रविवार ‘शब्दगंध’ : पाकिस्तान-चीनचा नवा डाव

दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेला पाकिस्तान श्रीलंकेच्या वाटेवर जात असल्याची भीती अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. इंधनाच्या किंमती प्रचंड वाढल्या असून पाकिस्तानच्या रुपयांचे अवमूल्यन विक्रमी पातळीवर झाले आहे. अशा वेळी पाकिस्तान आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी नवनवीन पर्याय शोधत आहेत. यासाठी पाकिस्तानमध्ये गिलगिट बाल्टिस्तानचा भाग चीनला भाड्याने देण्याची तयारी केली जात आहे. यानिमित्ताने या भूप्रदेशांची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

1947 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांचे विभाजन झाले. त्याच वेळेला पाकिस्तानने भारतीय काश्मीरवर आक्रमण सुरू केले. 1947-48 मध्ये काश्मीरमध्ये युद्ध सुरू होते. त्यानंतर काश्मीर भारतामध्ये सामिल झाले. मात्र, काश्मीरचा काही भाग पाकिस्तानकडे गेला. त्याला पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर म्हटले जाते. त्यामध्ये दोन मोठे भाग असलेल्या गिलगिट आणि बाल्टिस्तान यांचा मात्र कुठेही फारसा उल्लेख झालेला नाही. आपण ज्यावेळेस गिलगिट, बाल्टिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीर यांची तुलना करतो त्यावेळेस काही महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरची लोकसंख्या ही 43 ते 45 लाखांपर्यंत आहे; तर गिलगिट आणि बाल्टिस्तानची लोकसंख्या 18 ते 20 लाखापर्यंत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून तेथील लोकसंख्येचे स्वरुप बदलण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न सुरू आहे. गिलगिट आणि बाल्टिस्तानच्या उत्तरेला अफगाणिस्तान आणि चीन आहे; तर दक्षिणेला भारताचे जम्मू आणि काश्मीर राज्य आहे. बाल्टिस्तान सध्या पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे आणि अक्साई चीन हा काश्मीरचा भाग चीनच्या ताब्यात आहे. यामध्ये भारताचे सियाचीन ग्लेशियर आहे. यावरूनच आपल्याला सियाचीन ग्लेशियरचे सामरिक महत्त्व लक्षात येते. गिलगिट आणि बाल्टिस्तान यांची उंची समुद्रसपाटीपासून तीन ते 25 हजार फुटापर्यंत आहे. तिथले वातावरण हे अतिशय थंड आणि बर्फाळ आहे. तिथे प्रामुख्याने शिया मुस्लिमांची वस्ती आहे. पाकिस्तान हे सुन्नीबहुल राष्ट्र असल्यामुळे या शिया मुस्लिमांशी त्यांचे कधीच फारसे जमले नाही. महाराजा हरीसिंग यांनी भारतात सामिल व्हायचा निर्णय घेतला त्यावेळी पाकिस्तानांने केलेल्या कटकारस्थानामुळे गिलगिट आणि बाल्टिस्तानला इच्छेविरुद्ध भारतापासून वेगळे व्हावे लागले. पाकिस्तानाने 1947 नंतर गिलगिट आणि बाल्टिस्तान यांचे वेगवेगळे भाग करून त्यांना नॉर्दन एरिया असे नाव दिले. आज गिलगिट आणि बाल्टिस्तानची 106 किलोमीटरची सीमा अफगाणिस्तानशी जोडली गेलेली आहे. म्हणूनच गिलगिट आणि बाल्टिस्तानचे सामरिक महत्त्व प्रचंड आहे. कारण या दोन भागांमुळे पाकिस्तान चीनशी जोडला जातो.

चीनने बांधलेला आणि चीनसाठी सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा काराकोरम हायवे हा गिलगिट आणि बाल्टिस्तानमधून जातो. 1960 मध्ये हा रस्ता बांधला गेल्यामुळे काराकोरम हायवे हा खुंज्युराम खिंडीतून चीनच्या सिनसियाँग या प्रांतामध्ये प्रवेश करतो. हा महामार्ग पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातील ग्वाडार बंदरापासून सुरू होतो. चीन पुढच्या काही वर्षांमध्ये 45 दशलक्ष डॉलर्स खर्च करून या महामार्गाचे रुंदीकरण करून सहापदरी महामार्ग बनवणार आहे. त्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यामुळे चीनला त्यांच्या शिनशियाँग परगण्याला ग्वादर बंदराद्वारे अरबी समुद्रातून सामग्री पुरवठा करता येणार आहे. पाकिस्तानसाठीही हा महामार्ग महत्त्वाचा आहे; कारण यामुळे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या फायदा होणार आहे. मात्र बाल्टिस्तानची जनता याविषयी कमालीची नाराज आहे. कारण या महामार्गाच्या रक्षणासाठी तेथे हजारो चिनी सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत.

2009 मध्ये पाकिस्तानी सरकारने गिलगिट आणि बाल्टिस्तान हा एक स्वायत्त भाग म्हणून घोषित केलेले आहे. परंतु त्यांना कुठलेही लोकशाहीचे अधिकार नाहीत. तिथले लोक हे पाकिस्तान सरकारविरुद्ध नेहमी चळवळी करत असतात. त्यांचा त्रास कमी करण्याच्या उद्देशानेच गेल्या अनेक वर्षापासून पाकिस्तान सरकार आणि सैन्याकडून त्यांच्या देशात राहणार्‍या इतर सुन्नी मुस्लिमांना तिथे पाठवल जात आहे. या भागामध्ये अनेक प्रकारची मिनरल्स मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र याचा फायदा इथल्या जनतेला जराही होताना दिसत नाही. म्हणून तिथल्या जनतेने आतापर्यंत अनेक वेळा पाकिस्तानी सरकारविरुद्ध चळवळी केलेल्या आहेत. पण पाकिस्तानी सरकारने त्या दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केला.

बाल्टिस्तान एक अतिशय उंच भाग असल्यामुळे पाकिस्तानमध्ये जाणार्‍या अर्ध्या नद्या इथून जातात. पाकिस्तान या पाण्यामुळे सुपीक झालेला आहे. गिलगिट आणि बाल्टिस्तानमधून जाणार्‍या काराकोरम रस्त्यामुळे पाकिस्तानाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फ़ायदा होतो. मात्र यामुळे तिथल्या जनतेला काहीही फायदा झालेला नाही. हा भाग आर्थिकदृष्ट्या खूपच मागे पडलेला असून, अनेक वर्षांपासून ते आपल्याला लोकशाहीचे हक्क मिळावे म्हणून लढाई करत आहेत. पाकिस्तानी लोकसभा किंवा आझाद काश्मीरच्या विधानसभेत आतापर्यंत कोणीच त्यांचे नेतृत्व करत नव्हते. 1999 मध्ये नॉर्थन इरिया लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल सुरू करण्यात आली. मात्र, अनेक कायदे आणि करार करूनही त्यांना लोकशाहीचे अधिकार आजतागायत मिळाले नाहीत. तिथली जनता अनेक कारणांमुळे पाकिस्तान सरकारच्या विरोधात आहे.

1999 मध्ये पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टानेही याबाबत पाकिस्तान सरकारला खडेबोल सुनावले होते आणि त्यांना त्यांचे हक्क दिले जावेत असे आदेशही दिले होते. मात्र, पाकिस्तानने या निर्णयावर काहीही अंमलबजावणी केली नाही. या भागामध्ये पाकिस्तानविरोधात चाललेल्या चळवळी मोडून काढण्यासाठी तिथल्या जनतेचे धर्माच्या आणि टोळीच्या नावावर विभाजन करण्यात आले आहे. तिथल्या काही लोकांना पाकिस्तानने आपल्या बाजूला घेतले आहे. त्यातून या चळवळीमध्ये मूठभर लोकच आहेत, असे दाखवण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे.

गिलगिट-बाल्टिस्तानवर चीनची बर्‍याच काळापासून नजर आहे. हा भाग मिळवल्यास चीनच्या दक्षिण आशियाई विस्ताराला बळ मिळेल. पाकिस्तान चीनला गिलगिट बाल्टिस्तान सुपूर्द करत असेल तर चीनकडून मोठ्या प्रमाणात रक्कम मिळू शकते. या पैशातून देशातील आर्थिक संकट काही प्रमाणात कमी होऊ शकते, अशी त्यांची धारणा आहे. परंतु हे पाऊल त्याला अंगलट येऊ शकते. कारण भारतच नव्हे तर अमेरिकेकडूनही या भूमिकेला आक्षेप घेतला जाईल. कारण अमेरिका कोणत्याही परिस्थितीत चीनचा विस्तार रोखण्यासाठी सध्या प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे यदाकदाचित पाकिस्तानने असे पाऊल उचललेच तर अमेरिका भविष्यात आयएमएफ, जागतिक बँक आणि अन्य संस्थांकडून पाकिस्तानला मिळणारी आर्थिक मदत थांबवू शकतो आणि पाकिस्तानला भविष्यात काळ्या यादीत टाकू शकतो.

शिनजियांग प्रांत ते बलुचिस्तानातील ग्वादरपर्यंत रस्ता तयार करण्यास सुरवात केली तेव्हापासून चिनी नेते हे पाकिस्तानला गिलगिट बालिस्तान हे स्वतंत्र राज्य म्हणून दर्जा देण्याबाबत सांगत आले आहेत. कारण तसे करण्याने चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरीडॉर आणि अन्य प्रकल्पांसाठी पाकिस्तान सरकारबरोबर कायदेशीरित्या करार करता येईल. पण भारताचा याला कडाडून विरोध आहे. याबाबत पाकिस्तानने आततायीपणाने काही पाऊल उचलले तर भारत त्याला कडाडून आक्षेप घेईल. भारताने सैनिकी कारवाई केली तर चीनला पाकिस्तानच्या मदतीने भारताविरोधात आघाडी उघडण्याचे निमित्त मिळू शकते. गलवान खोर्‍यावर हल्ला करून चीनने तो भाग बळकावण्याचा प्रयत्न केला. पण भारताने हा प्रयत्न हाणून पाडला आणि त्यास मागे ढकलले. चीनचे आणखी एक ध्येय होते आणि ते म्हणजे भारताच्या सियाचिन भागावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करणे. हा जर भाग मिळवला तर अक्साई चीन आणि गिलगिट बाल्टिस्तानदरम्यान भारतीय लष्कर दिसणार नाही, असा चीनचा हेतू होता. पण तो कदापि सफल होणार नाही. अर्थात पाकिस्तानच्या हालचालींवर अत्यंत बारकाईने नजर ठेवून राहणे गरजेचे आहे. तसेच यासंदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठीही आपण तयार राहायला हवे. परंतु आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताने धाव घेतली आणि न्यायालयाने यावर आक्षेप घेतला तरी चीन तो मान्य करेल का हाही प्रश्नच आहे. कारण आपल्या हिताला बाधा आणणारे कोणतेही जागतिक कायदे चीन मानत नाही, हा इतिहास आहे. अशा वेळी भारताला कूटनीतीचा वापर करत राजकीय मुत्सद्देगिरीही दाखवावी लागणार आहे.