औरंगाबाद – aurangabad
निविदा प्रकरणाच्या चौकशी अहवालावर औरंगाबाद महापालिकेच्या (Municipality) प्रधानमंत्री आवास योजनेचे (Pradhan Mantri Awas Yojana) भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. पुढील आठवड्यात हा अहवाल प्रशासकांना सादर केला जाणार असून त्यानंतर काही दिवसात प्रशासक निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचा प्रकल्प राबवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने सर्वच्या सर्व सुमारे ११५ हेक्‍टर क्षेत्रावर केल्या जाणाऱया ३९ हजार घरकुलांच्या बांधकामाचे
कंत्राट एकाच बांधकाम व्यावसायिकाला दिले आहे. या व्यावसायिकाने पालिकेकडे बँक गॅरेटी भरली नाही आणि कामाला सुरुवात देखील केली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाबद्दल शाशंकता निर्माण झाली आहे. दरम्यानच्या काळात पालिकेचे प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कामाचा आढावा घेतला, तेव्हा सर्वच्या सर्व घरकुल बांधण्याचे काम एकाच बांधकाम व्यावसायिकाला देण्यात आल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. ३९ हजार घरे एकटा बांधकाम व्यावसायिक कसा बांधू शकेल, लाभार्थींना निर्धारित वेळेत घरे मिळतील का? असे प्रश्‍न निर्माण झाल्यामुळे डॉ. चौधरी यांनी निविदा प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी समिती देखील स्थापन केली. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या समितीने निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी केली आहे, अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया देखील केली जात आहे. पुढील आठवड्यात प्रशासकांना अहवाल सादर केला जाणार आहे.
तब्बल ३९ हजार घरांच्या बांधकामाचे कंत्राट प्रशासनाने वेगवेगळ्या बांधकाम व्यावसायिकांना दिले असते तर काम लवकर सुरु झाले असते आणि लाभार्थींना घरे देखील लवकर मिळाली असती असे मानले जात आहे. एकाच बांधकाम व्यावसायिकाला सर्व घरांचे काम देण्यामागचा उद्देश काय होता, हे चौकशीच्या दरम्यान तपासले जाणार आहे.
