समग्रची खाती आता एचडीएफसी बँकेत; शिक्षक वैतागले

संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner

अनुदान देण्यात येणार्‍या मुलांची खाते आता एचडीएफसी बँकेत खोलण्याचे आदेश राज्याच्या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या वतीने देण्यात आले आहेत. सातत्याने वेगवेगळ्या बँकेत खाते खोलण्याचे आदेश देण्यात येत असल्याने शिक्षक आता वैतागले आहेत. एक वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र बँकेत खाते खोला असे आदेश देण्यात आले होते वर्ष संपायच्या आतच आता एचडीएफसी बँकेत खाते खोला असे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे शिक्षक संघटना आता आक्रमक होणार आहेत. शासनाच्या धारसोड वृत्तीमुळे ग्रामीण भागातील शिक्षणावर त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत खाते गत दहा वर्षात अनेकदा विविध बँकामध्ये बदलविण्यात आले आहे. आता अनुदानाचे खाते एच.डी.एफ.सी बँकेत उघडण्या संबंधाने कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. एका व्यवहारासाठी किती वेळा बँक बदलावी असा प्रश्न महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या वतीने उपस्थित केला आहे.

विशिष्ट कालावधीनंतर अनुदान दिवसेंदिवस कमी करण्यात आले. मात्र वेगवेगळी प्रशासकीय व बँकिंग व्यवहाराची कारणे सांगत शाळा स्तरावरील बँकांची खाती वेगवेगळ्या बँकेत काढण्याचे आदेश राज्यस्तरावरून देण्यात येत आहेत. राज्यात एकीकडे प्राथमिक शाळेत शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. परिणामी शैक्षणिक गुणवतेवर विपरीत परिणाम होत आहे. केंद्रप्रमुखांचे 4860 पैकी 70 टक्के पेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. अनेक योजनाची भडीमार शिक्षकांच्या दैनंदिन शैक्षणिक कार्यात केला जात आहे.

व्यवहार गाव स्तरावरील शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष व मुख्याध्यापक असणारी स्वाक्षरीनी शाळांचे व्यवहार होत आहे. तालुक्याचे गावी जायचे म्हटल्यास आर्थिक भूर्दंड सोसावा लागणार आहे.

महाराष्ट्र बँकेच्या शाखा राज्यातील अनेक जिल्ह्याच्या बहुतांश तालुक्यात नसल्यामुळे व्यवहारास सुविधा होईल अशा बँकेत खाते काढण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती या घटनेने शासनाकडे आग्रह धरला होता. मात्र वास्तव स्थितीकडे दुर्लक्ष करून शासकीय यंत्रणेच्या हट्टामुळे महाराष्ट्र बँकेत मागील पाच-सहा महिन्यापूर्वीच खाते उघडण्यात आले. आता 20 जुलै 2022 रोजी काढलेल्या पत्रानुसार सर्व शिक्षा अभियान अनुदाना खाते एचडीएफसी बँकेत उडण्या संबंधाने कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

आता नव्याने एचडीएफसी बँकेत खाते खोलण्याची आदेश देण्यात आले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर शहरी भागापूर्ती मर्यादीत असलेली एचडीएफसी बँक आणि ग्रामीण भागात असणार्‍या शाळा यांच्यात समन्वय कसा साधला जाणार असा प्रश्न शिक्षण संघटनेच्या वतीने विचारात घेत आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये एचडीएफसी बँकेच्या शाखा अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे शेजारच्या तालुक्यात जाऊन खाते खोलायचे म्हटले तर अनेकांना डोकेदुखी ठरणार आहे.

नगर जिल्ह्यात पाच हजार शाळा आणि पंधरा शाखा

अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये एचडीएफसी बँकेच्या शाखा असलेली ठिकाणे अहमदनगर, नागापूर पाईपलाईन रोड, सावेडी, कोपरगाव, लोणी खुर्द, पारनेर, राहुरी, साकोरी, संगमनेर, शेवगाव, जामखेड, शिर्डी, श्रीरामपूर, श्रीगोंदा, सोनई व टाकळीमिया इथेच एचडीएफसी बँकेच्या शाखा आहेत. अनेक तालुक्यांमध्ये व महत्त्वाच्या शहरांमध्ये बँकेच्या शाखा नाहीत. अकोले सारख्या तालुक्याचा विस्तार लक्षात घेता त्या तालुक्यातील अनेक शिक्षकांना संगमनेर येथे येणे आर्थिकदृष्ट्या भुर्दंड देणारे ठरणार आहे. अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये सुमारे तीन हजार सहाशे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा जर माध्यमिक विद्यालय व इतर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आहेत. यातील साडेचार हजार शाळांचे खाते एचडीएफसी बँकेत खोलायचे झाल्यास शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागणार आहे. जिल्ह्यातील सर्वाधिक शाखा असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकांचा शोध घेऊन संबंधित जिल्ह्यात संबंधित बँकांमध्ये खाते खोलण्याची गरज आहे. मात्र ते लक्षात न घेता सरसकट आदेश दिले जात असल्याने शाळांना मनस्ताप सहन करा लागणार आहे.

शिक्षक संघटना आक्रमक

करोनाच्या कालखंडानंतर अनेक दिवसांनी शाळा सुरू झालेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांची मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले आहेत. मुलांना मूळ पदावर आणण्यासाठीच शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करा लागत आहेत. अनेक ठिकाणी शिक्षकांना कसरत करत विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची जोडून ठेवावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारकडून सातत्याने शिक्षकांना माहितीत गुंतवले जात आहे. 15 जूनला शाळा सुरू झाल्यानंतर गणवेश वितरण, शालेय पोषण आहाराची पाच वर्षाचे अभिलेखे शालाबाहय मुलांचे सर्वेक्षण, विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती ऑनलाईन कामे यामध्ये शिक्षक गुंतून पडल्याने शिक्षक संघटना आता आक्रमक झाल्या आहेत. यापूर्वी वेगवेगळ्या पोर्टल वरती माहिती भरल्यानंतर शिक्षकांना पुन्हा ऑनलाईन कामे व माहिती द्यावी लागणार नाहीत असे सांगण्यात आले होते. मात्र संबंधित माहितीचा कोणताही उपयोग होत नसल्याचे निदर्शनास आले असून शिक्षकांनाच पुन्हा पुन्हा वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती द्यावी लागत आहे. त्यामुळे आमची आता या कामातून सुटका करा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.राज्यभरातील शिक्षण संघटना या अशैक्षणिक कामाच्या प्रश्नावर एकत्रित झालेल्या असून आंदोलनाचा मार्ग त्यांनी स्वीकारला आहे.