विश्‍वासार्हतेची चिंता कोणाला?
कारभार यंत्रणा अत्यंत बिघडली आहे. कामकाजाचे अचूक नियम नाहीत. त्यामुळे यंत्रणेतील चलाख मंडळी नियमांच्या आधारे यंत्रणेचा दुरुपयोग करतात. परिणामी यंत्रणा कर्करोगग्रस्त आहे. कारभार पद्धतीत सुधारणा न झाल्यास जनतेचा यंत्रणेवरचा विश्‍वास उडेल‘ अशा सडेतोड शब्दांत न्यायसंस्थेने सरकारी कामकाज पद्धतीची खरडपट्टी काढली आहे. ‘निर्भया’ प्रकरणातील आरोपी मुकेश याने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला. राष्ट्रपतींनी तो फेटाळला. मात्र १४ दिवसांची मुदत देऊन नवे ‘डेथ वॉरंट’ जारी करावे लागेल, अशी माहिती सरकारने न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायाधिशांनी ही टिप्पणी केली आहे. यंत्रणा पक्षपाती आहे असे मत यापूर्वीही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे, पण झोपेचे सोंग घेतलेल्याला कोण जागे करू शकेल? अशा कोणत्याही टिप्पणांनी कारभार पद्धतीत काही फरक पडेल अशी आशा भोळ्या जनतेला तात्पुरती वाटू लागते, पण पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’! लोकशाहीचे आधारस्तंभ मानल्या गेलेल्या सर्व संस्था कधीकाळी सुशिक्षितांनी वाढवल्या. हळूहळू त्यात चलाखी वाढली. तीही सुशिक्षितांमुळेच! आता न्यायालय म्हणते तसे विश्‍वासार्हता पणाला लागली असेल तीही सुशिक्षित आडमुठेपणामुळेच! लोकशाहीशी संबंधित कुठल्याही संस्थेकडील कामे दीर्घकाळ अनिर्णीत ठेवणे हा शिरस्ता बनला आहे. ‘तारीख पे तारीख’ या नियमाला कोणतेही सरकारी कार्यालय अपवाद नाही. जनतेला हेलपाटे मारायला लावण्यातच लोकशाहीचे यश सामावले आहे, अशा विश्‍वासाने बहुतेक सरकारी सेवक काम इमाने-इतबारे करतात. लोकशाहीच्या प्रत्येक आधारस्तंभाला दुसर्‍याच्या डोळ्यातील कुसळ स्पष्ट दिसते, पण स्वत:च्या डोळ्यातील मुसळ अंजन लावूनसुद्धा दिसत नाही. संसदेत गोंधळ घातला जातो. आता मारामारी झाली तरी नवल वाटणार नाही. या अनुचित वर्तनावर ठपका ठेवल्यावर न्यायसंस्था सरकारी कामकाजात हस्तक्षेप करते, अशी हाकाटी पिटून लोकप्रतिनिधी आपले निर्दोषित्व सिद्ध करू बघतात. प्रशासकीय अधिकारी ऐकत नाहीत, अशी तक्रारही सत्ताधारी कधी-कधी करतात. सत्तापतींच्या तक्रारीलाही भीक न घालणारी यंत्रणा जनतेच्या तोंडाला पाने पुसत असेल तर त्यात नवल काय? न्यायव्यवस्थेकडेही कोट्यवधी दावे प्रलंबित आहेत. अनेक संबंधितांचे आयुष्य न्यायाची प्रतीक्षा करण्यात संपून जाते. मिळून काय? तर कोणत्याही सरकारी यंत्रणेच्या दीर्घसूत्री कारभार पद्धतीने आपले काम कधी होईल याबद्दल जनतेला पत्ता नसतो. कामात डिजिटलायझेशनमुळे सुधारणा होईल असे सांगितले जात होते, पण ती ‘ऑनलाईन’ नेहमीच ‘ऑफ्फ’ असते. परिणामी सामाजिक बांधिलकीचा पाया खिळखिळा झाला आहे. लहरी राजेशाही व नियमांत बांधलेली लोकशाही यात कोणताही फरक जनतेला अनुभवास येत नाही. यंत्रणेवरचा विश्‍वास उडेल हे सांगणार्‍या न्यायसंस्थेला तो विश्‍वास अद्यापही आहे याची तरी खात्री आहे का? सध्या आंदोलनग्रस्त असलेल्या जनतेला हळूहळू निराशाग्रस्तच व्हावे लागणार का?
नेत्यांच्या प्रतिभेला नवे व्यासपीठ?
उस्मानाबाद परिसरातील राजकीय नेत्यांनी उस्मानाबाद येथेच अखिल भारतीय राजकीय साहित्य संमेलन भरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. उस्मानाबाद नगराध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली. त्यात हा निर्णय झाला. या दोन दिवसीय संमेलनाला मुख्यमंत्र्यांपासून सरपंचांपर्यंत सर्वांना आमंत्रित केले जाईल. नुकत्याच पार पडलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातून राजकारण्यांना वगळले तरी राजकीय साहित्य संमेलनासाठी साहित्यिकांना आवर्जून बोलावले जाणार असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले आहे. असे संमेलन खरोखरच झाले तर वाङ्मय क्षेत्राचा विस्तारच होणार आहे. तथापि त्यामुळे राजकारण्यांनी साहित्यिकांच्या दृष्टिकोनाचे उट्टे काढले असे बोलले जाण्याची शक्यता नेतेमंडळींनी गृहीत धरलीच असेल. साहित्य संमेलनांचा गावपातळीपर्यंत विस्तार झाला तरी तेथील राजकीय मंडळींचा त्यातील सहभाग सतत वादग्रस्तच का ठरावा? राजकारणाबद्दल आस्था असणे हा कोणाचाही दोष का मानला जावा? राजकीय नेत्यांमध्येसुद्धा साहित्यिक प्रतिभा दडलेली असते. प्रसिद्धी माध्यमांवर प्रसारित होणार्‍या नेत्यांच्या मुलाखती त्या प्रतिभेचा चमकदार आविष्कार अधून-मधून दाखवतात हे अमान्य करता येईल का? मुलाखतकाराने कितीही गुगली प्रश्‍न विचारले तरी विकेट न पडता नेते नेहमीच नाबाद राहतात. सगळ्या खोचक प्रश्‍नांची खुसखुशीत उत्तरे देऊन सभागृहाला खळखळून हसायला लावतात. म्हणजेच त्या राजकीय चेहर्‍याआड शब्दांची सखोल जाण असलेला मिश्किल साहित्यिक डोकावत असतो हे वास्तव कसे नाकारणार? अनेक वात्रटिका आणि चुटक्यांना नेतेमंडळींमुळेच रंगतदार मसाला मिळतो व जनतेला खळखळून हसण्याची संधी मिळते याला चमत्कार मानायचे का? रामदास फुटाणे यांच्यासारखा प्रतिभावान कवी चपखल शब्दफेकीने काव्यात्मक टिंगलटवाळी करतात. त्याला जनतेइतकीच उत्कट दाद नेतेमंडळीसुद्धा देतात. हे त्यांचे रसिकत्व नाकारता येईल का? एरवी घटकाभराची करमणूक करण्यासाठी सिनेमा व नाटकांची महागडी तिकिटे काढणे जनतेला नेहमीच परवडेल असे नाही. अशा परिस्थितीत नेत्यांची टिंगलटवाळी जनतेच्या चेहर्‍यावर सहज हसू फुलवते. नेत्यांची सहनशक्ती वाढायलासुद्धा त्यामुळे किती मदत होत असते याचे दृश्य दूरदर्शनवर विधिमंडळाचे कामकाज बघताना कुणालाही अनुभवता येईल. ताज्या साहित्य संमेलनात नेत्यांना सहभागी न करण्याचा निर्णय घेतला गेला व नेत्यांच्या सक्रिय सहकार्याने आणि सहिष्णुतेमुळे तो सफलही झाला. नेत्यांमधील साहित्यिक गुणांच्या प्रकटीकरणाला व्यासपीठ मिळावे या अपेक्षेने राजकीय नेत्यांचे साहित्य संमेलन होत असल्यास त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. सरस्वतीच्या दालनात राजकीय साहित्य हे आणखी एक दालनही त्यामुळे उघडले जाईल.
