‘पीएम केअर्स’ निधी ‘एनडीआरएफ’ला नाही

नवी दिल्ली | New Delhi –

करोना संकटाविरोधात लढा देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पीएम केअर्सचा निधी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीला (एनडीआरएफ) वर्ग करण्यासाठी निर्देश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार देत स्वयंसेवी संघटनेची याचिका फेटाळली आहे. PM Cares Fund

एनडीआरफला ऐच्छिक योगदान दिले जाऊ शकते. पण, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार योगदान बंधनकारक नाही, असे न्या. अशोक भूषण प्रमुख असलेल्या न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. करोना महामारीसाठी पीएम केअर्सअंतर्गत उभारलेला निधी एनडीआरएफकडे वर्ग करा, अशी मागणी करीत सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या स्वयंसेवी संघटनेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

करोना महामारीचा सामना करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत एक राष्ट्रीय योजना तयार करून तिच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना काढण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्याची मागणी देखील या जनहित याचिकेत केली होती. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार केंद्र सरकारने तयार केलेली योजना करोना महामारीचा सामना करण्यासाठी देखील पुरेशी आहे, असा निर्णय न्या. आर. एस. रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शाह यांचाही समावेश असलेल्या न्यायासनाने दिला.

सद्यःस्थितीतील करोना महामारी आणि अशा प्रकारची कोणतीही आपात्कालीन परिस्थितीशी लढण्याच्या तसेच यात प्रभावित झालेल्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने 28 मार्च रोजी पीएम केअर्स निधीची स्थापना केली. पंतप्रधान हे या निधीचे पदसिद्ध अध्यक्ष आणि संरक्षण, गृह आणि अर्थमंत्री पदसिद्ध विश्वस्त आहेत. या फंडात जमा होणारा निधी करोनासंदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी वापरला जाणार असल्याचे केंद्रानं म्हटलं आहे.