न्याय संस्थेकडे कोट्यवधी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. दिवसेंदिवस ही संख्या वाढतच आहे. एकट्या मुंबई उच्च न्यायालयात साडेचार लाखांपेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात दहा वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणार्‍या प्रकरणांची संख्या 60 हजारांपेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले जाते. महिला आणि बालके यांच्यासंदर्भातील गुन्ह्यांची एक लाखांपेक्षा जास्त प्रकरणे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
न्यायसंस्थेवरचा हा ताण कमी करण्यासाठी पूरक न्यायपद्धतींचा शोध घेतला जावा असे मत अनेक कायदेतज्ज्ञांनी वेळोवेळी मांडले होते. त्यातूनच कदाचित लोकन्यायालयाच्या संकल्पनेने आकार घेतला असावा. सामोपचाराने वाद संपुष्टात आणण्याची तयारी असलेल्या कोणाही दोन पक्षकारांमध्ये समेट घडवून आणण्याच्या दृष्टिकोनातून लोकन्यायालय भरवले जाऊ लागले. करोना काळात राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रत्यक्ष न्यायालयाबरोबरच ई न्यायालय देखील भरवले जाऊ लागले.
त्यात अनेक प्रकारचे दावे निकाली निघू शकले. नुकतीच राज्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकन्यायालय भरवले गेले. यात नाशिक जिल्ह्यातील 26 हजार प्रकरणांचा निपटारा झाला. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये वाद असलेल्या कोट्यवधीच्या रकमेचा निवाडा होऊ शकला. लातूर जिल्ह्यातील उदगीर लोकन्यायालयात एक प्रकरण निकाली काढण्यासाठी स्थानिक न्यायाधीशांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला. न्यायासनासमोर वाटणीचा दावा सुनावणीसाठी आला होता. दाव्यातील संबंधितांपैकी प्रतिवादी सध्या अमेरिकेत वास्तव्यास आहे. न्यायाधीशांनी त्यांना सुनावणीत ऑनलाईन सहभागी होण्यास परवानगी दिली. चर्चेअंती हे प्रकरण निकाली काढण्यात आले.
न्यायाधीशांनी समोर आलेल्या प्रकरणाकडे संवेदनशीलतेने पाहिले. अमेरिकेत वास्तव्यास गेलेल्या पक्षकाराने एका वादाचा निपटारा झाला म्हणून सुटकेचा निःश्वास नक्कीच सोडला असेल. अन्यथा केवळ अशाच नव्हे तर बहुतेक सगळ्याच दाव्यांची सुनावणी वर्षानुवर्षे चालते. दिलेल्या तारखांना संबंधित पक्षकारांना हजर राहावे लागते. अनुपस्थित राहाण्याची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते.
संबंधित सर्वांचा वेळ आणि पैसाही वाया जातो. मनस्ताप सहन करावा लागतो. ज्याची भरपाई पैशाने होऊ शकेल का? न्याय मिळण्याची वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. काही प्रकरणात तर निर्णय लागेपर्यंत संबंधित पक्षकाराने जगाचा निरोप सुद्धा घेतलेला असतो. काही प्रकरणात गुन्हेगारांना अभय मिळते तर काहींच्या बाबतीत वेळेवर निर्णय झाला असता तर ज्या मुदतीची शिक्षा कायद्याने नमूद केली आहे त्यापेक्षा अकारण जास्त काळ त्याला तुरुंगवास भोगावा लागतो.
मन्यायाला विलंब होणे म्हणजेच न्याय नाकारणेफअसे अनेक न्यायाधीशांनी सुद्धा वेळोवेळी म्हंटले आहे. प्रलंबित प्रकरणांमधील पक्षकारांना अनेकदा हा अनुभव घ्यावा लागतो. उदगीर प्रकरणात मात्र तसे घडले नाही. दोन्ही पक्षकारांनी न्यायाधीशांच्या संवेदनशीलतेचा अनुभव घेतला. या पद्धतीचा योग्य रीतीने वापर वाढला तर अनेक पक्षकारांना कमी वेळात न्याय मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल.
यादृष्टीने लोकन्यायालयाची कल्पना निश्चितच वेळेत न्याय मिळण्याची आशा उंचावणारी व संबंधित पक्षकारांना दिलासा देणारी ठरेल. ‘शहाण्याने न्यायालयाची पायरी चढू नये’ या जुन्या म्हणींचे प्रत्यंतर वर्षानुवर्षे काही प्रकरणात पिढ्यानपिढ्या येणार्‍या मंडळींना एक हुकमी पर्यायी मार्ग लोकन्यायालयाच्या रूपाने उपलब्ध होतो. तात्कालिक रागालोभातून केवळ अहंकाराची बाधा म्हणून न्यायालयात दाखल होणार्‍या अनेक प्रकरणातील पक्षकारांना अहंकार बाजूला सारून अकारण उदभवणारे वैर सुद्धा संपुष्टात आल्याचे समाधान देखील या पद्धतीने उपलब्ध होईल.
