मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून( Union Budget) शेवटच्या व्यक्तीचा, शेतकरी, आदिवासी, महिला, युवा, मध्यमवर्गीय अशा सर्वच घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवापासून प्रारंभ झालेल्या ‘देशाच्या अमृतकाळातील सर्वजनहिताय’ असा हा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis)यांनी दिली.
विकसित भारताकडे प्रवासाचा रोडमॅप दर्शविणारा हा अर्थसंकल्प असून, याला तुम्ही ग्रोथ बजेट, ग्रीन बजेट, इन्फ्रा बजेट, मध्यमवर्गीयांचे बजेट, शेवटच्या माणसाच्या हिताचा विचार करणारे बजेट असे कोणत्याही नावाने संबोधू शकता. सर्वच वर्गांना आणि घटकांना दिलासा देणारा, त्यांना मोठी मदत करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सुमारे १० लाख कोटी पायाभूत सुविधांवर गुंतवणुकीतून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे. याशिवाय, राज्यांना ५० वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज देण्यातून राज्यांना सुद्धा पायाभूत सुविधांमध्ये गती देता येणार आहे. २७ कोटी लोकांना ईपीएफओच्या कक्षेत आणण्यामुळे सामाजिक सुरक्षेचाही मोठा विचार करण्यात आला आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
शेतीच्या क्षेत्रात एक कोटी शेतकर्‍यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळविण्याचा निर्धार हा जसा त्यांना सक्षम करणे आहे, तसाच पर्यावरणाच्या समस्येकडे सुद्धा लक्ष देण्याचा आहे. शेती क्षेत्राचा कायम सबसिडी म्हणून विचार करुन चालणार नाही, तर त्याहीपलिकडे जाऊन नवनवे तंत्रज्ञान आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राला फार मोठा दिलासा या अर्थसंकल्पाने दिला आहे. प्राथमिक पतसंस्था आता मल्टिपर्पज सोसायटी म्हणून काम करु शकणार आहेत. त्यामुळे गाव पातळीवर सहकार भक्कम होेणार आहे. कोल्ड स्टोरेज ते पेट्रोलपंप या क्षेत्रात ते काम करु शकणार आहेत. साखर उद्योगांना तर फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. आमचे नेते अमित शाह यांनी साखर कारखान्यांचा २०१६ नंतरचा आयकर तर रद्द केला. पण, आता २०१६ पूर्वीचे उसाचे पेमेंट किंवा एफआरपीचा निधी हा खर्च म्हणून धरण्यास मान्यता दिल्याने तोही प्रश्न सुटला आहे. सुमारे १० हजार कोटींचे पॅकेज साखर उद्योगांना मिळाले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या वतीने मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे मनापासून आभार मानतो, असेही फडणवीस म्हणाले.
नोकरदारांसाठी ९ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांना केवळ ४५ हजार रुपये कर, तर १५ लाख उत्पन्न असणार्‍यांना केवळ दीड लाख रूपये प्राप्तीकर लागणार आहे. युवांसाठी आणि स्टार्टअपसाठी अनेक योजना आहेत. एमएसएमईसाठी क्रेडिट गॅरंटी योजनेतून सूक्ष्म आणि मध्यम लघुउद्योगांना मोठा लाभ होणार आहे. कोविड काळातील नुकसान सुद्धा भरून निघणार आहे. आरोग्य क्षेत्राला आणखी भक्कम करण्यासाठी १५७ नर्सिंग कॉलेज सुरू करण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्रासाठी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे २०४७ पर्यंत सिकलसेल निर्मूलनाचा कार्यक्रम. आदिवासींसाठी घर, पिण्याचे पाणी, रोजगार आदी अनेक घोषणा, अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसींच्या योजनांना भक्कम निधी, रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये नऊपटीने अधिक गुंतवणूक, भरडधान्यासाठी ग्लोबल हब, प्रधानमंत्री अन्नसुरक्षा योजनेला आणखी एक वर्ष मुदतवाढ या सर्वच बाबी या अर्थसंकल्पातील सर्वजनहिताय बाबी अधोरेखित करणार्‍या आहेत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
