मुंबई । Mumbai
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बार्टी, सारथी आणि महाज्योती या संस्थांमधील शिष्यवृत्ती आणि संशोधक विद्यार्थ्यांबद्दल केलेल्या विधानावर केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अजित पवार यांचे वक्तव्य आश्चर्यकारक असून, शिष्यवृत्ती हा वंचित विद्यार्थ्यांचा ‘घटनात्मक अधिकार’ आहे, ती कोणाची कृपा किंवा भीक नाही, अशा शब्दांत आठवले यांनी त्यांना सुनावले आहे.
काँग्रेसचे आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी हिवाळी अधिवेशनात बार्टी, सारथी आणि महाज्योती संस्थेतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेवर न मिळण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना अजित पवारांनी वादग्रस्त विधान केले होते. “विद्यार्थ्यांना महिन्याला ४२ ते ४५ हजार रुपये मिळतात म्हटल्यावर एकाच घरातून ५-५ लोक पीएचडीसाठी प्रवेश घेत आहेत,” असे ते म्हणाले होते. इतकेच नव्हे, तर संशोधक विद्यार्थ्यांकडून होणाऱ्या संशोधनाच्या उपयुक्ततेवरही त्यांनी शंका उपस्थित केली होती.
अजित पवारांच्या या वक्तव्यावर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी तातडीने प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करून आपला संताप व्यक्त केला. अजित पवार माझे मित्र आहेत आणि फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांशी निष्ठावान नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यामुळे त्यांचे हे विधान माझ्यासाठी आश्चर्यकारक आहे, असे आठवले म्हणाले.
रामदास आठवले यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात नमूद केलेल्या तत्त्वांकडे लक्ष वेधले. “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात स्पष्टपणे लिहिले आहे की, शिक्षण हा प्रत्येक माणसाचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्ती ही कोणाची कृपा, दान किंवा भीक नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. “ती वंचित, कष्टकरी आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांचा ‘घटनात्मक अधिकार’ आहे,” या शब्दांत आठवले यांनी पवारांना सुनावले.
संशोधनाच्या उपयुक्ततेवर शंका घेणाऱ्या अजित पवारांच्या वक्तव्यावरही आठवले यांनी आक्षेप घेतला. कोणतेही शिक्षण कमी-जास्त नसते, असे ते म्हणाले. “प्रत्येक विषय, प्रत्येक अभ्यासक्रम आणि प्रत्येक ज्ञानशाखा समाजासाठी तितकीच महत्त्वाची असते. कोणता अभ्यास ‘उपयुक्त’ आणि कोणता ‘अनावश्यक’ हे ठरवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही,” असे मत त्यांनी स्पष्ट केले.
आज वंचित समाजातील विद्यार्थी पीएचडी, संशोधन आणि परदेशी शिक्षणापर्यंत पोहोचत आहेत, ही बाब आठवले यांनी अधोरेखित केली. हेच खरे सामाजिक परिवर्तनाचे जिवंत उदाहरण आहे, असे ते म्हणाले. शिष्यवृत्ती योजनेत गैरप्रकार होत असल्यास त्यावर नक्कीच कारवाई करावी, पण केवळ गैरप्रकारांच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांवर हात टाकू नये, असा सल्ला त्यांनी दिला.
रामदास आठवले यांनी शेवटी राज्य शासनाला एक स्पष्ट इशारा दिला. “संशोधक विद्यार्थ्यांशी कोणतीही चर्चा न करता शिष्यवृत्ती किंवा त्यांच्या संशोधनाबाबत घेतलेला कोणताही निर्णय आम्ही मान्य करणार नाही,” असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. यामुळे शिष्यवृत्तीच्या मुद्यावरून सरकार आणि विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावात भर पडली आहे.
