2023 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे कवित्व अजुनही काही काळ सुरुच राहिल. जागतिक मंदीची जोरदार चर्चा आहे. मंदीच्या काळात भारताची आर्थिक वाढ कमी राहिल असा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अंदाज आहे. करोना साथीमुळे सर्वच देशांचे अर्थचक्र डळमळीत झाले होते. त्याला भारतही अपवाद नव्हता. या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच मांडल्या गेलेल्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. अमृतकाळात सर्वच क्षेत्रांमध्ये खुशियां ही खुशियां वाटणारा अर्थसंकल्प असे त्याचे वर्णन केले जाऊ शकेल. देशांतर्गत विकासाला चालना, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, तरुणाईमधील उद्योजकतेला प्रोत्साहन, हरित विकास, सर्वच क्षेत्रांमध्ये डिजिटलायझेशनवर भर आणि जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा बळकट करणारा अर्थसंकल्प ही त्याची काही वैशिष्ट्ये सांगता येतील. सगळ्या क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर आणि डिजिटलायझेनचा प्रयत्न यातून येणार्‍या नवयुगाची कास धरण्याचा प्रयत्न जाणवतो. आगामी निवडणुकीची छाप अर्थसंकल्पावर होती पण तसे चित्र उभे राहू नये असाही प्रयत्न होता. शाश्वत विकास हाच जागतिक आव्हानांचा सामना करु शकेल असा नवा भारत उभा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न जाणवतो. अर्थसंकल्प मांडतांना अर्थमंत्र्यांनी अतिशय धुर्तपणे मोदी सरकारच्या कारकिर्दीचा लेखाजोखा मांडत सरकारच्या एकूणच वाटचालीचे प्रगतीपुस्तक सादर केले. ते सादर करताना मोदी पूर्व सरकारांशी तुलना करायलाही अर्थमंत्री विसरल्या नाहीत. अर्थसंकल्पाच्या भाषेवर भारतीय जनता पक्षाच्या हिंदूत्वाची छाप सर्वांनाच जाणवली असेल. भरड धान्यांचा उल्लेख ‘श्री अन्न’ असा करणे, आगामी काळात सरकारचा भर नेमक्या कोणत्या क्षेत्रांवर असेल याचा आराखड्याचे सप्तर्षी असे नामांकन ही त्याची नमुनेदार उदाहरणे. हवामानबदलाचा फटका शेतीला मोठ्या प्रमाणात बसतो. हे लक्षात घेऊन यापुढे सर्वच क्षेत्रांचा विकास हरित म्हणजेच पर्यावरण शीर्षस्थानी ठेऊन केला जाईल हे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. हा अर्थसंकल्प रोजगाराची कोंडी फोडेल का असा प्रश्न काही अर्थतज्ञांनी विचारला होता. त्याला उत्तर की काय, त्याचाही उल्लेख अर्थसंकल्पात केला गेला. अशा अनेक योजना अर्थसंकल्पात मांडल्या गेल्या. आगामी तीन वर्षांत लाखो युवकांच्या कौशल्यवाढीसाठी प्रयत्न, स्टार्टअपला बळ, अमृत धरोहर योजनेच्या माध्यमातून पाणथळ जागांना संरक्षण व त्यातून रोजगारनिर्मिती, देशभरातील एकलव्य शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची भरती, पारंपरिक हस्तकला कारागिरांसाठी ‘पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान योजना यात्यापैकीच काही म्हणता येतील. मोदी सरकार महिला मतदारांवर विशेष लक्ष केंद्रीत करते असे म्हटले जाते. महिलांचे बचत गट आणि बचत करण्याची महिलांची मानसिकता लक्षात घेऊन त्यामाध्यमातून त्यांच्या हाती पैसाही खेळेल हेही पाहिले गेले. महिला सन्मान बचत पत्र योजना आणि बचतगटांचे व्यावसायिक दृष्टीकोनातून नियोजन केले जाणार आहे. ज्यातून बचतगटांनी उत्पादित केलेल्या उत्पादनाला बाजार मिळवून देण्याचा सरकारचा उद्देश असावा. 2027 पर्यंत सिकलसेल आणि अ‍ॅनिमिया हद्दपार करण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. अ‍ॅनिमिया असणार्‍यांमध्ये महिलांचे प्रमाण लक्षणीय असते हे विशेष. कृषीक्षेत्रामध्ये तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्याचा सरकारचा विचार दिसतो. अर्थमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे यापुढे पॅन कार्ड मुलभूत ओळखपत्र मानले जाणार आहे. हा आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न म्हणावा की त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा हे येणारा काळच सांगेल. करोना काळ आणि लसींचे निर्माण यातून सरकारने धडा घेतला असावा. त्यामुळेच फार्मास्युटीकल क्षेत्रात संशोधनावर सरकारने भर दिलेला दिसतो. देशांतर्गत पर्यटन रोजगारपूरक असते हे लक्षात घेऊन ‘देखो अपना देश’ यावर सरकार भर देणार असावे. कृषी, शिक्षण क्षेत्राचाही विचार प्राधान्याने केला गेला आहे. महाराष्ट्राला मात्र वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या गेल्या या विरोधकांच्या टीकेत तथ्य असावे. अर्थसंकल्पाचे विवरण अजून जाहीर व्हायचे आहे. ते जाहीर झाल्यावरच अर्थसंकल्पातील योजनांची अंमलबजावणी कशी केली जाणार आहे ते स्पष्ट होईल.
