अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
माजी नगराध्यक्ष दीप चव्हाण व माजी नगरसेवक संजय घुले यांनी नगर महापालिकेत (Ahmednagar Municipal Corporation) घडलेल्या बांधकाम प्रीमियमची रक्कम न भरता खोटे प्रमाणपत्र सादर करून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला (Construction Completion Certificate) मिळवण्याच्या प्रकाराबद्दल प्रहार दिव्यांग जनशक्ती संघटनेचे अध्यक्ष आ. बच्चू कडू (MLA Bachchu Kadu) यांच्याकडे तक्रार केली आहे. त्यावर तारांकित प्रश्न उपस्थित करून महापालिकेची फसवणूक केल्याचे प्रकरण आता आ. कडू यांनी विधीमंडळात नेल्याने शहरात खळबळ उडाली आहे. या प्रश्नाच्या उत्तराचा दिनांक 11 जून 2024 असा पडला आहे. त्यामुळे त्याआधी महापालिकेला केलेल्या कारवाईचे उत्तर आ. कडूंना द्यावे लागणार आहे.
यासंदर्भात चव्हाण व घुले यांनी महापालिकाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री व नगर विकास खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) तसेच अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू (MLA Bachchu Kadu) यांच्याशी देखील पत्रव्यवहार केला होता. आमदार कडू यांनी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत घोटाळ्याची (Fraud) कागदपत्रे चव्हाण आणि घुले यांच्याकडून मागवून घेतली. त्याचा अभ्यास करून त्यांनी विधानसभेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न क्रमांक 81,560 उपस्थित केला आहे. मुख्यमंत्री व नगर विकास खात्याच्या मंत्र्यांना त्यांनी हा प्रश्न विचारला आहे. या प्रश्नाच्या उत्तराचा दिनांक 11 जून 2024 असा पडला आहे. खोटे प्रमाणपत्र सादर करून महापालिकेची चार कोटी बहात्तर लाख रुपयांची फसवणूक करणार्‍या बिल्डरवर (Builder) गुन्हे दाखल करण्याची त्यांची मागणी आहे व मुख्यमंत्री यांनी यासंदर्भातील प्रश्नांचा खुलासा करावा असे त्यांनी तारांकित प्रश्नात म्हटले आहे.
प्रकरण खरे असल्याचे मान्य
सावेडी येथील साई मिडास टॉवर्स (Sai Midas Towers) या कंपनीच्या संचालकांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून व पैसे भरणा केल्याचा बहाणा करून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळवला. महापालिकाचे सहाय्यक संचालक नगर रचनाकार यांनी जावक क्रमांक 149 दिनांक 19 एप्रिल 2024 च्या पत्रात मान्य केले आहे की हे फसवणूक प्रकरण खरे आहे. त्यामुळे, तसे असेल तर त्यांच्यावर अद्याप पर्यंत गुन्हे दाखल का झाले नाहीत? या संदर्भात नागरिकांनी त्यांच्याविरुद्ध तक्रार करून गुन्हे दाखल करा अशी मागणी केली. त्याकडे महापालिकाने दुर्लक्ष केले. त्यावर आंदोलने करण्याचा इशारा दिला हे खरे असताना गुन्हे दाखल करण्यास विलंब का झाला? असे उपप्रश्न आ. कडू यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आले असल्याची माहिती चव्हाण व घुले यांनी दिली. ही जमीन सार्वजनिक वापराची म्हणून आरक्षित असताना महापालिकाने बांधकामाला परवानगी का दिली? आणि ज्या ठिकाणी सार्वजनिक प्रकल्पाशिवाय खासगी प्रकल्प होऊ शकत नाहीत व निवासी किंवा व्यापारी सदनिका बांधताच येत नाहीत, असे कायद्यात नमूद असताना महापालिकाने परवानगी कशी दिली? असा सवाल चव्हाण आणि घुले यांनी उपस्थित केला आहे. आ. कडू यांच्याकडे हे प्रकरण गेल्यानंतर त्यांनी रितसर कागदपत्रांची तपासणी केली व महापालिकाकडे चौकशी केली. त्यानंतर चव्हाण व घुले यांच्याकडून अधिक माहिती घेतली. त्यामुळे आता राज्य शासन, मुख्यमंत्री, नगर विकास खाते आणि अहमदनगर महापालिकाला या तारांकित प्रश्नाचे उत्तर सभागृहात द्यावे लागणार आहे, असे चव्हाण व घुले यांनी सांगितले.
