नाशिक । शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
नाशिककरांच्या पुढच्या पिढीसाठी काय नियोजन आहे, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सांडपाण्याची व्यवस्था, गोदावरीची निर्मळता, पर्यावरणाचे रक्षण अशा कितीतरी विषयांवर राजकीय पक्षांनी बोलले पाहिजे. पण अशा बुनियादी मुद्यांबाबत सर्वांचेच मौन आहे. आठ वर्षांनंतर होत असलेल्या निवडणुकीतही नाशिकच्या राजकीय व्यवस्थांची यत्ता मात्र तेथेच थबकलेली आहे, हे आपणा सर्वांचेच दुर्दैव.
महापालिका निवडणुकीच्या मतदानासाठी आता अवघे चारच दिवस राहिले आहेत. अजूनही पाहिजे तसा उठाव प्रचाराला आलेला नाही. प्रमुख नेत्यांच्या जाहीर सभांना आता सुरुवात झाल्याने शेवटच्या टप्प्यात कदाचित प्रचाराचा धुरळा उडू शकेल. प्रचारफेर्या, प्रत्यक्ष संपर्क यावरच सध्या उमेदवारांचा भर दिसत आहे. महायुती व महाविकास आघाडी यातील घटक पक्ष हेच एकमेकांविरोधात लढत असल्याने मतदारांचा संभ्रम कायम आहे. भारतीय जनता पक्ष स्वबळावर लढत आहे. त्यांना आव्हान देण्यासाठी शिवसेना व राष्ट्रवादी एकत्र आले आहेत. महायुतीतील ही पोटयुती असली तरी त्यांचा आणखी एक मित्र आरपीआय आठवले गटाला मात्र त्या सर्वांनीच वार्यावर सोडलेले दिसते. महाविकास आघाडीत सुरुवातीच्या तू तू मैं मैं नंतर ऐयाची प्रक्रिया झाली खरी; परंतु शिवसेना उबाठा व मनसे यांचा जसा एकजिनसीपणा दिसून येत आहे, तसा काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शप) डावे पक्ष यांचा दिसत नाही. थोडयात काय, तर सगळीच खिचडी आहे.
याशिवाय प्रभागातील प्रत्येक जण आपापल्या कार्यकर्तृत्वानुसार तडजोडी करीत सुटले आहेत, ते वेगळेच. जाहिरातींमध्ये तर केंद्रात, राज्यात महायुती असल्याने आता पालिकांमध्येही ती झाल्यास विकास सुसाट वेगाने होण्याची द्वाही फिरविली जात आहे. पण मतदारांना नेमके हे कळत नाही, की महायुतीतील पक्षच एकमेकांविरोधात उभे असल्याने कोणाची तळी उचलावी? अशा या अभूतपूर्व कोंडीत मतदार सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या शोले या गाजलेल्या चित्रपटातील प्रमुख अभिनेत्यांचा एक सीन रीलच्या रुपाने प्रचंड व्हायरल झाला असून तो अत्यंत मार्मिक तर आहेच; पण त्यात विद्यमान राजकारणाची झलकही पहावयास मिळते. शोलेमधील गब्बरसिंग, ठाकूर, वीरू व जय हे एकाच बाकावर पत्ते खेळत हास्यविनोदात रमले आहेत. त्यांच्याजवळच बसंतीही असून ती देखील त्यात रंगली आहे आणि रामगढचे ग्रामस्थ आश्चर्यचकित होऊन हा प्रसंग पहात आहेत. सध्या महापालिकांमधील निवडणुकांमध्ये मतदारांची अवस्था खरोखर अशीच झाली आहे. कोण कोणाबरोबर आणि कोण कोणाविरोधात हेच कळेनासे झाले आहे. एवढेच नव्हे तर दररोज सकाळी उठल्यावर आधी नेता नेमका कोणत्या पक्षात आहे याची खात्री करावी लागते, एवढी अनिश्चितता भरली आहे. उध्दव व राज ठाकरे यांच्या नाशिकमधील पहिल्याच जाहीर सभेत राज यांनी हा मुद्दा नेमकेपणाने मांडला तेव्हा त्यांना मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद हा नागरिकांची भावना प्रकट करणारा ठरला.
नाशिक व मालेगाव महापालिकेची निवडणूक येत्या पंधरा जानेवारीस होत आहे. नाशिकच्या १२२ तर मालेगावच्या ८४ जागांसाठी जवळपास अडीच हजार उमेदवार उभे आहेत. दोन्ही ठिकाणी सगळ्याच पक्षांमध्ये मुबलक बंडखोरी झालेली आहे. नाशिकमध्ये जशी बहुरंगी लढत आहे तशीच मालेगावमध्येही आहेच. मालेगावमध्ये फरक इतकाच आहे की तेथे मुस्लिमबहुल प्रभाग अधिक असल्याने पश्चिम पट्ट्यातील हिंदूबहुल भागात केवळ वीस जागा असून तेथेही भाजप व शिवसेना यांच्यात मुख्यत्वे लढत होत आहे. मुस्लिम भागात माजी आमदार आसिफ शेख यांची इस्लाम पार्टी आणि माजी आमदार निहाल अहमद यांचे चिरंजीव मुस्तकिम डिग्निटी यांच्या समाजवादी पार्टीत युती झाली आहे. विद्यमान आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल व माजी महापौर युनूस इसा यांचे चिरंजीव मलिक इसा यांची एमआयएम रिंगणात आहे. या व्यतिरिक्त काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांचेही उमेदवार आहेतच. गंमत म्हणजे, एकाही पक्षाला वा आघाडीला पूर्ण उमेदवार उभे करता आलेले नाहीत. नाशिकमध्येही असेच झाले आहे.
सर्वांनीच एकमेकांच्या उमेदवारांची पळवापळवी केली असूनही बंडखोरी मोठ्या प्रमाणावर आहे. हीच लागण हिंदूबहुल भागातील पक्षांनाही झालेली आहे. अशा परिस्थितीत कोणा एकाची पूर्णांशाने सत्ता येण्याची शयता धुसर असून सर्वांनाच एकमेकांची मदत घ्यावी लागेल असे दिसते. थोडयात काय तर एमआयएम किंवा इस्लाम पार्टी यांना अधिक जागा मिळाल्या तरी त्यांना कदाचित सत्तेसाठी भाजप वा शिवसेनेची मदत घ्यावी लागेल. त्यामुळेच आज हिंदू बहुमताचे राजकारण करणारे हे दोन्ही पक्ष तेव्हा काय निर्णय घेतील हे पाहणे महत्वाचे राहील. तसाही दादा भुसे व मुफ्ती मोहम्मद यांचा दोस्ताना नवा नाही. एक हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या मालेगावमध्ये मध्यंतरी रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झाले एवढाच काय तो बदल. प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी हे काँक्रिट सहा महिन्यातच उखडले असून तेथे डांबराचे जोड द्याव लागले आहेत. अशा डांबऱट कामांसाठीच सर्वांनाच सत्ता हवी असते यात नवल ते काय.
नाशिक महापालिकेचे अंदाजपत्रक हे मालेगावच्या अडीच पट असल्याने साहजिकच सर्वांचीच भूक अधिक आहे. अशातच येत्या वर्षभरात सिंहस्थ कुंभमेळा होत असल्याने त्याच्या स्वतंत्र २६ हजार कोटींच्या निधीवर डोळा ठेवून निवडणूक लढविणार्यांची संख्या फुगली आहे. खरे तर त्या अवाढव्य निधीपैकी छटाकभर जरी खालपर्यंत झिरपले तरी खूप झाले अशी सध्या स्थिती आहे; कारण सर्व मोठ्या कामांच्या निविदा थेट मुख्यमंत्री कार्यालयातूनच झालेल्या असल्याने खाली कोणाला फारसा वाटा राहिलेला नाही. तरीही या मोठ्या कामांच्या सबलेट कामात काही फांदी मारता येईल का या आशेने अनेकांनी निवडणुकीत उड्या मारल्या आहेत. भाजपला त्यांचाच मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेने जबर आव्हान दिल्याचे सध्यातरी दिसते आहे. भाजप व शिवसेनेतच खरी लढाई असल्याचे चित्र शुक्रवारच्या राज-उद्धव यांच्या जाहीर सभेने थोडेफार बदलले असेल. त्याला एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस हे उत्तर देणार आहेतच. त्यामुळे ही लढाई दुरंगी राहील की तिरंगी याचा फैसला शेवटच्या घटकेलाच कदाचित होईल.
भाजप व शिवसेनेत लढाई झाली तरी नंतर ते एकत्रच येणार असल्याच्या चर्चेने मतदारांच्या संभ्रमात काही फरक पडला तर मात्र आश्चर्यकारक निकाल लागू शकतात. राज व उद्धव ठाकरे हे तब्बल बावीस वर्षांनंतर एकत्र आलेले असल्याने नाशिककरांमध्ये उत्सुकता, कुतूहल होते. त्यामुळे गर्दी झाली. अर्थात, दोघांच्याही भाषणांना मिळालेला प्रतिसाद हा उमेदवारांचा आत्मविश्वास वाढविणारा ठरला असेल. उद्धव यांच्यापेक्षाही राज यांच्या भाषणाला अपेक्षेप्रमाणे उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. तपोवनासह विविध मुद्यांचा दोघांनाही उहापोह केल्याने या विषयांवर आधीच अडचणीत असलेल्या महायुतीतील नेते त्याचा कसा प्रतिवाद करतात ते पहावे लागेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आठ वर्षांपूर्वी केलेल्या दत्तक नाशिक घोषणेची चिरफाड करताना राज ठाकरेंनी उपस्थित हजारो प्रेक्षकांची मदत घेण्याचा केलेला प्रयोग कमालीचा यशस्वी ठरल्याचे दिसले. मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नाशिकमधील वाढत्या मनमानीचा व त्यामुळे भाजपच्या आमदारांसह निष्ठावानांची झालेल्या कोंडीचा स्वैर उल्लेख करीत दोघा भावांनी मतदारांची नेमकी नस पकडली.
भाजपमधील वाढती बंडखोरी व गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या आयात उमेदवारांमुळे पक्षाच्या सहानुभूतीदारांमध्ये निर्माण झालेल्या संतापाला त्यांनी नेमकेपणाने वाट करून दिली. भाजपचे हे मतदार त्याला कसा प्रतिसाद देतात, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. १९९९ साली डॉ. दौलतराव आहेर यांच्या विरोधात डॉ. शोभाताई बच्छाव अशी लढत होती. तेव्हा वरवर तरी ही अगदीच एकतर्फी लढाई वाटत होती. परंतु, तेव्हा आहेर यांच्यावर नाराज असलेला शहरातील भाजपचा सहानुभूतीदार वर्ग बच्छाव यांच्या बाजूने झुकला आणि आहेरांचा धक्कादायक पराभव झाला होता. त्यामुळेच सध्या ज्या भाजपमध्ये गुन्हेगारांचे स्वागत, निष्ठावानांना ठेंगा यामध्ये काही नेत्यांची जी काही मनमानी चालली आहे त्याविषयी सामान्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. ती कशा पद्ध्तीने बाहेर येईल हे सांगणे अवघड आहे. कारण, भाजपला पर्याय म्हणून मतदार शिवसेना शिंदे की उबाठा कोणाची निवड करतील यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
याचा प्रच्छन्न अर्थ असा की भाजपला या सगळ्या वर्तनाचा फटका बसू शकेल अशी स्थिती आहे. दुर्दैवाने शिवसेना उबाठा व मनसेला या परिस्थितीचा फायदा उठवता येईल अशी आर्थिक, संघटनात्मक तसेच डावपेचात्मक धमक दाखविता येईल का हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. तपोवन प्रकरण ज्या रीतीने हाताळण्यात आले, ते म्हणजे नाराज मंडळींच्या सहनशीलतेचा कळस ठरला. शेवटी तर हा सारा कट असल्याचा आरोपही करून झाला. पण ज्यांना तपोवनाविषयी आस्था, जिव्हाळा आहे त्यापैकी बरीचशी मंडळी वर्षानुवर्षे भाजपचीच सहानुभूतीदार राहिलेली आहे. ज्या पर्यायी झाडांबाबत बेंबीच्या देठापासून बोलले गेले त्यांची लागवड झाल्यानंतर त्याच्या देखरेखीची कशी वाताहत झाली याची छायाचित्रेच अनेक माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्याने हा सारा बनाव नेमका कोणाचा आहे वा होता हे देखील स्पष्ट झाले.
बहुरंगी लढतीने सर्वच ठिकाणी निकालाची शयता धुसर झाली हे नाकारता येणार नाही. किमान आज तरी छाती ठोकून असे कोणीच सांगू शकत नाही की सत्तेवर कोण मांड ठोकेल. दुर्दैवाने प्रचारात नाशिकच्या बुनियादी मुद्यांचा कोणीही आठवही करीत नाहीत. आजही अनेक ठिकाणी, विशेषत: नवीन नाशिक भागात तसेच काही खेड्यांमध्ये पाणीपुरवठ्याची समस्या आहे. महापालिकेच्या शाळांचा घोट घेऊन खासगी शिक्षण संस्थांचे भले करण्याचा आडवाटेने प्रयत्न केला जात आहे. भालेकर शाळेचा विषय जनरेट्यामुळे तूर्तास थांबला असला तरी ज्या रीतीने पालिका प्रशासन त्यासाठी आग्रही होते ते पाहाता आज ना उद्या शाळेचं चांगभलं झाल्यास नवल नाही. हा विषयही प्रचारात ऐरणीवर घेतला जात नाही. रस्त्यांचे किती व कसे काँक्रिटीकरण केले याची जंत्री मात्र वाचली जाते. पण याच रस्त्यांनी काही महिन्यातच कसा जीव टाकला याची चर्चा कोणीही करीत नाही. वाहतूक कोंडी ही तर जणू नाशिककरांच्या आयुष्यात पाचवीलाच पुजलेली आहे. मध्यंतरी द्वारका चौकातील वाहतूक कोंडीचीच चर्चा व्हायची.
आता गंगापूर रोड, त्र्यंबक रोड, कॉलेजरोड, पंचवटी अशी सर्वच विभागांमधून नित्यनेमाने वाहतूक कोंडीच्या तक्रारी कानी पडतात. सार्वजनिक आऱोग्याची ऐशीतैशी झालेली आहेच. बिटको रुग्णालयाला अत्याधुनिकतेचे कोंदण जरूर केले; पण तेथे कुशल स्टाफ नाही, पुरेसे मनुष्यबळ नाही, महागडी सामग्री धूळ खात पडलेली असे सर्वसामान्यांचे प्रश्न कोणी ऐरणीवर घ्यायचे. निवडणुकांमध्ये याची चर्चाच होणार नसेल तर कधी होणार. नाशिकचे भवितव्य काय याचे कोणाकडेही व्हीजन नाही. भाजपने आपल्या अमृतवचनात केवळ सिंहस्थ उत्तमरीत्या पार पाडण्याचे वचन देऊन आपली जबाबदारी सोडवून घेतली आहे. एकेकाळी राज्याच्या विकासातील सुवर्ण त्रिकोणातील एक कोन म्हणून नाशिकचा उल्लेख व्हायचा. त्याचे काय झाले याचीही चर्चा नाही. कोणी किती भव्य पुतळे उभारले, उद्याने कशी सुधारली, समाजमंदिरांचे बांधकामे केली, समाजानुसार मंदिरे उभारली याचाच पाढा वाचला जातो. नाशिककरांच्या पुढच्या पिढीसाठी काय नियोजन आहे, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सांडपाण्याची व्यवस्था, गोदावरीची निर्मळता, पर्यावरणाचे रक्षण अशा कितीतरी विषयांवर राजकीय पक्षांनी बोलले पाहिजे. पण अशा बुनियादी मुद्यांबाबत सर्वांचेच मौन आहे. आठ वर्षांनंतर होत असलेल्या निवडणुकीतही नाशिकच्या राजकीय व्यवस्थांची यत्ता मात्र तेथेच थबकलेली आहे, हे आपणा सर्वांचेच दुर्दैव. आमेन..
