केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाकडून दरवर्षी ‘स्वच्छ सर्व्हेक्षण’ अभियान राबवण्यात येते. देशातील शहरे आणि महानगरांचा त्यात सहभाग असतो. यथावकाश निकाल घोषित केले जातात. यानिमित्ताने स्वच्छतेसंबंधीच्या मुद्द्यांबाबत आपण किती प्रगती अथवा अधोगती केली ते शहरांच्या पालिका आणि महापलिका प्रशासनांना समजते. हा निकाल एक प्रकारचा आरसाच म्हटला पाहिजे. त्यात शहराच्या स्वच्छतेचे वास्तव प्रतिबिंब उमटते. आपण अजून किती मागे आहोत? पुढे जाण्यासाठी आणखी कोणकोणत्या मुद्द्यांवर विशेष काम करण्याची गरज आहे? याची जाणीव संबंधित प्रशासनांना होते. त्यामुळे शहरे आणि महानगरांच्या सुधारणेसाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेला ‘स्वच्छ सर्व्हेक्षण’ उपक्रम उपयुक्तच म्हटला पाहिजे. शहरातील नागरिकांना पुरवले जाणारे पिण्याचे पाणी, सांडपाणी व घनकचरा निर्मूलन सेवा, स्वच्छतागृहांची व्यवस्था, सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता आदी प्रमुख मुद्द्यांचा सर्वेक्षणात समावेश असतो. शहरांतील ही सेवा नेमकी कशी आहे? ते जाणून घेण्यासाठी स्थानिक नागरिकांचीही मते मागवली जातात. विविध मुद्दे तपासून त्याआधारे शहरांना गुण दिले जातात व त्यानुसार त्यांची क्रमवारी ठरवली जाते. देशातील शहरे आणि महानगरे स्वच्छ राहावीत यासाठी केंद्र सरकारकडून स्पर्धात्मक वातावरण तयार केले जाते. ‘स्वच्छ नाशिक, सुंदर नाशिक’ ही घोषणा ऐकायला चांगली वाटते. ही घोषणा द्यायला जेवढी सोपी, तेवढी प्रत्यक्ष आचरणात आणायला अवघड आहे. 2020 मध्ये नाशिकचा महापालिका गटातील स्वच्छ शहरांत देशात अकरावा क्रमांक होता. वरचा क्रमांक मिळवण्याचा प्रयत्न 2021 मध्ये महापालिकेने केला, पण नाशिकची सतराव्या क्रमांकावर घसरण झाली. गेल्या वर्षी आणखी घसरण होऊन नाशिकला विसाव्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. यंदाच्या स्वच्छ सर्व्हेक्षणात वरचा क्रमांक मिळवण्यासाठी नाशिक महापालिका आतापासूनच सतर्क झालेली दिसते. 2023 च्या स्वच्छ सर्व्हेक्षणाला सामोरे जाण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे. स्पर्धेत उतरण्यासाठी जोरदार तयारी करण्याच्या प्रयत्नात महापालिका दिसते. दोन दिवसांपूर्वी शहरातील विविध क्षेत्रांतील संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मनपा मुख्यालयात झाली. बैठकीला नाशिकमधील विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी हजेरी लावली. शहर स्वच्छतेबाबत मनपा प्रशासन गंभीर असल्याची जाणीव या प्रतिनिधींना झाल्याचे त्यांच्या प्रतिसादावरून स्पष्ट होते. एकेरी वापराच्या प्लॅस्टिकवर बंदी, ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण, शहराचे सौंदर्यीकरण, सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) करावयाची कामे आदी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. आगामी काळात शहरात झोपडपट्टी सुधारणेसाठी व्यापक मोहीम राबवली जाणार असल्याचे मनपाकडून सांगण्यात आले. शहर स्वच्छता आणि सौंदर्यीकरणासाठी सहकार्याचे आवाहन आयुक्तांनी केले. बहुतेक संघटनांनी त्या आवाहनास सकारात्मक प्रतिसाद दिला. सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) शहरातील विविध चौक आणि दुभाजक तयार करून देण्याची उत्सुकता अनेक संघटनांकडून दाखवण्यात आली. शहरातील कचरा व्यवस्थापनात प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या विल्हेवाटीचा प्रश्‍न महत्त्वपूर्ण आहे. तो निकाली काढण्यावर विशेषत्वाने भर देण्याची आवश्यकता आहे. शहर स्वच्छतेसाठी मनपा प्रशासन कितीही तत्पर असले तरी त्याला एकतर्फी मूर्तस्वरूप देणे कठीण आहे. टाळी एका हाताने वाजत नाही. त्यासाठी दोन हात पुढे यावे लागतात. बैठकीत विविध संघटना प्रतिनिधींकडून मनपाला सहकार्य करण्यासाठी दाखवली गेलेली उत्सुकता पाहता यंदाच्या ‘स्वच्छ सर्व्हेक्षणा’त नाशिक महापालिका निश्‍चितच चांगली कामगिरी करून वरचा क्रमांक मिळवू शकेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. नाशिकमध्ये स्वच्छतेचा प्रश्‍न मोठा आहे. गोदापात्राच्या स्वच्छतेबाबत अजून व्यापक स्वरूपात मोहीम राबवण्याची गरज आहे. मात्र केवळ मनपाकडून होणारे प्रयत्न पुरेसे नाहीत. त्यासाठी लोकसहभागाची नितांत गरज आहे. गोदाकाठावर अधूनमधून एखादी-दुसरी संघटना गोदापात्र स्वच्छतेच्या दृष्टीने आपल्या परीने प्रयत्न करताना दिसते, पण या कार्याला सामूहिक स्वरूप दिले गेले पाहिजे. लोकसहभागाशिवाय स्वच्छतेचा प्रश्‍न एकटी महापालिका पेलवू शकणार नाही. संघटनांना विश्‍वासात घेतल्यानंतर आता अधिकाधिक लोकसहभाग वाढवण्याकडे मनपा प्रशासनाने लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे.
