मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्याच्या मुख्य मागणीसाठी गेल्या दोन दिवसांपासून सरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. या संपामुळे सरकारी कार्यालये ओस पडली असून वैद्यकिय सेवा (medical service) विस्कळीत झाली आहे. परिणामी जनतेची गैरसोय होऊ लागली आहे.
महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष : सुनावणी पूर्ण, आता लक्ष निकालाकडे; वाचा कोर्टात आज नेमकं काय घडलं?
त्यावर उपाय म्हणून जनतेला वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी बाह्यस्त्रोतातून कर्मचारी नेमण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी गुरुवारी विधानभवनाच्या (Vidhan Bhavan) परिसरात प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना दिली. दरम्यान, कर्मचारी आणि संघटनांनी सरकारशी चर्चेला यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
संपाबाबत दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी (Chief Minister) सभागृहात निवेदन केले आहे. पेन्शनसंदर्भात तीन निवृत्त अधिकाऱ्यांची समिती गठीत केली आहे. कारण जुनी आणि नवीन पेन्शनमध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे आर्थिक बाबी तपासून घ्याव्या लागणार आहेत. राज्य सरकारला वेगळी भूमिका घ्यायची नाही. त्यामुळे कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी चर्चेला यावे. चर्चेसाठी सरकारचे दरवाजे खुले आहेत. आपण समन्वयातून तोडगा काढू, असेही देसाई म्हणाले.
