लासलगाव । हारुण शेख Lasalgaon
नाफेडकडून चालू आठवड्याचा कांदा खरेदी दर 2,555 रुपये प्रतिक्विंटल असा ठरवण्यात आला आहे. मागील दोन आठवडे हा दर 2,105 रुपये प्रतिक्विंटल होता. नाफेडकडून हे दर वाढणार असल्याच्या संकेतानुसार कांदा दरात वाढ झाली. परंतु बाजार समित्यांत सद्यस्थितीत तीन हजार रुपये तर सरासरी 2,800 रु.पर्यंत दर मिळत असल्याने पर्यायाने नाफेडचा दर हा कमीच आहे. यात कांदा उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
बाजार समित्यांत कांद्याला समाधानकारक दर मिळत आहे. दुसरीकडे नाफेड खरेदी करत असलेल्या कांद्याचे दर निश्चितीचे अधिकार ‘डोका’ला मिळाल्यानंतर पहिल्या आठवड्यासाठी 2100 रुपये प्रतिक्विंटल दर ठरवला. तो दोन आठवडे होता. मात्र बाजार समितीत विक्री होत असलेल्या बाजारभावापेक्षा हा दर 500 ते 600 रुपयांनी कमी असल्याने शेतकर्‍यांनी नाफेड व एनसीसीएफच्या खरेदीकडे पाठ फिरवली.
पुढील आठवड्यात या दरात वाढ होण्याची शक्यता सूत्रांकडून वर्तवण्यात आली होती. त्यानुसार या आठवड्याचा नाफेडचा कांदा खरेदीचा दर 2,555 प्रतिक्विंटल इतका होऊनही नाफेड शेतकर्‍यांसाठी बनलेली आहे का? कारण बाजार समित्यांमध्ये नाफेडपेक्षा कांदा उत्पादकांना जास्त दर मिळत आहे. नाफेड शेतकरी हितासाठी बनलेली असतानाही नाफेडचे दर का कमी, हा प्रश्न कांदा उत्पादकांमध्ये निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या बफर स्टॉकसाठी शेतकर्‍यांकडून खरेदी केल्या जाणार्‍या कांद्याचे दर यापूर्वी नाफेडच्या स्थानिक अधिकार्‍यांकडून ठरवले जात होते. आता नाफेड कांदा खरेदीचे दर दिल्लीतून ठरवणार असल्याने शेतकर्‍यांचा फायदा होणार, असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात आजही बाजार समित्यांमध्ये शेतकर्‍यांच्या कांद्याला लिलावात मिळणार्‍या दरापेक्षा नाफेडचे दर कमी आहे. मागील दोन आठवड्यांसाठी नाफेडच्या कांदा खरेदीचे प्रतिक्विंटलसाठी शेतकर्‍यांना दिला जाणारा दर हा 2100 रुपये होता. मात्र या आठवड्यात दर वाढवूनही बाजार समित्यांत मिळणार्‍या दरामध्ये तफावत आहे.
नाफेडला कांदा देणार नाही
मंगळवारी दिल्लीतून ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने या आठवड्यासाठी नाफेड कांदा खरेदीचा दर 2,555 रुपये प्रतिक्विंटल ठरवला आहे. नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला लिलावात 2,800-3,000 रु. पर्यंत प्रतिक्विंटलचा दर मिळत आहे. मात्र केंद्र सरकार नाफेडच्या माध्यमातून बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदीचे दर बाजार समित्यांत मिळणार्‍या दरापेक्षा कमी देत असल्याने शेतकर्‍यांकडून नाफेड व एनसीसीएफला कांदा दिला जाणार नाही, असे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले.
