मुबंई | Mumbai
राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या निधनानंतर पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (मंगळवारी) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीआधी उपमख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारला. त्यानंतर त्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहभागी झाल्या. यावेळी मंत्रिमंडळ बैठकीच्या सुरुवातीला अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यानंतर राज्याचे मुख्य सचिवांनी शोकप्रस्ताव वाचला.
त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (DCM Sunetra Pawar) यांची औपचारीक ओळख करुन देत स्वागत केलं. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला (Cabinet Meeting) सुरुवात झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर मंत्री उपस्थित होते. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अजितदादांनी सांगितलेल्या तीन महत्त्वपूर्ण निर्णयांसह इतरही अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
दरम्यान, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Minister Pratap Sarnaik) यांनी विधिमंडळ परिसरामध्ये दिवंगत अजित पवार यांचे तैलचित्र लावण्याची मागणी केली. त्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत येणार्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी त्यांचे तैलचित्र विधिमंडळ परिसरात लावण्यात येईल, असे सांगितले.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय खालीलप्रमाणे
- आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बारामती क्रिडा संकुलाला ७५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
- इंदापूर येथील वालचंदनगर-रत्नापूर एमआयडीसी करिता एक हजार एकर जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- राज्यातील ११ अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय देखील राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला गेला आहे. या निर्णयांबाबत अजित पवारांनी निधनापूर्वी महसूलमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता.
- राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुरंदर येथील विमानतळाच्या उभारणीसाठी भूमी अधिग्रहण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. भूमी अधिग्रहणास जो निधी लागणार आहे. त्या निधी उभारणीसही मान्यता देण्यात आलेली आहे. या विमानतळासाठी ज्या लोकांची जमीन जात आहे, त्या साधारण ९६ टक्के लोकांनी जमीन देण्यास मान्यता दिलेली आहे.
- त्याचबरोबर एमएमआरडीएला अटल सेतूच्या जवळ प्लॅनिंग अथॉरिटी म्हणून जी जागा दिलेली आहे, त्या ठिकाणी सिडको आणि एमआयडीसीचे नियम लागू करून जमीन अधिग्रहण करता येईल यास देखील आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे आता तिसरी मुंबई संकल्पनेला चालना मिळणार आहे.
- तसेच जलसंपदा विभागातील ४० प्रकल्प आणि १०० कॅनल्स पूर्ण करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपये दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेण्यास मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली आहे. हे सर्व प्रकल्प पुढच्या एक ते दोन वर्षात पूर्ण होणार आहेत.
- कोल्हापूर जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम होणार. मौजे विकासवाडी ( ता. करवीर) १२ हेक्टर ७६ आर शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी. कोल्हापुरच्या क्रिडा विकासाला चालना मिळणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
- राज्यात ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव अभियान’ राबविणार. गावपातळीवर आरोग्य सुधारणा घडवून आणण्यावर भर. ग्रामपंचायतीली राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी पाच ते २ कोटी रुपयांचा पुरस्कार. ग्रामपंचाय ते जिल्हापरिषद स्तरापर्यंत पुरस्कार. जीवनशैलीत, आहारात बदल करण्यासाठी प्रोत्साहन, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, वेळेवर उपचार व पुनर्वसन हे अभियानाचे चार स्तंभ. राज्यस्तरापासून उपक्रेंद्र- ग्रामस्तरापर्यंतचे नियोजन. आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ पर्यंत अभियान कालावधी. अभियानाकरिता दरवर्षी ८० कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद. (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
- मुंबईत मौजे कोलेकल्याण (ता. अंधेरी) येथे महाटेनिस फाऊंडेशनच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा. टेनिस खेळाला प्रोत्साहन, खेळाडुंना सुविधा निर्माण होणार. यासाठी म्हाडाच्या भुखंडांवर माध्यमातून संयुक्त भागीदारी तत्वावर विकास योजना राबविण्यास मंजुरी. (गृहनिर्माण विभाग)
- अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू (मुंबई पारबंदर प्रकल्प) प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्राकरीता नियुक्त नव नगर विकास प्राधिकरण” क्षेत्रात तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या विकास प्रकल्पासाठी भूसंपादन व भूवाटपाच्या धोरणास मान्यता. तिसरी मुंबईच्या दिशेने वाटचालीस गती मिळणार. (नगर विकास)
- राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील बक्षिसांच्या रकमेत वाढ. विद्यार्थी, शिक्षक, प्रयोगशाळा परिचर यांना मिळणार वाढीव बक्षीस. (शालेय शिक्षण)
- महाराष्ट्र सार्वजनिक – खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरण – २०२६ जाहीर. वित्तीय मुल्य २५ कोटीहून अधिक असेल, अशा सार्वजनिक – खासगी भागीदारी प्रकल्पांना मंजूरी देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीला. नियोजन विभागात यासाठी स्वतंत्र कार्यासन निर्मितीस मान्यता ( नियोजन विभाग)
- ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ई-मेलद्वारे बजावण्यात आलेली नोटीसही कायदेशीर. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम २३०- (नोटीस बजाविणेची रित) मध्ये इलेक्ट्रानिक मेलव्दारे नोटीस बजाविण्याच्या नियमात दुरूस्ती. (महसूल विभाग)
- परभणी जिल्ह्यातील इंद्राणी सहकारी सूतगिरणीला (ता. मानवत) शासन अर्थसहाय्य मिळणार (वस्त्रोद्योग विभाग)
- नागपूर जिल्ह्यातील मौजा लिंगा (ता. कळमेश्वर) येथे कोल टू केमिकल प्रकल्पासाठी ११७ हेक्टर १९ आर जमीन एमआयडीसीला उपलब्ध करून देणार. (महसूल विभाग)
- सुधारित धान्य वितरण प्रणालीत अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करण्यासाठी वाहतूक कंत्राटे निश्चितीसाठी एकाच वेळी निविदा प्रक्रीया राबविण्यास मान्यता. यामुळे मुंबई – ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील ५ परिमंडळे व ३४ जिल्ह्यांमधील वितरण प्रणाली सक्षम होणार, यात सुसूत्रता येणार ( अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग)
- अकोला जिल्ह्यातील पिंपळशेंडा (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघू पाटबंधारे प्रकल्पाच्या ६ कोटी ६० लाख रुपयांच्या दुरूस्ती अंदाजपत्रकास मंजुरी. यामुळे २५५ हेक्टरला सिंचन उपलब्ध होणार ( मृद व जलसंधारण विभाग)
- महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण) अध्यादेशास मंजुरी (वित्त विभाग)
- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील १०९ (३) (घ) मध्ये सुधारणेस मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण)
- महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०१५ मध्ये सुधारणा करण्यास, त्याबाबतच्या अध्यादेशास मान्यता. ( उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
