पुणे(प्रतिनिधी)
पोलीसांसमोराची आव्हाने, कायदा व सुव्यवस्थेचे नवे प्रश्न लक्षात घेवून ६० वर्षानंतर पोलीस दलाचा नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. पोलीस स्टेशनची नवी रचना, नार्कोटीक्स, फॉरोन्सिक युनिट तयार करण्यात आले आहे. यापुढेही पोलस दल आधुनिक करण्यासाठी शासनातर्फे सर्व सहकार्य करण्यात येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी पुण्यात दिले.
दरम्यान, पुणे शहरासाठी लोहगाव, लक्ष्मीनगर, नऱ्हे, मांजरी, येवलेवाडी अशा पाच पोलीस स्टेशनची मागणी केली असून त्यास मंजुरी देण्यात येईल. त्यासाठी लागणाऱ्या एक हजार मनुष्यबळाला मान्यता देण्यात येईल, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
पोलीस मुख्यालय शिवाजीनगर येथे आयोजित पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्यावतीने शहरात उभारण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांच्या भूमिपूजन आणि नवीन उपक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, अपर मुख्य सचिव (गृह) इक्बालसिंह चहल, पोलीस महासंचालक रश्मि शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागी, पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलीस सह आयुक्त रजंन कुमार शर्मा आदी उपस्थित होते.
पुण्याला दोन पोलीस उपायुक्त देण्याबाबत येत्या काळात मान्यता देण्यात येईल असे सांगून फडणवीस म्हणाले, शहरांचा विस्तार होत असताना पोलीस दलातही सुधारणा होणे गरजेचे आहे. एक नवीन पोलीस स्टेशनचे उद्घाटन आणि चार पोलीस स्टेशनचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने शहरासाठी ७ पोलीस स्टेशन मंजूर करण्याची ही राज्यात पहिलीच वेळ आहे. पुणे शहराचा विस्तार आणि औद्योगिक- शैक्षणिक महत्व लक्षात घेता शहराची सुरक्षा व्यवस्था बळकट करण्यावर भर देण्यात येत आहे. पुणे शहरातील सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन १० वर्षापूर्वी करण्यात आले होते. या प्रणालीला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज नियंत्रण कक्ष जोडला जाणे आवश्यक होते. या कक्षासह आज देशातील सर्वाधिक आधुनिक सीसीटीव्ही प्रणाली शहरासाठी सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रणासोबत गुन्हे आणि परिस्थितीचे विश्लेषण करण्याचे काम कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या सहाय्याने करण्यात येईल. गुन्हेगारांचा तातडीने शोध घेण्यासाठी या यंत्रणेची मदत होणार आहे. गुन्हेगार आता पोलिसांच्या नजरेपासून वाचू शकणार नाही.
निर्मनुष्य जागेवर लक्ष ठेवण्याचे काम तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने बोपदेव घाटापासून सुरू होणार आहे. पुढील दोन वर्षात शहर परिसरातील अशा २२ टेकड्यांवर लक्ष ठेवण्यात येईल. या यंत्रणेत कॅमेरे बंद झाल्यानंतर नियंत्रण कक्षाला त्वरित सूचना मिळणार आहे. २४ तासात या कॅमेऱ्यांची दुरूस्ती करण्यात येईल. पुण्याच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक आणि सक्षम यंत्रणा यानिमित्ताने उभी करण्यात आली आहे. गर्दीच्या ठिकाणी सूचना देणारी यंत्रणा पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीमच्या माध्यमातून उभी करण्यात आली आहे. नियंत्रण कक्षाशी जोडलेल्या आणि ड्रोनची सुविधा असलेली ५ आधुनिक नियंत्रण वाहने पोलीस दलासाठी उपलब्ध झाली आहेत. ही वाहने गरजेच्यावेळी मिनी आयुक्तालयाप्रमाणे काम करू शकतील.
पुण्यातील वाहतूक व्यवस्था आधुनिक तंत्रज्ञनाधारित प्रणालीद्वारे सुधारणार पुणे हे भविष्यातील विकसीत आणि महत्वाचे शहर आहे. त्यामुळे ग्रोथ हबच्या माध्यमातून पुण्याचा विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्याचा वाहतूकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी उपग्रहाचा उपयोग करून अत्याधुनिक एकात्मिक वाहतूक नियंत्रण प्रणाली उभारण्यात येणार आहे. या प्रणालीशी ट्रॅफिक सिग्नल जोडण्यात येतील. याद्वारे शहरातील वाहतूकीची गती वाढविण्यास आणि पर्यायी रस्त्यावर वाहतूक वळविण्यास होण्यास मदत होईल. कृत्रिम बुद्धीामत्तेच्या सहाय्याने वाहतूक व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पीएमआरडीए क्षेत्रात वाहतुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सविधांचा विचार करून पुढील १० वर्षासाठी आराखडा तयार करण्यात येत असून त्याचे सादरीकरण करण्यात आले.जनतेच्या सूचनांच्या आधारे अंतिम वाहतूक व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात येईल, असे फडणवीस म्हणाले.
पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी शासन प्रयत्नशील-अजित पवार
पवार म्हणाले, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहराचा विस्तार होत असल्याने पोलीस दलावर कायदा सुव्यवस्था राखण्याची मोठी जबाबदारी आहे. समाजात वावरताना जनतेला सुरक्षित वाटावे, कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी शहर पोलीस दलाला आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत राज्यात ५ टक्के अर्थात १ हजार १०० कोटी रुपये पोलीस दलासाठी राखीव ठेवण्याचानिर्णय घेतला आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे ग्रामीण भागासाठी पोलीस दलाला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून गेल्या दोन वर्षात ४० कोटींचा निधी देण्यात आला.
अमितेश कुमार यांनी प्रास्ताविकात पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या विविध प्रकल्पांची माहिती दिली. ते म्हणाले, पुणे शहर पोलीस दल सक्षमीकणासाठी शासनाने मागील तीन वर्षात एक हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये शासनाने शहरात ७ नवीन पोलीस स्टेशन आणि ८१६ मनुष्यबळाला मंजूरी दिली. सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी २ हजार ८०० कॅमेरे आणि इंटिग्रटेड कमांड ॲण्ड कंन्ट्रोल सेंटरसाठी साडेचारशे कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्यात असून प्रकल्पाच्या कामांना सुरूवात झाली आहे. शहरात २२ घाट आणि टेकड्यांवर सुरक्षा कवच मजबूत करण्यासाठी सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स प्रकल्पासाठी ८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून १५० वाहनांना मंजूरी देण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्तालयाच्या नवीन इमारतीसाठी २०० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता मिळाली आहे. या कामांमुळे पोलीस दलाची क्षमता वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नवीन प्रकल्प आणि सुविधामुळे शहरातील सुरक्षा व्यवस्था बळकट होईल असे नमूद करून जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी पोलीस दल कटीबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘दृष्टी’ इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर व चंदननगर पोलीस स्टेशनच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन, तसेच लोणीकाळभोर, नांदेड सिटी, खराडी, कोंढवा पोलीस स्टेशनच्या नवीन इमारतीचे प्रकल्पाचे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे भूमिपूजन करण्यात आले. त्यांनी ‘दृष्टी’ इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटरची पाहणी करून माहिती घेतली.
