संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner
बालकाचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण अधिकार अधिनियम अंतर्गत 25 टक्के विद्यार्थ्यांना खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याच्या प्रक्रियेत बदल घडवून आणण्यात आला होता. मात्र त्या संदर्भात काही संस्थांनी न्यायालयाकडे दाद मागितल्यानंतर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात त्याबाबत सुनावणी घेण्यात आली. त्यात राज्य शासनाने 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यातील 25 टक्के आरक्षित जागांच्या प्रवेशासंदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा व मोमेंट फॉर पीस जस्टीस अँड सोशल वेल्फेअर यांनी दाखल केली होती. सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली. त्यात राज्य शासनाने 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळू शकेल, अशी स्थिती निर्माण झाली असल्याचे अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे डॉ. शरद जावडेकर यांनी सांगितले.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून सुमारे दहा ते बारा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना आरटीईच्या 25 टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु, राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाच्या कायद्यांतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण स्वीकारले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खासगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या आधी सूचनेला स्थगिती दिली आहे.
अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेच्या बाजूने अ‍ॅड. मेरी देसाई व अ‍ॅड. देवयानी कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली तर मोमेंट फॉर पीस जस्टीस अँड सोशल यांची बाजू अ‍ॅड. गायत्री सिंग यांनी मांडली. शिक्षण कायद्यातील नियम बदलला कसा? असा प्रश्न उपस्थित करून न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. तसेच ही दुरुस्ती मुलभूत अधिकारांचे आणि कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे असे सांगत या दुरुस्तीला स्थगिती दिली असल्याचे सांगितले.
