नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
हल्ली नव्या शैक्षणिक धोरणाचे डिंडिम वाजविले जात असताना धोरण, नियम यांची अंमलबजावणी करून व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणारे शिक्षण विभागातील अधिकारीच जर निगरगट्ट अन् बेफाम, बेपर्वा असतील तर या धोरणाचे पुढे काय होणार हे सांगायला कोणा भविष्यवेत्याची गरज नाही.
शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षकेतर कर्मचारी, अभ्यासक्रम आणि शाखा अशा सगळ्याच बाबतीत राज्यात अव्वल असलेल्या नाशिकच्या मराठा विद्या प्रसारक समाजाच्या विद्यापीठ स्थापनेसंदर्भात सध्या घमासान सुरू असताना नाशिक जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकार्यासह तीन अधिकार्यांना बोगस भरती व कोट्यवधी रुपयांच्या अपहारप्रकरणी अटक होते, हा दुर्दैवी योगायोग म्हणावा लागेल. मविप्र समाजाची आज, रविवारीच वार्षिक सर्वसाधारण सभा असल्याने त्यात विद्यापीठ होणार की नाही याचा फैसला कदाचित होईल; परंतु एकूणच शिक्षण क्षेत्राला लागलेली कीड कधी नष्ट होणार याचे उत्तर मात्र कधीही मिळणार नाही. कारण ज्या अधिकार्यांना आतापर्यंत दोन-चार वेळा अटक झाली आहे, काहींवर गुन्हे दाखल आहेत तरीही दस्तुरखुद्द शिक्षणमंत्र्यांच्याच नाकावर टिच्चून बदली होऊनही वर्षानुवर्षे नाशिकमध्येच ठाण मांडणारे अधिकारी जोपर्यंत या व्यवस्थेत आहेत तोपर्यंत ‘शिक्षणाच्या आयचा घो’ सुरूच राहणार असे दिसते.
राज्यातील शिक्षण विभागाचे बारा वाजूनही जमाना झाला. फक्त नाशिकचाच विचार केला तरी गेल्या किमान वीस वर्षांत वेगवेगळ्या काळात पदांवर येऊन गेलेल्या शिक्षणाधिकार्यांपैकी बव्हंशी अधिकार्यांवर गुन्ह्यांपासून अटकेपर्यंतची कारवाई होऊनही तीच ती माणसे कायम आहेत. असे अधिकारी बदनाम होऊनही एकाच किंवा लगतच्या जिल्ह्यात वर्षानुवर्षे खुर्च्या उबवत बसतात, शिक्षक, संस्थाचालक आणि इतर कर्मचार्यांना भंडावून सोडत कोट्यवधी रुपयांची बेगमी करतात तरी त्यांना हात लावण्याची शासनाची हिंमत होत नाही, तेव्हा हे पाप नेमके कोणाचे हे लक्षात येते. या पापाचे धनी होणे टाळून विद्यमान शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आपल्याच मतदारसंघातील दोन प्रकरणांमधील या संशयितांना पाठीशी न घालता पोलिसांना त्यांची गठडी वळण्यास सांगितल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन!
आजपर्यंत ही मंडळी विभागात धुडगूस घालूनही कायम नामानिराळी राहिली, कारण त्यांना एकतर शासनातील वरिष्ठांचा आशीर्वाद होता किंवा हेच एवढे मोठे झाले होते की वरिष्ठांनाही खिशात घालण्याची किमया त्यांनी साधली असावी. दादा भुसेंनी काही अधिकार्यांची बदली केली, त्यात अटक झालेले शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील यांचाही समावेश होता. मात्र त्यांनी प्रशासकीय न्यायाधिकरणात जाऊन एकदा नव्हे दोनदा बदली रद्द करून आणली. शिक्षणमंत्र्यांच्या नाकावर टिच्चून जेव्हा एखादा अधिकारी असे धाडस दाखवतो तेव्हा मग्रुरीचे पाणी आता डोयावरून जायला लागले आहे, याची प्रचिती येते. भुसेंना ती कदाचित आली अन् त्यांनी पोलिसी कारवाईला ढिल दिलेली दिसते. समजा, तसे झाले नसते तर पाटीलसह तिघेही कॉलर उडवून शोषितांची खिल्ली उडवताना दिसले असते.
दिवट्यांचा धुमाकूळ
मालेगावातील बोगस शिक्षक, लिपिक भरती व कोट्यवधी रुपयांचा अपहार अशा दोन स्वतंत्र प्रकरणात जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) प्रवीण पाटील, कार्यालय अधीक्षक सुधीर पगार आणि उपशिक्षणाधिकारी उदय देवरे यांना ग्रामीण पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली. न्यायालयाने त्यांना चार दिवसांची पोलीस कस्टडीही दिली आहे, तरीही या तिघांनाही अद्याप शिक्षण विभागाने निलंबित केलेले नाही. चोवीस तास अटकेत राहिलेल्या सरकारी कर्मचार्याला तत्काळ निलंबित केले जाते. पण या सरकारी जावयांवर मात्र अजूनही शासनाची मेहेरनजर सुरूच आहे. या तिघांसह शिक्षण विभागातील काही अधिकार्यांची सखोल चौकशी प्रामाणिकपणे केली गेली तर भ्रष्ट कारवायांचा स्फोट होऊ शकेल. असे होणार नाही, कारण या स्फोटात वरपासून खालपर्यंत अनेकांची पोलखोल होऊन अशांचे करिअर भस्मसात होऊ शकते. त्याचमुळे तूर्तास अटक झालेल्या या तिघा दिवट्यांची हजेरी घेऊया. अर्थात, पैकी दोघांवर यापूर्वीही अनेकदा कारवाया झाल्या आहेत, चौकशा झाल्या आहेत. पण त्यांच्यावर काडीचाही फरक पडलेला नसल्याने ते निबर झाले आहेत. असे असले तरी या लोकांनी व त्यांच्या शागिर्दांनी व्यवस्थेत किती व कसा धुमाकूळ घातला आहे, हे लोकांपर्यंत जायलाच हवे. प्रवीण पाटील यांची कारागृहात जाण्याची ही तशी दुसरी खेप! यापूर्वी धुळे येथे शिक्षणाधिकारी असताना भ्रष्टाचार प्रकरणी लाचलुचपत विभागाने त्यांना अटक केली होती. तेव्हादेखील अनेक दिवस तुरुंगात राहिल्यानंतरही शासनाने त्यांना ‘आदरपूर्वक’ पुढील भानगडी करण्यास सेवेत दाखल करून घेतले होते. अशा हिस्ट्रीशिटर लोकांच्या बदल्यांना स्थगितीही लागलीच मिळते, हादेखील एक कौतुकास्पद प्रकार! या महाशयांनी दोनदा बदली रद्द करून आणल्याचा पराक्रम केला.
चौकशीची नाटकं
राज्य शासनाने २०१२ सालीच शिक्षक भरती बंद केली आहे. पवित्र पोर्टलद्वारा पारदर्शक पद्धतीने आता भरती केली जाते. हुशार शिक्षकांना ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करता यावे यासाठी टीईटी परीक्षेचे सर्वांनाच बंधन घातले गेले. या निर्णयामुळे संस्थाचालक तसेच त्यांच्या हातात हात घालून लूट करणार्या अधिकार्यांना चाप बसेल, अशी अपेक्षा होती. नियमाला अपवाद करावा लागतो, त्यानुसार काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी जेथे काही विषय शिक्षक नसतील तेथे अपवाद म्हणून विशेष बाब म्हणून जिल्हा स्तरावर ठराविक शिक्षकांची भरती करण्यासाठी तात्पुरती परवानगी दिली गेली. या संधीचा फायदा उठवणार नाही ते अधिकारी कसले! त्यांनी या अपवादाचाच नियम करून टाकला आणि गेले दशकभर शब्दश: हैदोस घातला. नागपूरमध्ये तर शालार्थ आयडी घोटाळ्यात अनेक अधिकारी अटकेत आहेत. चौकशी अद्याप चालूच आहे. दररोज नवनवीन भानगडी बाहेर येत आहेत.
जळगाव जिल्ह्यात तर तेरा-चौदा वर्षांच्या पोरांना शिक्षक दाखवून मान्यता घेत कोट्यवधीचा मलिदा लाटला गेल्याची तक्रार आहे. मात्र, याबाबत सारेच गप्प आहेत. ना मंत्र्यांना फिकीर ना इतर लोकप्रतिनिधींना! नाशिक विभागातील शिक्षण विभागात तर आजपर्यंत एवढे गैरप्रकार घडले व त्यामुळे अधिकार्यांवर कारवाया झाल्या आहेत की त्याची गिनीज बुकातच नोंद व्हावी. तीदेखील, असे होऊनही त्यात त्या अधिकार्यांना वारंवार त्याच पदावर किंवा चक्क बढती देऊनही आणले जाते या विशेष उल्लेखासह! खरेतर भरतीबाबत मान्यता घ्यायची असेल तर त्यासाठी विशिष्ट अशी प्रक्रिया आहे. ती पूर्ण केली जाते की नाही हे संबंधित शिक्षकाची फाईल तपासली तरी नेमके काय आहे ते कळू शकेल. त्यासाठी चौकशांची नाटके करण्याचीही गरज नाही. कारण मान्यता किंवा भरती यासाठी जी आवश्यक कागदपत्रे आहेत, ती आहेत की नाही हे बघितले तरी ‘हा सूर्य हा जयद्रथ’ हे कळू शकेल. चौकशीच्या नावाखाली कालापव्यय केला जातो अशी साधार तक्रार अनेकांची आहे. कारण चौकशीला कालमर्यादा बहुधा नसते. असली तरी त्याला मुदतवाढ घेतली जाते. अनेकदा चौकशी अधिकारीच साटेलोटे करून प्रकरण रफादफा करण्याचा प्रयत्न करतो. याबाबत अधिकारी कदाचित रागावतील. पण मग तुरुंगात गेलेले, गुन्हे दाखल झालेले अधिकारी काही कालावधीनंतर पुन्हा तेथेच कसे रुजू होतात? त्यांना अल्पावधीत बढत्यांचेही बक्षीस कसे दिले जाते?
नातलगांची सोय
प्रवीण पाटील हे तर अशा प्रकरणांमधील मातब्बर! कारण मेलेले कोंबडे आगीला घाबरत नाही, तसेच एकदा तुरुंगात जाऊन आल्यावर पाटलांनाही पुढील भानगडी करताना काहीच वाटले नाही. नाशिक जिल्हा परिषदेत २०१२ नंतर लागलेल्या काही कर्मचार्यांची २००० पूर्वी नियुक्ती दाखवून शिक्षण सेवक म्हणून मान्यता दिली. अशा सेवकांचा तीन वर्षांचा कालावधीही पूर्ण करून घेतला व लागलीच त्यांना कायमस्वरुपी शिक्षक दाखवून त्यांचा तीन ते चार वर्षांचा पगार काढला. त्यात या महाशयांनी किती लोणी खाल्ले असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. या कामात पाटलांना सुधीर पगार व उदय देवरे यांनी सक्रिय मदत केल्याचे ओघाने दिसतेच. तत्कालीन शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांच्या सह्या काही खर्या तर काही खोट्या करून प्रस्ताव पुढे ढकलण्याचे मोठे काम त्यांनी केल्याचे सांगितले जाते. पाटील यांनी एकदा कायमस्वरुपी नियुक्तीस मान्यता दिली की मग अशा कर्मचार्यांची थकबाकी रक्कम अदा करायची. त्यापोटी किमान दहा ते कमाल चाळीस टक्के कमिशन या मंडळींच्या व काही संस्थाचालकांच्या खिशात जायचे.
कहर म्हणजे, या लोकांनी आपल्या नातेवाईकांनाही विविध संस्थांमध्ये नोकरी लावून दिली आहे. त्यावेळीही सगळ्याच नियमांचे उल्लंघन झाले. उदय देवरे यांनी पत्नी, मेहुणी यांना भरतीवर बंदी असताना संस्थाचालकांवर दबाव टाकून नोकरीस लावले आणि स्वत:च्याच अधिकारात नंतर त्यांना कायमस्वरुपी मान्यताही देऊन टाकली. हे देवरे सध्या सानेगुरुजी शिक्षण प्रसारक मंडळावर एका आमदाराच्या मेहेरबानीने प्रशासकही आहेत. अवघ्या काही महिन्यांत या महाशयांनी तेथे लक्षावधींची माया गोळा केल्याचे सांगितले जाते. संस्थाचालकांमधील वाद हा तर या मंडळींच्या दृष्टीने इष्टापत्तीच असते. दोन्ही बाजूंकडून मलिदा खायला ती नामी संधी असते. जिल्ह्यातील अनेक संस्थांचे अशा अधिकार्यांनी शब्दश: मातेरे केले आहे.
याच महाशयांवर मालेगाव किल्ला पोलीस ठाण्यात अपहारापासून अनेक प्रकरणाचे गुन्हे दाखल आहेत. गेल्या बावीस वर्षांत हे गृहस्थ आलटून पालटून वेगवेगळ्या पदांवर नाशिक जिल्ह्याच्याच बोकांडी बसले आहेत. शिक्षण सेवकासाठी दोन ते तीन लाख तर शिक्षक मान्यतेसाठी दहा ते पंधरा लाख रुपयांचा रेट अधिकार्यांचा ठरला असल्याचे शैक्षणिक वर्तुळात सर्रास बोलले जाते. या मंडळींवर शिक्षक संघटनांनी अनेकदा आक्षेप घेतले. पुरावे देऊन वरिष्ठांकडे तक्रारी केल्या. पण उपयोग झाला नाही. याचाच अर्थ या सर्वांचेच हात पुणे येथील शिक्षण संचालनालयापर्यंत पोहोचलेले आहेत. गुन्हे दाखल होतात, अटका होतात, आरोप होतात, तक्रारी होतात तरी शिक्षण विभाग, शासन अशांना पाठीशी घालणार असतील तर एकूणच शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राविषयी शिक्षक, विद्यार्थी, पालक यांना आपुलकी कशी राहणार? मुळात हल्ली नव्या शैक्षणिक धोरणाचे डिंडिम वाजविले जात असताना धोरण, नियम यांची अंमलबजावणी करून व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणारे शिक्षण विभागातील अधिकारीच जर निगरगट्ट अन् बेफाम, बेपर्वा असतील तर या धोरणाचे पुढे काय होणार हे सांगायला कोणा भविष्यवेत्याची गरज नाही.
संत रामदास स्वामींनी खर्या ज्ञानाची महती सांगताना पोटार्थींचे अंतकाळी कसे सारे जीवन व्यर्थ होते, याचे पुढील समासात नेमकेपणाने विश्लेषण केले आहे. पाटील, पगार, देवरेसारख्यांनी लक्षात घ्यावे असेच हे लक्षण.
पोट भरायाकारणें|
नानाविद्या अभ्यास करणे |
त्यास ज्ञान म्हणती परि तेणें |
सार्थक नव्हे ॥
देव ओळखावा एक|
तेंचि ज्ञान तेंचि सार्थक|
येर अवघेचि निरर्थक| पोटविद्या॥
जन्मभरी पोट भरिले|
देहाचे संरक्षण केले|
पुढे अवघेचि व्यर्थ गेले| अंतकाळीं॥
(दासबोध, ६.१.१९-२२)
