सरकारी शाळा (government schools!)आणि त्या शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा (Quality of education) याविषयी मतमतांतरे वारंवार मांडली जातात. सरकारी शाळांच्या इमारतींची अवस्था, पुरेशा शैक्षणिक साहित्याची कमतरता आणि शाळांमधील पटसंख्या याविषयी सहसा नकारात्मकच सूर व्यक्त होतो. मराठी शाळांची कमी होत जाणारी संख्या सतत चर्चेचा विषय असतो. ही परिस्थिती काही अंशी खरी असूही शकेल. तथापि सरकारी शाळांविषयी केवळ एवढेच वास्तव आहे का? सरकारी शाळा इमारतींचे रुपडे पालटावे, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढावी आणि या शाळांमध्ये शिकणार्या विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी सरकारी पातळीवर जसे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच अनेक प्रयोगशील शिक्षकांनीही (experimental teachers) स्वयंस्फूर्तीने या कामात स्वत:ला गुंतवून घेतले आहे. राज्यातील सरकारी शाळा आदर्श शाळा (Ideal school)बनवण्यासाठी सरकारने एक कृती कार्यक्रम जाहीर (Action program announced)केला आहे.
पहिल्या टप्प्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर केला आहे. ‘एक दिवस शाळेसाठी’ हा उपक्रम राबवण्याच्या निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत विविध स्तरांवर काम करणार्या शासकीय अधिकार्यांनी एका वर्षात किमान तीन सरकारी शाळांना भेटी देणे अपेक्षित आहे. सरकारी आदेशांची अंमलबजावणी आणि सरकारी सेवकांची काम करण्याची मानसिकता याविषयी काही न बोललेलेच बरे, असे मत तज्ञ व्यक्त करतात.
तथापि सरकारी शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यासाठी जिल्हा परिषद पातळीवर काही विधायक उपक्रम काही शिक्षकांकडून राबवले जात आहेत. चंद्रपूर जिल्हा परिषदेने ङ्गमिशन गरुडझेपफ हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे.
यासाठी 60 शिक्षकांची निवड करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात हे साठ जण आपापल्या शाळेत गुणवत्ता वाढीसाठी काम करतील. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांसमोर त्याचे प्रत्येक महिन्याला सादरीकरण करतील. पुणे जिल्हा परिषदेने यासाठी दहा कलमी कार्यक्रम आखला आहे.
कार्यक्रमाचे प्रारूप जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेने (डाएट) विकसित केले आहे. अनेक शिक्षकांनीही आपापल्या शाळांसाठी पुढाकार घेतला आहे. शाळा बंद असल्या तरी त्यांच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्यासाठी हे शिक्षक अभिनव कल्पना राबवत आहेत. पालकांनी मुलींना शाळेत पाठवावे, यासाठी एका शिक्षकाने लोकसहभागातून गावातील सगळ्या घरांना गुलाबी रंग दिला.
एका शिक्षकाने प्रत्येक घराच्या अंगणात मुलांचा अभ्यास घेतला. अन्य एका शिक्षकाने घरांच्या भिंती रंगवून त्यावर अभ्यासाच्या गोष्टी लिहायला सुरुवात केली. शिक्षकांच्या अशा विधायक प्रयत्नांमुळे अनेक दूरगामी उद्देश साध्य होऊ शकतील. विद्यार्थ्यांचा अभ्यास करण्याचा व वर्गात लक्षपूर्वक शिकण्याचा उत्साह वाढू शकेल, अशी या योजनेमागे कल्पना आहे. सरकारी शाळांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन होकारात्मक होण्यास अशा उपक्रमांची निश्चितच मदत होईल. सगळीकडे खासगी शाळांचा बोलबाला असला तरी समाजातील फार मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सरकारी शाळांवरच अवलंबून आहे.
सरकारी शाळांमध्ये अडीच कोटींपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेतात, असे सांगितले जाते. विद्यार्थ्यांना उद्याचे सुजाण नागरिक बनवायचे असेल तर शिक्षण हे त्याचे महत्त्वाचे साधन आहे. काही शिक्षक आपापल्या कामातून ते अधोरेखित करत आहेत.
सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या जबाबदारीची जाणीव सरकारी सेवक आणि शिक्षकांना झाली ही बाब पालकांनाही कौतुकास्पद वाटल्याशिवाय राहाणार नाही व दिवसेंदिवस त्यांचाही सक्रीय सहभाग या योजनेच्या यशासाठी प्राप्त होऊ शकेल, ही अपेक्षा चूक ठरेल का?
