Wednesday, May 29, 2024
Homeनगररोजगार हमी आता ‘अ‍ॅप’मय!

रोजगार हमी आता ‘अ‍ॅप’मय!

अहमदनगर (प्रतिनिधी)

सरकारने आता रोजगार हमी योजनेतून कामांची मागणी करण्यासाठी अ‍ॅप विकसीत केले असून यापुढे रोहयोतून विहीरी, शेततळे, यासह विविध योजनांची मागणी अ‍ॅपव्दारे करण्यात येणार आहे. यामुळे आता रोजगार हमी रोजनेत अधिक पारदर्शकता येणार असून लालफितीच्या कारभाराला लगाम लागणार आहे. यासह मागणी केल्यानंतर संबंधीतांच्या कामांचा थेट मंत्रालय पातळीवर विचार होणार आहे. दरम्यान, रोजगार हमी योजनेतून सिंचन विहीरी, फळबाग आणि शेततळयाना प्राधान्य देण्याच्या सुचना राज्य सरकार पातळीवरून देण्यात आल्या आहेत.

- Advertisement -

केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी रोजनेच्या कामांवरील मजुरांची उपस्थिती नोंदविण्यासाठी 9 महिन्यांपूर्वी मोबाईलद्वारे एनएमएमएस या प्रणालीचा वापर करून दिवसातून दोन वेळा (सकाळी 6 ते 11 व दुपारी 2 ते 4) फोटो अपलोड करणे बंधनकारक केलेले आहे. रोजगार हमी योजनेतून सार्वजनिक व वैयक्तिक लाभाची कामे करता येतात. रोजगार हमी योजनेतील काम करण्यासाठी मजुरांनी रोजगार कार्ड नोंदविणे गरजेचे असून वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत प्रत्यक्ष लाभधारक कुटुंबातील सदस्यांकडे रोजगार कार्ड असणे बंधनकारक आहे. सार्वजनिक कामे जसे पांधण रस्ता, शिवार रस्ता, सिमेंट रस्ते, बंधारे आदी कामे करता येतील. यपूर्वी कुशल व अकुशल कामांचे 60:40 हे प्रमाण गावपातळीवर राखणे बंधनकारक असल्यामुळे सार्वजनिक कामे करण्यास मर्यादा येत होत्या. आता हे प्रमाण जिल्ह्यासाठी ठरविण्यात आल्यामुळे रोजगार हमीतील कामांचा आराखडा तयार करताना वन विभाग, सामाजिक वनीकरण, जलसंधारण विभाग, तसेच वैयक्तिक लाभाच्या रोजनांवरील मजूर यांच्या संखेवरून 60:40 प्रमाण जिल्हा स्तरावर राखण्यात येणार आहे. मात्र, हे करत असतांना सार्वजनिक लाभाच्या कामांवरील मजुरांची मोबाईलव्दारे हजेरी घेणे बंधनकारक केले आहे.

पूर्वी हा नियम 20 पेक्षा अधिक मजूर असलेल्या कामांसाठीच लागू होता. आता तो सरसकट लागू केला आहे. कामावर आल्यावर मजुरांचे दोन सत्रातील फोटो अपलोड करण्यात आहे. आता त्यापुढे जावून सरकारने रोजगार हमी रोजनेतील कामांची मागणी व लाभाची मागणी आता लेखी अर्जाव्दारे न करता त्यासाठी स्वतंत्र अ‍ॅप विकसीत केले असून यापुढे घरबसल्या मोबाईलच्या ऑपमधून रोजगार हमी रोजनेच्या कामाची मागणी करता येणार आहे. तसेच अ‍ॅपव्दारे होणाऱ्या मागणीचे मॅनेटेरिंग जिल्हा पातळी ते मंत्रालय पातळीपर्यंत होणार आहे. याचा फायदा योजनेच्या लाभार्थी यांना होणार आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या