Saturday, January 24, 2026
HomeनगरShirdi : ना. विखेंच्या अध्यक्षतेखाली साई संस्थानच्या व्यवस्थापनासाठी प्रशासकीय समिती स्थापन

Shirdi : ना. विखेंच्या अध्यक्षतेखाली साई संस्थानच्या व्यवस्थापनासाठी प्रशासकीय समिती स्थापन

सदस्य म्हणून आ. काळे, आ. खताळ यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेनंतर शिक्कामोर्तब होणार

शिर्डी |प्रतिनिधी| Shirdi

शिर्डीच्या श्री साईबाबा संस्थानच्या व्यवस्थापनाचे नियंत्रण आणि कार्यान्वयन अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यासाठी साईबाबा संस्थानला कळवण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेनंतर या समितीवर शिक्कामोर्तब होईल.

- Advertisement -

या प्रस्तावित समितीचे अध्यक्षपदी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तर सहअध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील. तसेच सदस्य म्हणून कोपरगावचे आ. आशुतोष काळे, संगमनेरचे आ. अमोल खताळ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संस्थानचे दैनंदिन कामकाज सुरळीतपणे चालवणे, तसेच साईभक्त आणि रुग्णांना उच्च दर्जाच्या सेवा-सुविधा पुरवण्यासाठी तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक असते. संस्थानने या संदर्भात शासनाला पत्र पाठवले होते. या पत्रात श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी अधिनियम 2004 च्या कलम 34 नुसार व्यवस्थापन समितीची नियुक्ती होईपर्यंत, शासनाच्या देखरेखेखाली सहा महिन्यांसाठी रुपये 50 लक्ष आर्थिक मर्यादेपर्यंतचे निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची विनंती करण्यात आली.

YouTube video player

अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कामकाज करेल. अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी या समितीचे सह अध्यक्ष असतील. याशिवाय या समितीत सदस्य म्हणून शिर्डी, संगमनेर, कोपरगाव या विधानसभा मतदार संघाचे आमदार तसेच शिर्डीच्या नगराध्यक्षांचा समावेश असेल. साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समितीचे सचिव म्हणून कामकाज बघतील. गेल्या काही वर्षापासून शिर्डी नगरपरिषदेची निवडणूक झालेली नसल्याने मुख्याधिकारी यांच्याकडे प्रशासक पदाचा कार्यभार आहे.

नगराध्यक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून प्रशासक यांना संस्थानचे सदस्य म्हणून काम करण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
या प्रस्तावानुसार समिती स्थापन करण्यास मान्यता मिळावी, यासाठी शासनाच्या सूचनेनुसार संस्थान कडून उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांना विनंती करण्यात येणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत शासनाला अवगत करावे असेही पत्रात म्हटले आहे. या निर्णयामुळे संस्थानच्या व्यवस्थापनात अधिक गतिमानता आणि कार्यक्षमतेची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सध्या जिल्हा प्रधान न्यायाधीश यांचे अध्यक्षतेखालील तदर्थ समिति कार्यरत असून यात जिल्हाधिकारी व संस्थानच्या सीईओचा समावेश आहे.

ताज्या बातम्या

पडसाद : अस्तित्वाच्या संघर्षात छोटे पक्ष घायाळ

0
नाशिक महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाने अभूतपूर्व यश मिळविल्याने अनेक छोट्या पक्षांचे अस्तित्वच पुसले गेले आहे. केवळ छोटेच नाही तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीसारख्या तुलनेने मोठ्या...