राहाता | Rahata
पवित्र शिर्डीच्या पावन भूमीजवळ असलेल्या राहाता तालुक्यातून ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ या राष्ट्रीय घोषणेची अक्षरशः लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून ‘दैनिक सार्वमत’ने चव्हाट्यावर आणलेल्या गर्भलिंग निदान रॅकेटमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. मात्र या गंभीर गुन्ह्यापेक्षाही धक्कादायक ठरत आहे ती प्रशासनाची भूमिका. 5 डिसेंबर रोजी तपासणी पथकाचा छापा पडतो आणि अवघ्या काही तासांत त्याच केंद्रावर पुन्हा बेकायदेशीर चाचण्या होतात, हा प्रशासकीय यंत्रणेचा पराभव आहे की गुन्हेगारांशी असलेले साटेलोटे? असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.
राज्यात आणि परराज्यात जाळे पसरलेल्या या रॅकेटला रोखण्यात स्थानिक गुप्तचर यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरली आहे. जेव्हा पथक तपासणीसाठी येते, तेव्हा त्याची माहिती आधीच गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचते कशी? आरोग्य, महसूल आणि पोलीस विभागातील माहिती गळती करणारे ‘विभीषण’ कोण आहेत, याचा शोध घेण्याची हिंमत जिल्हाधिकारी दाखवणार का? ही केवळ वैद्यकीय चूक नसून सामाजिक कत्तल आहे.
पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत तीन ते पाच वर्षांच्या कारावासाची आणि परवाना रद्द करण्याची तरतूद असतानाही, राहाता तालुक्यातील ही केंद्रे निर्ढावलेली आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे कायद्याची अंमलबजावणी केवळ कागदोपत्री मर्यादित आहे. ‘सायलेंट ऑब्झर्व्हर’ सारखी यंत्रणा आणि डिजिटल ट्रॅकिंगचा अभाव असल्याने या कसाईखान्यांचे फावले आहे.
राहाता येथील गर्भलिंग निदानाचा हा काळा धंदा उघडकीस आलेला असताना, तालुक्याचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. गोकुळ घोगरे यांनी घेतलेली भूमिका अत्यंत संशयास्पद आणि निराशाजनक आहे. रॅकेटचे पुरावे समोर असतानाही अशी कोणतीही घटना घडली नसल्याचे सांगत त्यांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली आहे.
5 डिसेंबर रोजी झालेल्या महत्त्वपूर्ण ‘रेड’बद्दल चक्क वैद्यकीय अधीक्षकांना माहिती नसावी, ही प्रशासकीय विसंगती आहे की माहिती दडवण्याचा प्रयत्न? 11 अधिकृत केंद्रांची दर तीन महिन्यांनी तपासणी करण्याचा दावा करणार्या डॉ. घोगरे यांनी तक्रार आली तर कारवाई करू असे म्हणणे म्हणजे चोराला सोडून संन्यासाला फाशी देण्यासारखे आहे. गंभीर प्रकार समोर असताना स्वतःहून कारवाई करण्याऐवजी ते तक्रारदाराच्या प्रतीक्षेत का आहेत? आज घेतलेल्या बैठकीत सर्व डॉक्टरांनी काही झाले नाही असे सांगताच त्यांनी त्यावर विश्वास ठेवला. गुन्हेगार स्वतःहून गुन्हा मान्य करतील, अशी अपेक्षा डॉ. घोगरे बाळगून आहेत का ?
केवळ नोटीसबाजीचा खेळ थांबवून आता प्रत्यक्ष ‘डेकॉय ऑपरेशन’ करण्याची गरज आहे. क्लिनिकमध्ये चालणार्या या काळ्या धंद्याला ठेचण्यासाठी संयुक्त कृती दलाची स्थापना व्हायला हवी. जर प्रशासनाने आताही डोळे मिटून घेतले, तर राहाता तालुक्याचे लिंग गुणोत्तर रसातळाला गेल्याशिवाय राहणार नाही. समाजमनाचा हा उद्रेक आता थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचवण्याची तयारी जनसामान्यांनी केली आहे.
राहाता शहरातील बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात शस्त्रक्रियेचे रॅकेट केवळ माणुसकीला काळिमा फासणारे नसून, तो एक मोठा आर्थिक व्यवसाय बनला आहे. या काळ्या धंद्यातून मिळणार्या रकमेतून संबंधित कर्मचारी आणि एजंटांची झालेली आर्थिक भरभराट पाहून सामान्य नागरिक अवाक झाले आहेत. शहरातील 11 अधिकृत केंद्रांपैकी काही केंद्रांच्या आड चालणार्या या उद्योगात एजंटांनी अक्षरशः पैशांचा पाऊस पाडला आहे. ज्यांच्याकडे काही वर्षांपूर्वी चरितार्थाचे साधे साधन नव्हते, त्यांच्याकडे आज कोट्यवधींचे आलिशान बंगले, महागड्या गाड्या, एकरमध्ये शेतजमिनी आणि शहराच्या मोक्याच्या ठिकाणी प्लॉटिंग दिसून येत आहे. संबंधित एजंट ज्या परिसरात राहतात, तिथे त्यांच्या या अचानक वाढलेल्या श्रीमंतीची उघडपणे चर्चा सुरू आहे. एवढा पैसा येतो कुठून? असा सवाल नागरिक खासगीत विचारत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, प्रत्यक्षात पदवी घेतलेल्या डॉक्टरांपेक्षाही या रॅकेटमधील दलालांनी अधिक संपत्ती जमा केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे.
