नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
देशात होणाऱ्या महिलांवरील अत्याच्याराच्या घटनांवर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाष्य केले आहे. अश्या खटल्यांमध्ये पीडीत महिलांना जलद न्याय मिळायला हवा असे म्हणत मोदींनी महिला सुरक्षेवर त्यांचे मत मांडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी (३१ ऑगस्ट) दिल्लीतल्या भारत मंडपम कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित केलं. यावेळी मोदी यांनी देशभरातील महिलांविरोधातील अपराधांच्या प्रकरणांवर भाष्य केले. या कार्यक्रमाला भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, ज्येष्ठ विधीज्ञ कबिल सिब्बल देखील उपस्थित होते.
यावेळी ते म्हणाले, “आज महिलांवरील अत्याचार, लहान मुलांची सुरक्षा, ही समाजाची गंभीर चिंता आहे. संबंधित महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये जितक्या वेगाने निर्णय घेतले जातील तितकी निम्म्या लोकसंख्येला सुरक्षिततेची खात्री दिली जाईल. न्यायातील दिरंगाई दूर करण्यासाठी गेल्या दशकात अनेक पातळ्यांवर काम करण्यात आले आहे. गेल्या दहा वर्षांत देशाने न्यायिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सुमारे ८ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. गेल्या २५ वर्षांत न्यायालयीन पायाभूत सुविधांवर दरवर्षी खर्च होणाऱ्या रकमेपैकी ७५ टक्के रक्कम गेल्या १० वर्षातच खर्च झाली असल्‍याचेही त्‍यांनी यावेळी नमूद केले.
तसेच पुढे म्हणाले, “न्यायपालिकेने राष्ट्रीय हित सर्वोपरि ठेवून राष्ट्रीय अखंडतेचे रक्षण केले आहे. कोलकाता येथील महिला डॉक्टरचा बलात्कार आणि खून आणि बदलापूरातील एका शाळेत दोन मुलींचा लैंगिक छळ या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महिलांवरील अत्याचार आणि मुलांची सुरक्षा ही समाजासाठी गंभीर चिंतेची बाब आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी देशात अनेक कठोर कायदे करण्यात आले आहेत, पण ते अधिक सक्रिय करण्याची गरज आहे. संबंधित प्रकरणांमध्ये जितके जलद निर्णय होतील तितके महिलांवरील अत्याचार कमी होतील आणि निम्म्या लोकसंख्येला सुरक्षिततेची हमी मिळेल,” असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
‘भारतातील नागरिकांनी आजवर सर्वोच्च न्यायालयाप्रती कधीही अविश्वास दाखवलेला नाही”. पंतप्रधान मोदी आणीबाणीच्या काळातील परिस्थितीचा ‘काळाकुट्ट काळ’ असा उल्लेख करत म्हणाले, “न्यायपालिकेने आपले मूलभूत अधिकार टिकवण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे”. असे ही मोदी म्हणाले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
