नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
देशाचे विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे सेवानिवृत्त होणार आहेत. १० नोव्हेंबर रोजी धनंजय चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्यानंतर आता देशाचे नवे सरन्यायाधीश कोण असणार? असा सवाल उपस्थित होत असतानाच आता एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. देशाच्या पुढील सरन्यायाधीशासाठी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचे नाव केंद्र सरकारकडे पाठवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती सामान्यतः ज्येष्ठतेच्या तत्त्वानुसार केली जाते. त्यानुसार सरन्यायाधीस चंद्रचूड यांनी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांची शिफारस केली आहे.
केंद्र सरकारला सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी पत्र लिहिले आहे. त्यांनी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नावाची उत्तराधिकारी म्हणून शिफारस केली आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे १३ मे २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती झाले होते. तर न्यायमूर्ती खन्ना हे १८ जानेवारी २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जज झाले. यापूर्वी त्यांनी हायकोर्ट आणि इतर न्यायाधिकरणावर सेवा दिली आहे.
कोण आहेत संजीव खन्ना?
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना जानेवारी २०१९ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात आले. त्यांच्या सुमारे साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात येथे अनेक महत्त्वाचे निर्णय देण्यात आले आहेत. संजीव खन्ना हे सुप्रीम कोर्टाच्या ३५८ खंडपीठांचे सदस्य आहेत आणि ९० महत्वपूर्ण निकाल दिलेत. त्यांनी दीर्घकाळ आयकर विभागात वरिष्ठ स्थायी वकील म्हणून काम केले आणि २००४ मध्ये त्यांची दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशासाठी स्थायी वकील (सिव्हिल) म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात अतिरिक्त सरकारी वकील आणि ॲमिकस क्युरी म्हणून अनेक फौजदारी खटल्यांमध्ये हजेरी लावली आणि युक्तिवाद केला.
जानेवारी २०१९ मध्ये त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली होती. सध्या ते कंपनी कायदा, लवाद, सेवा कायदा, सागरी कायदा, नागरी कायदा आणि व्यावसायिक कायदा यासंदर्भातील प्रकरणांचे काम पाहत आहेत. संजीव खन्ना यांनी सिनियर कौन्सिल म्हणून प्राप्तीकर विभागातही काम केले. तसेच त्यांनी सरकारी वकील म्हणून दिल्लीत अनेक गुन्हेगारी प्रकरणात पण बाजू मांडली आहे.
२०२३ मध्ये त्यांनी शिल्पा शैलेश प्रकरणी घटनापीठाचा निकाल दिला होता. भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांना अतिरिक्त नुकसान भरपाई मिळावी या याचिकेवर निर्णय देणाऱ्या खंडपीठाचाही ते भाग होते. गेल्या वर्षी, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचेही ते भाग होते.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
