मुंबई | Mumbai
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार कोट्यातून सदनिका लाटल्याप्रकरणी राज्याचे अल्पसंख्याक विकास आणि क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना नाशिक जिल्हा न्यायालयाने सुनावलेली दोन वर्ष कारावासाची शिक्षा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवल्याने बुधवारी कोकाटे यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले. वॉरंट जारी होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकाटे यांच्याकडील सर्व खाती काढून घेतली. त्यामुळे कोकाटे हे बिनखात्याचे मंत्री राहिले होते.
हे देखील वाचा : मोठी बातमी! मंत्री माणिकराव कोकाटेंना नाशिक सत्र न्यायालयाचा दणका; अटक वॉरंट जारी
यानंतर कोकाटे यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा पक्षाचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सुपूर्द केला होता. त्यानंतर आता अजित पवारांनी कोकाटे यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. याबाबतची माहिती त्यांनी ट्विट करत दिली आहे. अजित पवार यांनी ट्विटमध्ये म्हटले की, माननीय न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य व पक्षातील आमचे सहकारी श्री. माणिकराव कोकाटे यांनी आपला राजीनामा माझ्याकडे सुपूर्द केला आहे. कायदे-नियम हे सर्वोच्च स्थानी असून ते कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा सर्वोतोपरी आहेत, या आमच्या पक्षाच्या दीर्घकालीन भूमिकेनुसार हा राजीनामा तत्त्वतः स्वीकारण्यात आला आहे.
हे देखील वाचा : Manikrao Kokate : नाशिक पोलिसांचे पथक मुंबईकडे रवाना; माणिकराव कोकाटेंना ताब्यात घेणार?
हे देखील वाचा : माणिकराव कोकाटेंचा मंत्रीपदाचा राजीनामा
संवैधानिक प्रक्रियेनुसार पुढील कार्यवाहीसाठी श्री. माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा मा. मुख्यमंत्री महोदयांकडे पाठवण्यात आला आहे.सार्वजनिक जीवन हे नेहमीच संविधानिक नैतिकता, संस्थात्मक प्रामाणिकता आणि न्यायपालिकेच्या सन्मानावर आधारित असावं, या मूल्यांवर आमच्या पक्षाची निरंतर वाटचाल राहिली आहे. कायदेशीर प्रक्रियेवर आमचा ठाम विश्वास आहे. राज्यात कायदा-व्यवस्थेचं काटेकोरपणे पालन होईल, याकरिता आम्ही कटिबद्ध आहोत. लोकशाही मूल्ये जपली जातील व जनतेच्या विश्वासाला तडा जाणार नाही, त्या दृष्टीकोनातून आम्ही सदैव कार्यतत्पर राहू, असे त्यांनी म्हटले आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
कॉलेज रोडच्या येवलेकर मळा परिसरातील दूध संघानजिकच्या इमारतीमध्ये शासनाच्या १० टक्के योजनेतील सदनिका मिळविण्यासाठी तत्कालीन आमदार व विद्यमान कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी कमी उत्पन्नासंदर्भातील कागदपत्रे सादर केले आणि सदनिका मिळविली होती. यासंदर्भात तत्कालीन माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी मंत्री कोकाटे यांच्यावर आरोप केले होते. याप्रकरणी १२ डिसेंबर १९९५ रोजी सरकारवाडा पोलिसात तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ पाटील यांच्या फिर्यादीनुसार कोकाटे बंधुंविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास करून सरकारवाडा पोलिसांनी कनिष्ठ न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायधीश रुपाली नरवाडिया यांनी या खटल्यासंदर्भात २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी मंत्री कोकाटे व विजय कोकाटे यांच्याविरोधात पुरावे सिद्ध झाल्याने दोन वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी ५० हजारांचा दंड ठोठावला होता.
