शिर्डी |प्रतिनिधी| Shirdi
शिर्डीच्या साई मंदिराचा महिमा सात समुद्रापलीकडे जाऊन पोहचला आहे. याठिकाणी सर्व कारभार हा साई संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली केला जातो. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून याठिकाणी विश्वस्त मंडळ नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्रिसदस्यीय समिती हा कारभार हाताळत आहे. या समितीचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश अध्यक्ष आहेत तर जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सदस्य आहेत. परंतु न्यायालयाने संस्थान प्रशासनाला खर्चाचे तसेच धोरणात्मक निर्णयाचे निर्बंध घातलेले असल्याने सर्व कारभार हा कायद्याच्या चौकटीत राहून करावा लागत आहे. त्यामुळे शिर्डी शहराच्या विकास कामाला खीळ बसत असून दोन वर्षांपासून साई संस्थान विश्वस्त मंडळाची निवड न झाल्याने शिर्डी शहराबरोबर परिसराचा विकास खुंटला आहे.
समितीने घेतलेले धोरणात्मक निर्णय किंवा संस्थानमधील लागणार्‍या वस्तू, मशिनरी यांची खरेदी त्याचप्रमाणे कामगारांची भरती या सर्व बाबींचा ठराव या समितीने घेतल्यावर त्याला अंतिम मंजुरी ही उच्च न्यायालय देत असते. त्यांची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे या प्रक्रियेला खूप वेळ जातो. साई संस्थान हे शासनाच्या ताब्यात असल्याने याठिकाणी त्यांनी नेमून दिलेले विश्वस्त मंडळ कारभार पहात होते. काही विश्वस्तांची नेमणूक ही साई संस्थानच्या घटनेप्रमाणे तसेच कायद्याप्रमाणे होत नसल्याने सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात जनहित याचिका करून याविरोधात दाद मागितली होती. त्यामुळे अनेक विश्वस्त अपात्र झाले होते.
त्यानंतरही पुन्हा 2019 मध्ये नवीन विश्वस्त मंडळातील अनेक सदस्यांची नियुक्ती ही बेकायदेशीर केली आहे असं काळे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे त्यातही अनेक विश्वस्त अपात्र ठरल्याने ते विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याची नामुष्की सरकारवर आली होती. सध्या संस्थानचा कारभार त्रिसदसीय समिती पहात आहे. परंतु कायदेशीर व संस्थान घटनेप्रमाणे नवीन विश्वस्त मंडळ स्थापनेसाठी राज्य सरकारला दोन वर्षांनंतरही वेळ मिळाला नाही हे र्दु्दैव म्हणावे लागेल.
महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत तीर्थस्थान असलेल्या शिर्डी शहराचे व साई संस्थानचे यामुळे नुकसान झाले आहे, लेझरशो, गार्डन, अद्ययावत हॉस्पिटल पार्किंग, अनेक महत्त्वाचे रस्ते हे आजवर कागदावरच पडून असून हे विकसित करण्यासाठी साई संस्थांनकडून निधी मिळतो परंतु इतके मोठे खर्चिक निर्णय हे राज्यशासनाने नेमून दिलेले विश्वस्त मंडळच घेऊ शकते आणि दुर्दैवाने विश्वस्त मंडळ नसल्याने शिर्डी शहराच्या विकासाला ब्रेक बसला असून अनेक महत्वाची विकासकामे रखडली आहेत. न्यायालयीन आणि राजकीय कचाट्यात न अटकणारे , निष्कलंक सदस्यांचे टिकणारे असे विश्वस्त मंडळ लाभण्यासाठी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीनंतर नवीन मंत्रिमंडळ स्थापनेची वाट बघावी लागणार आहे.
