राज-का-रण : तुटे वाद, संवाद तो हीतकारी

नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक

मविप्र विद्यापीठाचा विषय सत्तारूढ व विरोधकांत अडकला आणि त्याचे भवितव्य सभासदांहाती असले तरी ५१० शाखा, दोन लाख १९ हजार विद्यार्थी, साडेअकरा हजार सेवक आणि ११७० कोटींचे अंदाजपत्रक अशी संस्थेची भरभक्कम प्रकृती आहे, हे विसरून चालणार नाही. फक्त बहुजन हिताय बहुजन सुखाय या ब्रिदाचा विसर पडता कामा नये.

कळेना कळेना कळेना कळेना|
ढळे नाढळे संशयोही ढळेना॥
गळेना गळेना अहंता गळेना|
बळें आकळेना मिळेना मिळेना॥ १४२॥

मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मविप्र विद्यापीठ स्थापनेसंदर्भात जो काही राडा झाला, त्यानंतर समस्त सभासदांची जी स्थिती झाली आहे, ती संत रामदास स्वामींच्या मनाच्या श्लोकातील वरील पंक्तींत नेमकेपणाने व्यक्त होते. मविप्र समाजाचे विद्यापीठ स्थापन करण्यासंदर्भात विद्यमान कार्यकारिणीने पुढाकार घेतल्यानंतर प्रारंभी समाज माध्यमांवर व नंतर साक्षात संस्थेचे अध्यक्ष, माजी अध्यक्ष व सरचिटणीसांनी टीकेची झोड उठविल्याने वार्षिक सभा गाजणार, असे वाटत होतेच. झालेही तसेच. प्रारंभीचे कामकाज अत्यंत शांततेत व सुरळीत झाले. सरचिटणीस नितीन ठाकरे यांनी संस्थेचा अहवाल मांडायला सुरुवात केल्यानंतर तर कमालीची शांतता होती.

संस्थेच्या प्रगतीच्या आढाव्यामुळे सभासदही शांतचित्ताने समजून घेत होते. या भाषणादरम्यान एकानेही ना आक्षेप घेतला ना गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मविप्र विद्यापीठ स्थापनेसंदर्भातील विषय मांडण्याचा प्रयत्न होताच, गोंधळ सुरू झाला आणि काही कळण्याच्या आतच अध्यक्ष सुनील ढिकले यांनी विद्यापीठाचा विषय फेटाळण्यात आला आहे, असे सांगून थेट राष्ट्रगीत सुरू केल्याने सभा गुंडाळली गेली. ठाकरे गटाने नंतर प्रतिसभा घेऊन विद्यापीठ ठराव संमत झाल्याचे जाहीर केले. तत्पूर्वी दोन्ही गटात झालेली शाब्दिक वादावादी, व्यासपीठावर चढून केली गेलेली घोषणाबाजी, अगदी कमरेला पिस्तूल लावून चाललेला आरडाओरडा यामुळे संस्थेच्या आजवरच्या प्रतिमेला बट्टा लागला.

सत्तारूढ ठाकरे गटाने विद्यापीठाचा विषय संमत झाल्याचा दावा केला तर विरोधी ढिकले-पवार गटाने मात्र ठराव फेटाळल्याची भूमिका मांडली. सभेला उपस्थित असलेल्या चार ते पाच हजार सभासदांच्या हाती मात्र यातून काहीच लागले नाही. संस्थेच्या आजवरच्या इतिहासात सभासदांची एवढी प्रचंड उपस्थिती प्रथमच झाली होती. त्याचे कारणही विद्यापीठ हा विषय हेच होते. सभेपूर्वी महिनाभर समाज माध्यम तसेच इतर माध्यमांमधूनही या विषयावर सुरू असलेल्या अनुकूल-प्रतिकूल भूमिकांमुळे सभासदांनाही हा विषय समजून घेण्याची आस होती. दुर्दैवाने ठराव मांडू न दिल्याने त्यावर साधकबाधक चर्चाच झाली नाही. सबब रामदास स्वामींनी म्हटल्याप्रमाणे कळेना कळेना, संशयोही ढळेना अन् अहंताही गळेना अशी स्थिती झाली. कोणालाही विद्यापीठ प्रकरण कळले नाही. अनेकांचा संशयही फिटला नाही आणि काही महाभागांचा अहंकारही तसाच राहिला.

मना सर्वथा सत्य सांडूं नको रे|
मना सर्वथा मिथ्य मांडूं नको रे॥
मना सत्य ते सत्य वाचे वदावे|
मना मिथ्य तें मिथ्य सोडूनि द्यावें ॥१९॥

खरे तर सभासदांची अपेक्षा या विषयातील सत्य कळावे आणि मिथ्या काय आहे तेदेखील समजावे ही होती. परंतु सभेमध्ये जे काही झाले त्यामुळे नेमकेपणाने सत्य तर कळू शकले नाहीच पण मिथ्य खरेच कोण मांडत आहे तेदेखील आकळले नाही. अध्यक्ष सुनील ढिकले यांनी ठराव मांडू देऊन त्यानंतर तो सभासदांच्या मतास टाकला असता तर कदाचित सभासदांना सत्य तर कळले असतेच शिवाय त्यांना अपेक्षित असलेले मिथ्यदेखील बाहेर आले असते. दुर्दैवाने त्यांनी ठराव मांडण्यापूर्वीच सभासदांच्या एका गटाकडून नाही नाही असा गलका सुरू झाला. त्याला हो हो चा जबाब मिळू लागला. परिणामी अध्यक्षांनी ठराव फेटाळला गेल्याचे जाहीर करीत राष्ट्रगीत सुरू केले.

प्रत्यक्षात गोंधळ सुरू झाल्यावर अध्यक्ष या नात्याने सर्वांना शांत करून विद्यापीठ हा विषय संस्थेच्या दृष्टीने कसा महत्त्वाचा आहे हे समजून नंतर सर्वांना नसले तरी जाणकार सभासदांना बोलायला संधी देऊन तो मताला टाकायला हवा होता. त्यांच्याच मते जर बव्हंशी सभासदांनी नाही नाही म्हटल्याने आवाजी मतदानाने ठराव फेटाळला गेला आहे, तर याचाच अर्थ उपस्थितांमध्ये विद्यापीठ नको असणार्‍यांची संख्या अधिक होती. साहजिकच ठराव मताला टाकला असता तर तो विधिनिषेधाने फेटाळला जाऊन त्याला पावित्र्य आले असते.

यापूर्वी डॉ. दौलतराव आहेर, मालोजीराव मोगल व विठ्ठलराव हांडे यांच्या सत्ताकाळात मल्हारखाणजवळील खड्डा बुजवून तेथे गाळे बांधण्याचा विषय आला तेव्हा प्रतापदादा सोनवणे व भाऊसाहेब मोरे यांनी सत्तेत असूनही विरोध केला. उपोषणाचीही धमकी दिली होती. वार्षिक सभेत हा विषय आला तेव्हा आहेरांनी अध्यक्ष या नात्याने तो विषय मांडू तर दिलाच, शिवाय तीस सभासदांना बोलूही दिले. पैकी २८ जणांनी या प्रस्तावाला विरोध केल्यानंतर आहेरांनी सभासदांचा या विषयाला विरोध असल्याने तो नामंजूर करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते. समंजसपणा व लोकशाही मूल्यांची जपणूक करण्याची अशी अनेक उदाहरणे संस्थेतच वारंवार पाहायला मिळालेली आहेत. दुर्दैवाने ढिकलेंनी ही संधी गमावली.

क्रमी वेळ जो तत्त्वचिंतानुवादे|
न लिंपे कदा दंभ वादे विवादे॥
करी सुखसंवाद जो उगमाचा|
जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा॥ ५२॥

मविप्र विद्यापीठ हा विषय खरे तर आजचा नाही. माजी सरचिटणीस डॉ. वसंत पवार यांनी दूरदृष्टीने तो त्यांच्या काळातच म्हणजे १९९० व नंतर २००७-१० साली पुढे आणला होता. दोन वेळा त्यांनी शासन दरबारी प्रयत्न करून पाहिला. परंतु तेव्हा शासनस्तरावर नियमावली बनवण्याचे काम सुरू असल्याने प्रस्ताव नंतर सादर करण्यास सांगितले गेले. तेव्हा तो विषय बारगळला खरा, पण नितीन ठाकरे सत्तेवर आले तेव्हा विजयी मेळाव्यातच त्यांनी मविप्र विद्यापीठाचा संकल्प सोडला होता. तेव्हापासून अडीच वर्षे त्यावर कोणीही काहीही चर्चा केली नाही. मधल्या काळात संदीप विद्यापीठ झाले. के.के. वाघ शिक्षण संस्थेनेही विद्यापीठासाठी गेल्या काही वर्षांपासून कंबर कसली आहे. येत्या एक-दोन वर्षात ते विद्यापीठ होईलदेखील. कोपरगावच्या संजीवनी समूहाचेही विद्यापीठ झाले असून त्यांनी आता चांदवडजवळ विस्ताराची प्रक्रियाही सुरू केली आहे.

काही महिन्यांपूर्वी कार्यकारिणी मंडळात विद्यापीठ विषयावर चर्चा झाली तेव्हा अलीकडे स्थापन झालेल्या काही खासगी विद्यापीठांना भेटी देऊन त्यांचे कामकाज तसेच इतर प्रक्रिया व अनुभव समजून घ्यावा या उद्देशाने संपूर्ण कार्यकारिणीने पुण्यातील काही विद्यापीठांना भेटी दिल्या. अध्यक्ष ढिकलेही तेव्हा होते. ही सर्व विद्यापीठे काही कुटुंबांची असल्याने ढिकलेंच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. ही विद्यापीठे डी. वाय. पाटील, विश्वनाथ कराड, डॉ. एस. बी. मुजुमदार आदींची स्वयंअर्थसहाय्यित होती. आधीच ढिकले हे विरोधी गटातील निवडून आलेले एकमेव सदस्य! त्यातच या कौटुंबिक खासगी विद्यापीठांना पाहून त्यांना मविप्र हे ठाकरेंचे खासगी विद्यापीठ होईल अशी भीती वाटलेली दिसते. त्यानुसार त्यांनी कार्यकारिणीला तसे पत्रही दिले. हा विषय तेथेच थांबला. परंतु महिनाभरापूर्वी अचानक समाज माध्यमांवर बाळासाहेब कोल्हे या मविप्र वर्तुळातील ‘बहुचर्चित’ व्यक्तीच्या विद्यापीठसंदर्भातील पोस्ट व्हायरल व्हायला सुरुवात झाली. मविप्रच्या राजकारणात याच कोल्हेंनी यापूर्वी अनेकदा मारलेल्या कोलांटउड्या पाहता सुरुवातीला त्याकडे दुर्लक्ष झाले. पण दररोज पोस्टचे प्रमाण वाढल्यानंतर ठाकरेंकडून शंकासमाधान नावाची पोस्ट फिरू लागली. पुढे दोन्ही बाजूंकडील इतरांनीही आपापली मते मांडायला सुरुवात केली. वातावरण पुरेसे तापलेले दिसताच, ढिकलेही अधिकृतपणे रिंगणात उतरले.

मुख्य माध्यमांमध्येही वादविवाद रंगू लागला. वार्षिक सभेच्या चार-पाच दिवस आधी माजी सरचिटणीस नीलिमा पवारही कुटुंबानिशी आघाडीवर आल्या. या पार्श्वभूमीमुळे सभासदांमध्ये कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली. त्याची परिणती सभेला झालेल्या अभूतपूर्व उपस्थितीत झाली. खरे तर या विषयावर सुखसंवाद घडविण्याची जबाबदारी सरचिटणीस या नात्याने नितीन ठाकरे यांची होती. करी सुखसंवाद जो उगमाचा, असे रामदास स्वामी म्हणून गेले याचाच अर्थ सुरुवातीलाच संवाद केला गेला असता तर कदाचित विरोध वाढला असता तरी पण अनेकांचा गैरसमज तरी दूर झाला असता. वादविवाद करून दंभ मिटत नसतो, त्याऐवजी तत्त्वचिंतनात वेळ घालविला असता तर आज चित्र वेगळे दिसले असते, असा या श्लोकाचा आजचा अर्थ.

जनीं वादवेवाद सोडूनि द्यावा|
जनीं वादसंवाद सूखे करावा॥
जगीं तोचि तो शोकसंतापहारी|
तुटे वाद संवाद तो हीतकारी ॥१०९॥

वादविवाद सोडून वादसंवाद केला तर तो शोकसंतापहारी होऊन शेवटी ते हितकारक राहील, असे रामदास स्वामी म्हणतात तेव्हा ते या विषयातील दोन्ही गटांना लागू पडते. विद्यापीठ व्हावे वा होऊ नये यासंदर्भात उभयतांना चर्चा करता आली असती. मात्र, संस्थेच्या आगामी निवडणुकीला मुद्दा मिळाला या भ्रमात सगळेच राहिले. विषय समजून घेतला असता तर कदाचित त्याला काही पर्याय सुचविले गेले असते. नाही म्हणायला नीलिमा पवार यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत समूह विद्यापीठाचा पर्याय पुढे केला होता. रयत शिक्षण संस्थेने हा पर्याय स्वीकारला असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात सध्या केंद्रीय विद्यापीठ, सरकारी किंवा सार्वजनिक विद्यापीठ, अभिमत विद्यापीठ आणि स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ अशी चार प्रकारची अनुक्रमे एक, २३, २१ व ४१ विद्यापीठे आहेत. याचाच अर्थ नाशिकमध्ये जे काही होणार आहे ते काही जगावेगळे निश्चितच नाही.

मुळात मविप्रमध्ये २५ वर्षांपूर्वीच श्रमिक विद्यापीठ स्थापन झालेले होतेच. तत्कालीन सरचिटणीस डॉ. वसंत पवार यांनी खासदार या नात्याने मोठ्या हिकमतीने केंद्रीय श्रम मंत्रालयाकडून श्रमिक विद्यापीठ सुरू केले. ते त्याचे पहिले अध्यक्षही होते. ते आजही सुरू आहे. सध्या जनशिक्षण संस्थान या नावाने ते सुरू असून सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर त्याचे प्रमुख म्हणून काम करीत आहेत. या संस्थेचा स्वयंरोजगारासाठी गेल्या काही वर्षात प्रचंड लाभ झाला आहे. याचा खरे तर सत्तारूढ गटाने आपल्या एकाही भूमिकेत साधा उल्लेखही केला नाही. याचाच अर्थ अशी एक स्वतंत्र विद्यापीठ वजा शाखा प्रत्यक्षात वर्षानुवर्षे मविप्रमध्येच सुरू आहे याचा सर्वांनाच विसर पडलेला आहे. समूह विद्यापीठामध्ये कुलपती हे राज्यपाल असतात आणि त्यात शासनाचे प्रतिनिधित्व अधिक असते. शिवाय काही कारणाने विद्यापीठ चालले नाही तर त्याची सगळी मालमत्ता ही सरकारजमा होते. स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठात मात्र संस्थेचे किमान नऊ सभासद राहतील आणि मविप्रचे सरचिटणीस हेच कुलपती राहतील. शिवाय काही गडबड झालीच तर मालमत्ता पुन्हा संस्थेच्या नावावर होईल अशी तरतूद आहे. मविप्रच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सत्ताबदल झालाच तर जो सरचिटणीस निवडून येईल तोच कुलपती होणार असे स्पष्ट असतानाही ठाकरेंची ही कौटुंबिक मालमत्ता होणार असा प्रचार झाला. विशेष म्हणजे ठाकरेंचा मुखदुर्बळ स्वभावही अशा समजाला खतपाणी घालणारा ठरला.

ही संस्थेचीच मालमत्ता होती, आहे अन् राहील अशी ठाम, नि:संदिग्ध भूमिका मांडण्यात ठाकरेही कमी पडले, हेही तेवढेच खरे. वातावरण तापल्यानंतर त्यांना विरोध वाढत असल्याची जाणीव झाली. त्यानंतर त्यांनी आपली भूमिका अधिक जोरकसपणे मांडण्यावर भर दिला. परंतु तोपर्यंत विरोधकांनी सभासदांच्या भावनांना चेतविले होते. वास्तविक नव्या शैक्षणिक धोरणातही खासगी वा अभिमत विद्यापीठांचा पुरस्कार करण्यात आलेला असून हळूहळू शासन त्यातील आर्थिक व्यवहारातून बाहेर पडू इच्छिते हे स्पष्ट झाले आहे. आजही शासनाच्या निधीची किती व कशी हेळसांड सुरू आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मुळात मविप्र ही संस्था म्हणून तशीच राहणार असून विद्यापीठाचे अभ्यासक्रम व इतर बाबी पूर्णत: स्वतंत्र असतील. तरीही त्यावर संस्थेचेच नियंत्रण राहील, असा ठाकरेंचा दावा आहे. साप साप म्हणून भुई थोपटण्याचा प्रकार चालला असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

ठाकरेंना खरे तर विद्यापीठ प्रकरण या प्रकारे उचलले जाईल आणि त्यावरून राईचा पर्वत केला जाईल याचा अदमासच आलेला नसावा. एक चांगली संकल्पना मांडत असल्याने त्याचे सर्वत्र स्वागत होईल, या अपेक्षेत ते असावे. यापूर्वी डॉ. वसंत पवारांनीही दोन वेळा तसा प्रयत्न करून पाहिलेला असल्याने कदाचित विरोधकांच्या हल्ल्यांपासून ते बेसावध राहिलेले दिसतात. हा संतप्त हल्ला ते संवादातून परतवून लावू शकले असते. दुर्दैवाने तसे होऊ शकले नाही. आता मात्र ते तालुयांमध्ये जाऊन ही संकल्पना सांगणार आहेत. हे आधीच व्हायला हवे होते. गंमत म्हणजे, जाहीर सभेतही त्यांनी हे विद्यापीठ व्हायलाच हवे असा आपला आग्रह नाही. अंतिम निर्णय सभासदांनी घ्यायचा आहे, असे स्पष्टपणे सांगितले असतानाही त्यांच्या प्रामाणिकपणाला दाद न देता अध्यक्षांनी ठराव मांडू न देणे योग्य तर झाले नाहीच, पण सभासदांनाही ते आवडलेले दिसले नाही.

विचारूनि बोले विवंचूनि चाले|
तयाचेनि संतप्त तेही निवाले॥
बरें शोधल्यावीण बोलो नको हो|
जनी चालणे शुद्ध नेमस्त राहो॥१३२॥

विचारपूर्वक वर्तन अन् नेमस्त बाणा आयुष्यात किती काम करून जातो, याचे वर्णन रामदास स्वामींनी या श्लोकात केले. सामंजस्य, चर्चाविनियोग यामुळे संतप्त लोकही शांत होतात. अर्थात मविप्र सभेत दोन्ही बाजूंना स्वत:चे अजेंडे रेटायचे होते. त्यामुळे वाद होते; पण संवादाला जागा नव्हती. नेमस्तपणाला तर सर्वांनीच टाळा लावला होता. व्यासपीठावर, पोडियमवर उभे राहून बोलणे असो किंवा समर्थकांच्या खांद्यावर बसून घोषणा देणे, सगळेच आक्रित. कमरेला बंदूक लावणारा सभेत कसा आला, तो कोणाचा समर्थक, त्यावर कारवाई का नाही, अशा प्रश्नांची जंत्रीही अनुत्तरीत आहे. आजच्या जमान्यात बहुमताला किंमत असल्याने प्रत्येकाने केवळ होयबांची खोगीरभरती केलेली होती. मुळात जाणकार, अभ्यासू व ज्येष्ठ सभासदांनी तरी विद्यापीठ विषय मांडू देण्याचे आवाहन करायला हवे होते. पण सगळेच मुसळ केरात गेले.

वास्तविक सुरुवातीला सरचिटणीस या नात्याने ठाकरे यांनी मांडलेला अहवाल हा संस्थेच्या प्रगतीचा आश्वासक चेहरा होता. गेल्या दोन-अडीच वर्षांत दोनशेवर कोटींची कर्जफेड करून दीडशेवर कोटींच्या ठेवी ठेवतानाच दोनशे कोटींहून अधिक किमतीची कामे सुरू असल्याचे सांगितल्यावर अनेकांना कौतुक वाटले. नवी महाविद्यालये, नव्या शाखा, मेडिकलच्या वाढलेल्या जागा, नवीन वसतिगृहे, सभासद व विद्यार्थ्यांकडून वाढत असलेल्या देणग्या, प्लेसमेंटचे वाढते प्रमाण अशी सर्वांगीण शैक्षणिक प्रगती सुरू असल्याचे सांगितले गेले. प्रगतीचे हे चित्र आशादायी असले तरी राज्यातील दुसर्‍या क्रमांकाची संस्था हे बिरूद मिरविताना शैक्षणिक गुणवत्तेतील क्रमांकही वाढायला हवा, हे विसरून चालणार नाही.

पीएच.डी, पेटंटधारक, नेट, सेट उत्तीर्ण तसेच संशोधन प्रकल्पप्राप्त व वैशिष्ट्यपूर्ण पुरस्कारप्राप्त अशांची वाढती संख्याही गुणवत्तेची निदर्शक असली तरी संस्थेच्या आकाराच्या मानाने ती अधिक वाढली पाहिजे. ५१० शाखा, दोन लाख १९ हजार विद्यार्थी, साडेअकरा हजार सेवक आणि ११७० कोटींचे अंदाजपत्रक अशी संस्थेची भरभक्कम प्रकृती आहे. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हे ब्रीद असल्याने त्याचा विसर पडता कामा नये. दिवसेंदिवस शिक्षण हे सर्वांच्याच दृष्टीने महाग होत चालले असून दुसर्‍या बाजूला शिक्षणाचा दर्जाही खालावत चालला आहे. अशा स्थितीत नवे संकल्प करताना त्यात बहुजन हिताचाच विचार प्राधान्याने राहील, याचा कदापि विसर पडता कामा नये.