राज्याच्या आरोग्य विभागातील सर्व रुग्णालयांमध्ये यापुढे पूर्णतः मोफत उपचार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यात उपचार आणि आरोग्य चाचण्यांचा समावेश आहे. केसपेपर काढण्यासाठी दहा रुपये देखील रुग्णांना यापुढे मोजावे लागणार नाहीत. आरोग्य विभागाची विविध प्रकारची चोवीसशे पेक्षा जास्त रुग्णालये आहेत. याशिवाय राज्यातील रुग्णांसाठी महात्मा फुले जनआरोग्य आणि आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य या दोन योजना एकत्रित राबवल्या जातात.
राज्य सरकारने नुकतीच महिलांची नुकतीच मोफत आरोग्य तपासणी केली. त्याचा राज्यातील हजारो महिलांनी लाभ घेतल्याचे सांगितले गेले. तरीही सरकारी आरोग्य व्यवस्था लोकांना विश्वासार्ह का वाटत नसावी? या व्यवस्थेचे अधूनमधून धिंडवडे का निघत असावेत? शहापूर तालुक्यातील भवरपाडा येथील एका लहानग्याच्या पालकांना या व्यवस्थेचा विदारक अनुभव नुकताच घ्यावा लागला. आठ वर्षाच्या मुलाची तब्येत बिघडली. गावात रस्ता नसल्याने त्याच्या पालकांनी पायपीट करत ठाणेवान्द्रे येथील सरकारी आरोग्य केंद्र गाठले. पण दुर्दैवाने अडचणींनी त्यांची पाठ तिथेही सोडली नाही. केंद्रात कोणीही वैद्यकीय अधिकारी हजर नव्हते. त्यामुळे आजारी मुलाची दोन सरकारी रुग्णालयात उचलबांगडी करावी लागली. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. पालकांनी त्यांचा मुलगा गमावला. अशा आशयाचे वृत्त माध्यमात अधूनमधून प्रसिद्ध होते.
रुग्णांना झोळी करून रुग्णालयात न्यावे लागल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध होतात. लोक आरोग्य व्यवस्थेवर खुश का नसावेत? त्यांना तसे अनुभव येत नाहीत हे त्यांच्या नाखुषीचे कारण असू शकेल. आरोग्य व्यवस्थेचे अनारोग्य बिघडले असेल तर मोफत उपचार किती फायद्याचे ठरू शकतील? उपचारच वेळेत आणि योग्य मिळाले नाही तर मोफत योजना काय कामाच्या असा प्रश्न लोकांना पडला तर त्यात नवल ते काय? शहापूर घटनेतील पालकांना आरोग्य योजनांचा किंवा मोफत उपचारांचा फायदा का होऊ शकला नाही? सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचा पसारा मोठा असल्याचे सांगितले जाते. आरोग्य विभागाच्या सेवेचा दरवर्षी तीन कोटींपेक्षा जास्त रुग्ण बाह्य रुग्ण विभागात तर तीस लाखांपेक्षा जास्त रुग्ण आंतररुग्ण सेवेचा लाभ घेतात असे सांगितले जाते. तथापि पसारा मोठा आहे म्हणून थोडेफार अधिकउणे लोकांनी चालवून घ्यावे असा सरकारचा भ्रम झाला असावा का? समस्या फक्त आरोग्य सेवक आणि कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेची नाही.
उपचारास सहाय्य्यभुत ठरणारी यंत्रणा असते तर त्याचा वापर करणारे कुशल कर्मचारी नसतात. ते उपलब्ध असले तर यंत्रणा नादुरुस्त असते. हजारो पदे रिक्त आहेत. डॉक्टर आणि विशेष डॉक्टरांची संख्या पुरेशी नाही. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकून डॉक्टर होणारे विद्यार्थी ग्रामीण भागात एक वर्ष सेवा देण्यास नाखूष असतात. प्रसंगी दंड भरण्याची देखील अनेकांची तयारी असते. ते नाखूष का असतात याचे एक कारण आरोग्य व्यवस्थेचे अनारोग्य हे देखील असू शकेल. सत्ताधारी बदलतात पण आरोग्य व्यवस्थेचे अनारोग्य तसेच राहाते, किंबहुना ते वाढतच जाते. उपचार मोफत मिळण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांची काम करण्याची मानसिकता बदलावी, डॉक्टर आणि कर्मचारी उपस्थित असावेत आणि उपचार वेळेत मिळावेत एवढीच जनतेची यापुढे अपेक्षा असेल.
