दिल्ली । Delhi
केंद्र सरकारने शहरी भागातील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.०’ अंतर्गत नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे घरकुलाचे स्वप्न पाहणाऱ्या अर्जदारांवर थेट परिणाम होणार आहे. योजनेचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा आणि यामध्ये होणारी संभाव्य फसवणूक टाळण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
या योजनेतील सर्वात मोठा बदल जमीन मालकीच्या तारखेशी संबंधित आहे. नवीन निर्णयानुसार, ‘लाभार्थी-नेतृत्वाखालील बांधकाम’ (BLC) या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराकडे ३१ ऑगस्ट २०२४ पूर्वी स्वतःची जमीन असणे अनिवार्य आहे. ज्या नागरिकांनी या तारखेनंतर जमिनीची खरेदी केली आहे किंवा आपल्या नावावर नोंदणी केली आहे, त्यांना घर बांधण्यासाठी मिळणारे २.५ लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मिळणार नाही. केवळ योजनेचा लाभ लाटण्यासाठी जमीन खरेदी करण्याच्या वाढत्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने ही कठोर अट घातली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना एकूण २.५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा १.५ लाख रुपये, तर राज्य सरकारचा वाटा १ लाख रुपये असतो. ज्या लाभार्थ्यांकडे स्वतःची जमीन नाही, अशा प्रकरणांमध्ये राज्य सरकार गरजेनुसार जमीन उपलब्ध करून देऊ शकते. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना ३० ते ४५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे घर बांधण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
नव्या नियमांनुसार, केवळ जमीन मालकी असणे पुरेसे नाही; ती जमीन निवासी क्षेत्रात (Residential Zone) असणेही बंधनकारक आहे. जर तुमची जमीन औद्योगिक, शेती किंवा इतर अनिवासी क्षेत्रात येत असेल, तर त्या जागेवर घरकुल बांधण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाणार नाही. शहरी नियोजनानुसार घरे योग्य आणि राहण्यायोग्य ठिकाणीच बांधली जावीत, असा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
निधी वितरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने ‘वैध जमीन प्रमाणपत्र’ अनिवार्य केले आहे. योजनेची आर्थिक मदत चार टप्प्यांत दिली जाते. हे हप्ते मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांना प्रथम योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष जागेची पाहणी आणि कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल. सर्व निकष पूर्ण झाल्यावरच प्रमाणपत्र दिले जाईल आणि त्यानंतरच निधीचे हप्ते थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतील.
पात्रतेसाठी ‘ही’ कागदपत्रे आहेत महत्त्वाची
३१ ऑगस्ट २०२४ पूर्वीची नगरपालिका मालमत्ता कराची पावती.
जुन्या मतदार यादीतील नावाचा उतारा.
जुन्या काळातील वीज बिल किंवा पाणी बिल.
जमिनीचे अधिकृत खरेदीखत किंवा नोंदणी दस्तऐवज.
गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारचे पाऊल
केंद्र सरकारच्या मते, शहरी भागातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना स्वतःच्या हक्काचे घर मिळावे हा या योजनेचा मूळ हेतू आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी योजनेचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. हे नवीन बदल केल्यामुळे केवळ पात्र आणि गरजू नागरिकांनाच या योजनेचे संरक्षण मिळेल. त्यामुळे नवीन अर्जदारांनी आता अधिक सावध राहून आणि नियमांचे पालन करूनच आपले अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
