मुंबई – गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकार्यांनी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही महसुली अधिकार्यास आता अधिकार देण्याच्या अध्यादेशाचे अधिनियमात रूपांतर करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून हा अध्यादेश आगामी अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात येईल.
सध्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 48 मध्ये खाणी व खनिजे यावरील शासनाच्या मालकी हक्काबाबतची तरतूद आहे. यातील पोटकलम (8) नुसार तहसीलदारापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकार्यांनी अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी यंत्रसामुग्री व वाहने जप्त केल्यास संबंधित व्यक्तीकडून न्यायालयात आव्हान देण्यात येत होते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विद्यमान परिस्थितीत तहसीलदाराच्या दर्जापेक्षा खालच्या दर्जाच्या कोणत्याही महसूली अधिकार्याने अनधिकृतपणे गौण खनिजे काढण्यासाठी वापरलेली यंत्रसामग्री व साधनसामग्री ताब्यात घेतल्यास किंवा ती सरकारजमा केल्यास त्याची कारवाई कलम (8) च्या खंड (1)च्या तरतूदीविरोधी ठरते. गौण खनिजे बेकायदेशीरपणे काढण्यास व त्यांच्या वाहतूकीस आळा घालण्यासाठी पोटकलम (8) च्या खंड (1) मधील तहसीलदाराच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या नसेल अशा हा मजकूर वगळता यावा म्हणून त्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते. या सुधारणेस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
