्हटले गेले की, जिथे फाईल्स ठेवलेल्या आहेत त्या लॉकरच्या चाव्या उपलब्ध नाहीत. त्यानंतरही विचारणा केलेली माहिती प्रदान करण्यात पूर्व विभाग असक्षम राहिला.

महामार्गांवर फलकांची आवश्यकता
रस्ते अपघात हा वन्यजीवांसाठी सर्वात मोठा धोका आहे. जिल्ह्यात दरवर्षी या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. वनविभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एकत्रितपणे कार्य केले पाहिजे आणि वन्यजीव प्रवण क्षेत्र चिन्हांकित केले पाहिजे. त्यांनी महामार्ग व जिल्हा रस्त्यांवरही फलक लावले आहेत, परंतु लोकांचे लक्ष वेधण्यासाठी फलकांचा आकार वाढवलाा पाहिजे.
– अभिजित महाले, वन्यजीवप्रेमी, नाशिक

नाशिक | भारत पगारे 

खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्कावर आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) नियंत्रण राहणार असून शुल्क आकारणीबाबत यूजीसीने नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीचे उल्लंघन केल्यास दहा लाख रुपयांचा दंड करण्यासोबतच कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे यूजीसीने जाहीर केले आहे. यूजीसीचे सचिव प्रा. रजनीश जैन यांच्या निर्देशाने याबाबतची जाहीर सूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

नव्या नियमावलीवर सूचना करण्यासाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. नियमावली लागू झाल्यास वाढत्या शुल्कापासून विद्यार्थी, पालकांना दिलासा मिळणार आहे. शुल्क नियंत्रणासाठी यूजीसीकडून समित्यांची नेमणूक करण्यात येईल. या समित्या देशातील विविध भागांमध्ये काम करतील. शैक्षणिक संस्थांनी ठरवलेले शुल्क वाजवी आहे का अवाजवी, याची तपासणी समाजातील अनुसूचित जाती-जमाती, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास, अल्पसंख्याक आणि ग्रामीण लोकसंख्या या निकषांवर समितीकडून केली जाईल. शुल्क निश्चिती करताना संस्था नफेखोरी करत आहेत का, हेही समितीकडून तपासण्यात येईल.

शैक्षणिक वर्षाची प्रवेशप्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी संबंधित संस्थांना अभ्यासक्रमनिहाय शुल्क मान्यता घ्यावी लागेल. दरम्यान, शुल्क नियंत्रणाच्या समितीत माजी कुलगुरू, शिक्षणतज्ञ किंवा प्राध्यापक, कॉस्ट अकाऊंटंट क्षेत्रात दहा वर्षांचा अनुभव असलेली व्यक्ती, सहसचिव दर्जाचा यूजीसी अधिकारी अशा सदस्यांचा समावेश असलेली समिती नेमली जाणार आहे. या समितीचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल. याव्यतिरिक्त दाद मागण्यासाठी स्वतंत्र समितीही असेल, असे सांगण्यात आले आहे. कोणत्याही पद्धतीने कॅपिटेशन फी घेता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

वाढत्या शुल्कामुळे उच्चशिक्षण सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असून आर्थिक दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे अशक्यप्राय होत आहे. त्यातच देशात खासगी विद्यापीठांची संख्या वाढत आहे. या विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांच्या शुल्कावर कोणत्याच प्रकारचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे या विद्यापीठांनी सर्रास शुल्कवाढ केली आहे. या शुल्काला चाप लावण्याची मागणी विद्यार्थी आणि सामाजिक संघटनांकडून सातत्याने होत आहे. काही दिवसांपूर्वीच यूजीसीचे उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी खासगी विद्यापीठांच्या शुल्कावर नियंत्रण आणण्याबाबात पावले उचलण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात येत आहे. या नियमावलीवर शैक्षणिक क्षेत्रातील भागधारकांकडून पंधरा दिवसांत हरकती, सूचना नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे.

विद्यापीठांना वाहतूक, वसतिगृह, पुस्तके अशा सुविधांची विद्यार्थ्यांना सक्ती करता येणार नाही. या सुविधांचा लाभ घेणार्‍यांकडून केवळ त्यासाठीचे शुल्क घेता येईल. किमान सहा महिने आधी शुल्काची मान्यता शुल्क नियंत्रण समितीकडून घ्यावी लागेल. शुल्कातून अतिरिक्त उत्पन्न झाल्यास त्याचा वापर विकासकामांसाठीच करावा लागेल. अन्य कोणत्याही कामासाठी त्या रकमेचा वापर करता येणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे विद्यापीठांना कॅपिटेशन फी घेता येणार नाही. शुल्कासाठीचे खाते शेड्यूल्ड बँकेत काढावे लागणार असून बँक खात्याचा वापर कर्ज किंवा इतर कारणासाठी करता येणार नाही. विद्यापीठाला विकास खाते आणि देखभाल खाते ठेवावे लागणार आहे. विकास शुल्कासाठी घेतलेले शुल्क विकास खात्यात जमा करावे लागणार आहे.

नाशिक । प्रतिनिधी

शहरातील २७ रिक्षा थांब्यांवरून ५४ मार्गांसाठी शेअर-ए-रिक्षा प्रवासी वाहतूक (दि. १) सुरू करण्यात आली आहे. मात्र तत्कालिन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने निश्चित केलेले भाडेदर कुणालाही परवडणारे नसल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. सध्या रिक्षाचालक नाशिकरोड ते सीबीएस या मार्गावर प्रतिप्रवासी ३० रूपये प्रवासी भाडे आकारत असतांना शेअर रिक्षाचे हेच प्रतिप्रवासी भाडे ५८ रूपये आहे. त्यामुळे गरीबातील गरीब व श्रीमंतातील श्रीमंत हे ‘अवास्तव’ भाडे देण्यास तयार होणार नसल्याचे पहिल्याच दिवशी दिसून आले आहे.

या विचित्र धोरणामुळे शेअर रिक्षांचे प्रवासी शहर बससेवेला प्राधान्य देऊ शकतात. त्यामुळे शहर बसला अच्छे दिन येण्याची शक्यता वाढली आहे. शहरात झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात राज्य-परराज्यातून लाखो भाविक येतात. त्यांची प्रवासादरम्यान रिक्षाचालकांकडून आर्थिक लूट होऊ नये, यासाठी आरटीओकडून शेअर- ए- रिक्षा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी २७ थांब्यावरून ५४ मार्गांसाठी शेअर- ए- रिक्षा सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आरटीओच्या नियमानुसार मुंबई, ठाणे आणि पुणे शहराच्या तुलनेत शेअर-ए-रिक्षा प्रवासी वाहतुकीसाठी नाशिक शहरासाठी सर्वाधिक भाडेदर देण्यात आला आहे.

कायदा जनतेसाठी आहे की कुणासाठी हे समजत नाहीये. अचानक रिक्षा थांबे घोषित केले. मनपा आयुक्त, पोलीस आयुक्त व परिवहन अधिकारी यांच्या कौतुकासाठी शब्द नाहीत. हा क्रांतिकारी निर्णय आहे. आम्ही वर्षानुवर्षे थांबे मिळविण्यासाठी खेट्या मारतोय, यांनी एका दिवसात थांबे मंजूर केले. इतके भाडे असल्यावर जनता या रिक्षांत बसेल का? हा मोठा प्रश्न आहे.
भगवंत पाठक, श्रमिक सेना, जिल्हाकार्याध्यक्ष

भाडे प्रति प्रवासीच
आरटीओ, वाहतूक पोलिसांनी हे भाडे दर निश्चित केले आहेत. परंतु शेअर-ए-रिक्षाचे हे दर प्रतिव्यक्ती असे ठरविण्यात आले आहे. जेथे रिक्षा प्रवासाला २० रूपये लागतात, तेथे शेअर रिक्षाच्या प्रवाशाला ४० रूपये म्हणजे दुप्पट भाडे मोजावे लागणार आहे. त्यामुळे भविष्यात ‘नाशिककर’ या सेवेकडे कसे पाहतात, हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सध्याचा शेअर ए रिक्षांचा दर हा कुंभमेळ्यामध्ये समितीने ठरवलेला आहे. हे दर प्रती व्यक्तीसाठीचेच आहेत. निश्चित केलेल्या मार्गांवर प्रवाशांनी मागणी केल्यानंतर रिक्षांना मिटर प्रमाणे जाणे बंधनकारक आहे. यामुळे शेअर किंवा मिटर ज्या पद्धतीने परवडेल त्या पद्धतीने नागरीक प्रवास करू शकतात. हा पब्लिक चॉईस आहे. अधिक रिक्षा मिटर प्रमाणे चालाव्यात हा आमचा आग्रह आहे.
भरत कळसकर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नाशिक

शेअर रिक्षात तीन प्रवासी बसले असतील तर, त्या तिघांनी त्या मार्गावरील भाडे विभागून द्यावयाचे आहे. दोन प्रवासी असतील, तरी त्यांनी ते विभागूनच द्यायचे आहे. आरटीओने अभ्यास करून हे भाडेदर ठरविले आहेत.
पौर्णिमा चौघुले पोलीस उपायुक्त, शहर वाहतूक, नाशिक.

नाशिक । प्रतिनिधी

कडधान्याचे भाव गगनाला भिडले असून उडीद १२० तर मूगडाळ ११० रुपये किलो दराने विक्री केली जात आहे. मागील आठवड्यात डाळींच्या किमतीत प्रतिकिलो दहा ते वीस रुपयांनी वाढ झाली आहे. परतीच्या पावसाने कडधान्याचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे मागणीच्या तुलनेत डाळींचा पुरवठा घटला आहे. केंद्र सरकारने डाळी आयात केल्या तरच दर कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
रोजच्या आहारातील प्रमुख घटक असलेल्या डाळींचे भाव कडाडले आहेत.

महाराष्ट्रात मराठवाडा व विदर्भात मोठ्या प्रमाणात कडधान्ये घेतली जातात. तसेच राजस्थान व मध्य प्रदेश या राज्यांतूनदेखील डाळींचा पुरवठा होतो. मात्र यंदा परतीच्या पावसाने राज्यात धुमाकूळ घातला. हातातोंडाशी आलेले कडधान्याचे पीक आडवे झाले. डिसेंबरमध्ये नवीन डाळींचे उत्पादन बाजारपेठेत येऊ शकले नाही. त्यामुळे बाजारपेठेत डाळींचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला आहे. मागणी वाढली असून पुरवठा घटला आहे. तूरडाळ, मूगडाळ, हरभरा डाळ, उडीद आदींच्या किमतींनी प्रतिकिलो शंभरी पार केली आहे.

होलसेल किराणा दुकानात साधारण: ९० ते १२० रुपये किलो दराने डाळींची विक्री होत आहे. अनेक दुकानदारांची भिस्त ही डाळींच्या जुन्या स्टॉकवरच आहे. एकाएकी दर वाढल्याने ग्राहकांना जादा पैसे मोजून डाळी खरेदी करावी लागत आहे. त्यावर पर्याय म्हणून काही ग्राहक नेहमीच्या तुलनेत कमी डाळ खरेदी करत आहेत. पुढील काळात डाळींच्या किमतीत आणखी वाढ झाल्यास सर्वसामान्यांच्या ताटातून डाळ गायब होण्याची चिन्हे आहेत. डाळीचे नवीन पीक बाजारात येईपर्यंत दर कमी होण्याची चिन्हे नसल्याची शक्यता व्यापार्‍यांनी वर्तवली आहे.

डाळींचे भाव रुपये
तूरडाळ- ८५ -१००
मूगडाळ- ८५ – ११०
हिरवे मूग- ८५-९०
हरभरा- ६५-७०
उडीद- ११०-१२०

केंद्र सरकार आयात करणार
महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये कडधान्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. यंदा परतीच्या पावसाने कडधान्य पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे चालू हंगामात डाळींचे नवीन पीक बाजारपेठेत येऊ शकले नाही. केंद्र सरकार इतर देशातून डाळी आयात करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. आयात केल्यावरच डाळींचे चढे दर कमी होतील.

मागील काही दिवसांत डाळींच्या दरात प्रतिकिलो १० ते २० रुपयांनी वाढ झाली आहे. सद्यस्थितीत डाळींचे दर कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. – कैलास मालपुरे, किराणा दुकानदार