नवी दिल्ली | New Delhi
बहुचर्चित ‘एक देश एक निवडणूक’ (One Nation One Election) हे विधेयक आज केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) यांनी घटनेतील १२९ संशोधन विधेयक २०२४’ नुसार लोकसभेत सादर केले. हे विधेयक घटनाविरोधी असल्याची जोरदार टीका विरोधकांनी आज (मंगळवार) लोकसभेत केली.तसेच हे विधेयक संसदेत स्वीकारलेच जाऊ नये, अशी जोरदार मागणीही करण्यात आली. त्यानंतर विरोधकांचा तीव्र विरोध पाहून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यावर मतदान घेतले. त्यामध्ये विधेयकाच्या बाजूने सर्वाधिक मते पडल्याने हे विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर झाले. त्यामुळे या विधेयकाचा संसदेतील मार्ग मोकळा झाला.
विरोधकांनी विधेयक लोकसभेत (Loksabha) सादर करण्यासच विरोध केल्याने अध्यक्षांनी त्यावर मतदान (Voting) घेतले. नवीन संसद भवनात पहिल्यांदाच मतदान झाल्याने काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. डिजिटल पध्दतीने झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने २६९ तर विरोधात १४९ मते पडली. पण विरोधकांनी त्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर तांत्रिक अडचणी आलेल्या सदस्यांचे पुन्हा चिठ्ठीवर मतदान घेण्यात आले. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मतदानाचा अंतिम निकाल (Result) जाहीर केला. त्यामध्ये विधेयकाच्या बाजूने २६९ तर विरोधात १९८ मते पडली. यानंतर केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी विधेयक लोकसभेत मांडले. त्यानंतर लोकसभेची कारवाई दुपारी तीन वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली.
दरम्यान, एनडीएचे (NDA) सर्व घटक पक्ष ‘ एक देश, एक निवडणूक’च्या बाजूने आहेत. तर १४ पक्ष विरोधात आहे. सध्या हे विधेयक संसदीय समितीकडे (जेसीपी) पाठवण्यात आले आहे. त्यावर जेसीपीमध्ये चर्चा होईल. सर्व पक्षांची मते ऐकून घेतली जातील. त्यानंतर पुन्हा नवीन विधेयक तयार होईल. हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येईल. दरम्यान, या विधेयकावर कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सांगितले की, देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे हे विधेयक राज्यांच्या शक्ती कमी करणार नाही. हे विधेयक पूर्णपणे संविधान अनुकूल आहे, असे म्हटले.
