मुंबई | Mumbai
सणासुदीच्या काळात गृहकर्जदारांना मोठा आर्थिक झटका बसला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) तब्बल साडेतीन वर्षांहून अधिक काळानंतर रेपो रेटमध्ये वाढ केली आहे. ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत RBIने रेपो रेट २५ बेसिस पॉइंट्सने म्हणजेच ०.२५ टक्क्यांनी वाढवून ५.५० टक्के केला. फेब्रुवारी २०२३ नंतरचा हा पहिलाच रेपो रेट वाढीचा निर्णय आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण झालेली अस्थिरता, वाढती महागाई, भांडवली बाजारातील (Share Market) मोठी पडझड या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अखेर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी रेपो रेटमध्ये (Repo Rate) वाढ करत असल्याची घोषणा केली.
या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम फ्लोटिंग रेटवर गृहकर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांवर होण्याची शक्यता आहे. बँकांनी कर्जाचे व्याजदर वाढवल्यास कर्जदारांसमोर दोन पर्याय असतील—EMI वाढवणे किंवा कर्जाचा कालावधी वाढवणे. त्यामुळे गृहकर्जदारांच्या मासिक बजेटवर अतिरिक्त भार पडू शकतो.
रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवरून ५.५० टक्के
RBIने याआधी सलग चार पतधोरण बैठकींमध्ये रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवला होता. त्याआधी २०२५ मध्ये RBIने एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केली होती. आता मात्र वाढती महागाई आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती पाहता मध्यवर्ती बँकेने पुन्हा कडक पतधोरणाच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. विशेष म्हणजे, फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपो रेट ६.५० टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यानंतर प्रथमच RBIने दरवाढ केली आहे. त्यामुळे सुमारे चार वर्षांच्या कालावधीनंतर झालेली ही पहिली दरवाढ ठरली आहे.
पडसाद: बाजार समितीत पदांचा ‘बाजार’
याचा परिणाम आता कर्जदारांवर होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयानंतर बँकाकडून लवकरच गृहकर्ज (Home Loan), वाहन कर्ज (Auto Loan) आणि वैयक्तिक कर्जाचा व्याजदरात मोठी वाढ होऊ शकते. त्यामुळे गृहकर्ज घेतलेल्या सामान्य नागरिकांचा मासिक हप्ता (EMI) म्हणजे ईएमआय वाढण्याची शक्यता आहे. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी आरबीआयने रेपो रेटमध्ये वाढ केल्याचे बोलले जात आहे. कच्च्या तेलांच्या किंमतीत होत असलेल्या सातत्याने भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. महागाई दरात सातत्याने वाढ होत असल्याचे निरीक्षण आरबीआयने यावेळी नोंदवले.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँका रिझर्व बँकेकडून पैसे घेते तो दर. रेपो रेट वाढणं म्हणजे बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणं, तर रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळणं. म्हणजेच आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बँकांना ग्रहकांना द्यावयाची कर्जाचे दरही वाढवावे लागतात. तर कमी झाल्याने व्याज दर कमी होतो.
बँका रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेते, त्यावर रिझर्व्ह बँक जो व्याजदर आकारते, त्याला रेपो रेट म्हणतात. जर रेपो रेट कमी झाला, तर बँकांना रिझर्व्ह बँकेला कमी व्याज द्यावं लागेल. त्यामुळे जर बँकांना फायदा झाला, तर बँका ग्राहकांनाही व्याजदर कपात करुन फायदा मिळवून देते.
