भारताने रिफाइंड आणि पाम तेलाच्या आयातीला मर्यादा घातल्या आहेत. युरोपिय संघाने देखील परिवहन इंधनाच्या रुपातून पाम तेलाच्या वापरावर बंदी आणण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हे दोन्ही निर्णय पाम तेल क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणू शकतात. भारत आणि युरोपिय संघ हे इंडोनेशिया आणि मलेशियातून पाम तेलाची मोठी आयात करतात. जगाच्या एकुण उत्पादनात या दोन्ही देशांची भागीदारी 85 टक्के आहे.
मलेशियाचे पंतप्रधान महातीर मोहंमद यांनी जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटविणे आणि सुधारित नागरिक कायद्याविरोधात मत मांडल्याने भारताने पाम तेल आयात करण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या निर्णयाचा विचार अनेक काळापासून केला जात होता. यामागे घरगुती खाद्य उद्योग वाचवणे हा एक उद्देश आहे. युरोपिय संघाने घेतलेला निर्णय हा पर्यावरणावर विपरित परिणाम होत असल्याने घेतला आहे. त्यामुळे वनक्षेत्रात घट झाली असून अनेक जीवांचा अधिवास संपुष्टात आला आहे, असे युरोपिय संघाचे म्हणणे आहे. अर्थात या निर्णयाला पुरवठादार देशांकडून जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये आव्हान दिले जाईल, अशी शक्यता आहे. मात्र ते आव्हान परिणामकारक ठरेलच असे नाही. कारण या बंदीमागे पर्यावरणाचा मुद्दा महत्त्वाचा मानला जात आहे.
भारताच्या निर्णयावर जागतिक व्यापार संघटना काय निर्णय घेते हे आताच सांगता येत नाही. प्राथामिक आधारावर या निर्णयामुळे कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराला धक्का पोचेल, असे तरी दिसत नाही. हा निर्णय हा कोणत्याही देशाशी संबंधित नाही आणि आयातीवर संपूर्णपणे बंदीही घातलेली नाही. या आधारावर केवळ रिफाइंड पाम तेलाला आयातीसाठी परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे. अर्थात मलेशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होणार आहे. मलेशिया हे पाम तेलाचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. त्याच्या जीडीपीत 2.8 टक्के वाटा आहे. परंतु भविष्यात पाम तेलाचा व्यवहार राखण्यासाठी मलेशियाने किमतीत सवलत देण्याबरोबरच भारताकडून साखर आणि मांसच्या आयातीवर चांगला करार केल्यास आश्चर्य वाटू नये. दुसरीकडे इंडोनेशियाशी व्यापार वाढल्याने लाभ अधिक मिळण्याची अपेक्षा आहे.
भारताचा विचार केल्यास परदेशातून रिफाइंड पाम तेल आयातीवर बंदी घालण्याची हीच योग्य वेळ आहे. मलेशियाने नेहमीच पाम तेलाच्या शुल्कात बदल केला आहे. मलेशियातून पाम तेलाची निर्यात कायम राहवी या उद्देशाने शुल्कपद्धतीत बदल केले गेले आहेत. मात्र भारतीय खाद्य तेल उद्योगावर त्याचा परिणाम झाला आहे.भारतात रिफाइंनिंग क्षमतेत मोठी गुंतवणूक केली आहे. मात्र त्याचा बहुतांश वाटा वापरलाच गेला नाही. परिणामी त्याचा वापर कमी होऊन तो 46 टक्केच राहिला आहे. त्यामुळे मध्यम आणि लघु रिफायनरी उद्योग बंद पडत आहेत. त्यामुळे हजारो नागरिक बेरोजगार होत आहेत. स्वस्त आयातीमुळे घरगुती खाद्य तेलाच्या किंमतीला कमी ठेवण्यात आले. त्याचाही फटका बसला. तेलबिया उत्पादक शेतकर्‍यांना अधिक नुकसान सहन करावे लागले. घरगुती पातळीवरील तेलबिया उत्पादनाच्या मागणीत ताळमेळ नसल्यानेही शेतकर्‍यांना तोटा सहन करावा लागत आहे.
पाम ऑइलच्या शेतीबाबतीत भारताला आणखी बरेच काही करायचे आहे. या दिशेने केवळ सरकारी प्रोत्साहन देऊन चालणार नाही. जमीनीची उपलब्धता आणि वनस्पतीची परिपक्वता यास लागणारा वेळही अडचणीची बाब आहे. भारतात अन्य पिकांचे उत्पादन वाढवणे आणि त्याचा तेलबिया उत्पादनाशी ताळमेळ बसवून खाद्यतेलाची कमतरता दूर करणे, सौंदर्य प्रसाधने आणि औषधी क्षेत्रात त्याचा वापर वाढवणे आदी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मात्र शेतकर्‍यांना तेलबियात गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित करणे आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी हमीभाव देणे महत्त्वाचे आहे. सर्वात महत्त्वाचे देशातील खाद्यउद्योगाला बुस्ट देण्यासाठी आयात कमी करुन स्वस्त खाद्य तेलाची मागणी रोखणे हे या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरु शकते.
