नेवासा |प्रतिनिधी| Newasa
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नेवासा येथे संत ज्ञानेश्वर महाराज मंदिराचा विकास आराखडा तयार करण्यात येईल, अशी घोषणा केली. परंतू अशा घोषणा अनेकदा झाल्या आहेत, प्रत्यक्षात निधी कधी मंजूर होईल व कामाला सुरवात कधी होईल असा प्रश्न वारकर्‍यांत विचारला जात आहे. 2012 ला शंकरराव गडाख आमदार असताना जी 12 कोटीची कामे झाली त्यानंतर फक्त सर्वच पक्षाच्या नेत्यांकडून घोषणा केली जात आहे. ज्ञानेश्वर मंदिर विकास आराखडा तयार करणार अशा अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणानंतर पूर्वीच्या विकास आराखड्याचे काय झाले? की तो आराखडा पूर्ण झालाच नाही अशी चर्चा नेवासा तालुक्यासह राज्यातील ज्ञानेश्वर भक्त वारकर्‍यांमध्ये रंगली आहे.
आमदार शंकरराव गडाख यांनी 2012 साली बारा कोटीची कामे देहू आळंदी विकास निधीमधून मंजूर करून आणली होती. त्यात नेवासा फाटा ते नेवासा मंदिर रस्ता डांबरीकरण आणि ज्ञानेश्वर मंदिरामागे उद्यान या दोन कामांना मूर्त स्वरूप आले होते. ज्ञानेश्वर मंदिर उद्यान हे नेवाशाचे धार्मिक प्रतिक म्हणून सर्व ठिकाणी वापरले जात आहे व त्या निधीमधून अनेक कामे देखील राहिलेली आहेत. शुक्रवारी झालेल्या घोषणेनंतर पर्यटन खात्यामार्फत नगर जिल्हाधिकारी यांना पत्र येणार. यानंतर ते कन्सल्टंटची नेमणूक करणार. या जागेची पाहणी, कुठले कामे करता येणार अशा विविध बाबींचा सर्व्हे करून तो अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर होणार. त्यानुसार बांधकाम विभागामार्फत त्याचा प्लॅन तयार करून पुढील कारवाई होईल व इस्टिमेट तयार केले जाईल व नंतर जिल्हा नियोजन समितीकडे पालकमंत्री व जिल्हा अधिकारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविले जाईल.
तेथे मंजूरी मिळाल्यावर राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे हा प्रस्ताव जाईल. तेथे मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती असते तेथे मंजूर झाल्यावर यासाठी निधीची तरतूद होईल. विकास आराखड्यात समावेश झाला ही आनंदाची गोष्ट असली तरी यापूर्वीही अशा घोषणा झाल्या आहे परंतू प्रत्यक्षात निधी मंजूर होऊन ज्या वेळेस कामाल सुरवात होईल त्याच वेळेस उपयोग होईल. यासाठी आमदार शंकरराव गडाख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पत्र दिले होते तसेच तालुक्यातील अनेकांनी पालकमंत्री विखे यांच्याकडे मागणी केली होती.
नेवासकरांच्या तोंडाला पाने पुसली
यावेळी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात नवीन आराखडा तयार करणार असल्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले पण नवीन आराखडा म्हणजे काय? आणि तो कधी पूर्ण होणार, त्याला प्रशासकीय मान्यता मिळून पूर्णत्वास येऊपर्यंत तीन ते चार वर्ष किंवा त्याहीपेक्षा जास्त वेळ लागण्याची शक्यता शासकीय अधिकारी वर्गाच्या लालफितीच्या कारभारामुळे वारकर्‍यांना वाटत आहे. एकंदरीत या अर्थसंकल्पाने ज्ञानेश्वर मंदिर तसेच महाराष्ट्रातील तमाम वारकर्‍यांच्या आणि नेवासकरांच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याची भावना वारकर्‍यांमध्ये व्यक्त होत आहे.
