संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner
राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक उपलब्ध नसल्यामुळे शासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. अनेक ठिकाणी शाळांना कुलूप लावणे, आंदोलने, मोर्चे सुरू आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात शिक्षक भरती करण्याचे संदर्भाने कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने देण्यात आले आहेत.
राज्यातील सर्व शाळा ह्या जून महिन्यात सुरू झालेल्या असून जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. नियोजित शिक्षक भरती संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांमुळे भरती प्रक्रीयेस विलंब होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. ही सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांतील व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात जिल्हा परिषद शाळांतील रिक्त शिक्षक पदे भरली जाणार आहे.
सदर नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा 70 वर्ष आहे. मानधन रु. वीस हजार प्रतीमाह कोणत्याही इतर लाभाव्यतिरीक्त दिले जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्यावतीने शिक्षणाधिकारी यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करावा लागेल.
बंधपत्र/हमीपत्र नियुक्तीच्या कालावधीत करार पध्दतीने शिक्षक पदाचे विहीत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची राहील, या आशयाचे बंधपत्र, हमीपत्र घेण्यात यावे. बंधपत्र/हमीपत्रामध्ये करार पध्दतीने नियुक्ती देताना शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्ती, विभागाने निश्चित केलेल्या अतिरिक्त अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचा तसेच, करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींकडून नियमित सेवेत घेण्याबाबत अथवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात येणार नाही, याचा उल्लेख करण्यात यावा. प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी पात्र व इच्छुक उमेदवारांमधून आवेदनपत्र मागवून नियुक्ती आदेश द्यावेत.
संबंधित शाळेतील रिक्त शिक्षकीय पदाची गरज लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे अत्यावश्यक पदावर नियुक्ती दिली जाणार आहे. करण्यात आलेली नियुक्ती नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंतच असेल. नियुक्त्या 15 दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात याव्यात असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहेत.
सदर बाबींवर होणारा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येणार आहे. संपूर्ण प्रक्रिया ही आयुक्त (शिक्षण) यांच्या नियंत्रणाखाली पूर्ण करण्यात येणार आहे. सदर प्रक्रियेसंदर्भात आवश्यकता असल्यास आयुक्त (शिक्षण) यांनी अतिरिक्त सूचना निर्गमित करतील असेही शासनाने म्हटले आहे.
प्रश्न सुटला, नियम व्हायला नको
राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये सेवानिवृत्त असलेल्या कर्मचार्‍यांना तात्पुरत्या स्वरूपात देण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपातील समस्या निराकरण होण्यास मदत होईल यातून शासनाची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक बचत होणार आहे आणि काही प्रमाणात प्रश्न निकाल निघणार आहेत, मात्र पैशाची बचत होत आहेत हे लक्षात घेऊन शासनाने यापुढे अशा स्वरूपाची भरती प्रक्रिया सुरू ठेवू नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या प्रक्रियेतून भविष्यात धोका निर्माण होऊ शकतो अशी भीतीही अनेक जण व्यक्त करत आहेत.
