मुंबई । Mumbai
महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाल्याने देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. ५४० सदस्यांच्या सभागृहात ५२८ सदस्यांनी मतदानात सहभाग घेतला, ज्यामध्ये विधेयकाच्या बाजूने २९८ तर विरोधात २३० मते पडली. हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नसल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. याच मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी त्यांच्यावर अत्यंत बोचरी टीका केली आहे.
संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला. “मुख्यमंत्री पत्रकार परिषद घेऊन आमचा निषेध करणार असतील, तर त्याऐवजी त्यांनी स्वतःचाच निषेध करावा,” असे राऊत म्हणाले. त्यांनी पुढे आठवण करून दिली की, २०२३ मध्ये हे विधेयक सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले होते आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर तो कायदा झाला होता. जर आज हे विधेयक नामंजूर झाले असेल, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची माफी मागावी आणि फडणवीसांनी २०२३ मधील त्यांच्या खोट्या विधानांबद्दल आणि ट्विटबद्दल जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी राऊत यांनी केली आहे.
संजय राऊत यांनी सत्ताधारी पक्षावर ‘खोटं बोलण्याचा राष्ट्रीय आजार’ झाल्याची टीका केली. पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि राज्यातील मुख्यमंत्री जनतेची दिशाभूल करत असून महिला आरक्षणासारख्या गंभीर विषयावर केवळ राजकारण केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजपने सुरू केलेल्या मिस कॉल मोहिमेला आम्ही पाठिंबा दिला होता, कारण तो कायदा लागू होईल असे वाटले होते. मात्र, आताची परिस्थिती पाहता सत्ताधाऱ्यांना कोणता मानसिक आजार जडला आहे, हे तपासण्याची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी भाजपच्या ‘नारी शक्ती’ संकल्पावरही निशाणा साधला.
यावेळी राऊत यांनी निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निवडणूक आयोग हा भाजपचा हस्तक असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. विरोधी पक्ष निवडणूक आयोगाकडे तक्रार का करत नाही, या प्रश्नावर उत्तर देताना राऊत म्हणाले की, “निवडणूक आयोग म्हणजे भाजपचे पदाधिकारी आहेत. ज्यांच्या घरी भाजपचा झेंडा फडकत आहे, त्यांच्याकडून निष्पक्षपातीपणाची अपेक्षा कशी ठेवणार?” भारताचा निवडणूक आयोग संविधान आणि लोकशाहीच्या मूल्यांना पायदळी तुडवत असल्याची टीका त्यांनी केली.
