अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्यात वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूक ही प्रामुख्याने रात्रीच्या वेळी होत असल्याचे निदर्शनात येत असल्याने, त्यावर प्रतिबंध करण्यासाठी सरकारी वाळू डेपोतून अथवा नदीपात्रातून सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा या वेळेतच शासकीय ठेकेदारांना वाळू उपसा करता येणार आहे. सायंकाळी सहानंतर वाळू उपसा व वाहतुकीवर प्रतिबंध घालण्यात आला असून या कालावधीत संबंधिताने वाळू उत्खनन केले अथवा वाहतूक केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आला आहे.
पुढील महिन्यांत नगर जिल्ह्यातील 12 वाळूसाठ्यांच्या लिलाव जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येणार आहे. या लिलावासाठी तयार करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेने, जिल्हा गौण खनिज विभागाने रात्रीच्या वेळेस होणारी वाळू उपसा व वाहतुकीवर बंदी असल्याची अट टाकलेली आहे. 9 जून रोजी जिल्ह्यातील 12 वाळूसाठ्यांचा ऑनलाइन पद्धतीने लिलाव होणार आहे. या लिलावाची पूर्वतयारी म्हणून जिल्हा प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत लिलाव होणार्‍या वाळू गटाबाबतच्या अटी, शर्ती व निर्देश स्पष्ट केलेले आहेत. लिलाव होणार्‍या वाळू साठ्यांची माहिती महाखनिज या प्रणालीवर ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. तसेच या ऑनलाइन प्रणालीवरून वाळू विक्रीबाबत देण्यात येणारा ईटीपी परवाना सायंकाळी सहा वाजेनंतर तयार होणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
तसेच कोणत्याही रेल्वे पुलाच्या व रस्ते पुलाच्या कोणत्याही बाजूने सहाशे मीटर अंतराच्या आत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही. सार्वजनिक पाणवठा पाणी पुरवठा व्यवस्था असलेल्या ठिकाणापासून शंभर मीटर अंतर राखणे आवश्यक आहे. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांनी निश्चित केलेल्या अंतरापलीकडे संबंधित ठेकेदाराला वाळू उपसा करणे बंधनकारक राहील. रस्ते आणि पायवाटा म्हणून वापरण्यात येणार्‍या जमिनीतून वाळू काढता येणार नाही. ज्या वाहनातून वाळूची वाहतूक होणार आहे, त्यावर ताडपत्री अच्छादित करूनच वाळूची वाहतूक करणे बंधनकारक राहील. तसे न केल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. क्षमतेपेक्षा जास्त वाळू वाहतूक करणार्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाईसह मोटर वाहन कायद्यानुसार करण्यात येईल, संबंधित वाळू जप्त करून तिचा पुन्हा वापर केला जाईल, असे अधिसूचनेत स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
तहसील कार्यालयात नियंत्रण कक्ष
लिलाव होणार्‍या प्रत्येक वाळू गटामध्ये वाळू वाहतुकीसाठी एकच रस्ता ठेवण्यात यावा. तसेच वाळू गटाच्या ठिकाणी 24 तास छायाचित्रण होण्यासाठी लिलावधारकांमार्फत सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्यात यावी. त्याचा भार संबंधित लिलावधारकांवर राहणार असून या सीसीटीव्ही यंत्रणेमार्फत होणारे चित्रीकरण सार्वजनिक सर्वेक्षणासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच चित्रीकरणाची 15 दिवसांची सीडी संबंधित तहसील कार्यालयात जमा करणे अनिवार्य राहणार आहे. लिलावधारकांनी वाळू घाटात बसविलेले सीसीटीव्हीच्या आधारे वाळू उत्खननावर नियंत्रण करण्यासाठी प्रत्येक तहसील कार्यालयात सीसीटीव्ही नियंत्रणासाठी कक्षाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
गौणखनिज विभाग स्वतःच्या अटी शर्ती पाळणार का ?
जिल्ह्यात सुधारित वाळू धोरणानुसार जिल्हा गौणखनिज विभागाने टाकलेल्या अटी आणि शर्ती या कडक असून त्यांचे पालन संबंधित वाळू ठेकेदाराला बंधनकारक राहणार आहे. यामुळे गौणखनिज विभागाने स्वतः तयार केलेल्या अटी, शर्तीचे पालन करावे लागणार आहे. येणार्‍या काळात या अटी, शर्तीनुसार संबंधित विभाग कोणावर कारवाई करणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
