अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
नगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व इतर व्यवस्थापनाच्या चौथी व सातवीच्या 84 हजार 704 विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्यात आलेले नाहीत. विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज न भरणार्या संबंधित शिक्षकांच्या सेवापुस्तक याबाबत नोंदी घेण्याचा इशारा जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने दिला आहे. राज्यातील चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा आता सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे दरवर्षी शिक्षकांच्या कार्यक्षमता मूल्यांकनाची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तिकेत आणि गोपनीय अहवालात करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने याबाबतचा अधिकृत आदेश जारी केला आहे. दरम्यान, नगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व इतर व्यवस्थापनाच्या चौथी व सातवीच्या 33 हजार 499 विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्यात आलेले नाहीत. विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज न भरणार्या शिक्षकांच्या सेवापुस्तक याबाबत नोंदी घेण्याचा इशारा जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने दिला आहे.
राज्य सरकारने प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली होती. ही परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा परीक्षेच्या पायाभरणीसाठी महत्त्वाची मानली जाते. 2026-27 पासून चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा दरवर्षी नियमितपणे घेण्यात येणार असून राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना ती देणे अनिवार्य असेल. यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला ही परीक्षा देण्याची समान संधी मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे कोणते जिल्हे आणि तालुके शैक्षणिक गुणवत्तेत मागे आहेत, हे स्पष्टपणे समोर येणार आहे. गुणवत्तेत पिछाडीवर असलेल्या भागांसाठी विशेष कृती आराखडा तयार केला जाईल. शिक्षकांच्या कार्याचे मूल्यांकनही शिष्यवृत्ती परीक्षेतील कामगिरीवर आधारित असल्याने त्या-त्या शाळांमधील अध्यापनाची पातळी सुधारण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवता येणार आहेत. गरज भासल्यास संबंधित शिक्षकांना डायटतर्फे विशेष प्रशिक्षण देण्याचीही तरतूद केली आहे. राज्यातील 33 पैकी 27 जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती परीक्षा शुल्क सेस फंडातून भरण्यात येत आहेत.
दरम्यान नगर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या चौथी व सातवीच्या 3 हजार 503 शाळा आहेत. या ठिकाणी इयत्ता चौथीची विद्यार्थ्यांची पटसंख्या ही 44 हजार 36 असून यातील शासनाच्या सुचनेनंतरही संबंधीत शिक्षकांनी 12 हजार 470 विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरलेले नाहीत. तर सातवीच्या 527 शाळा असून यातील 2 हजार 653 विद्यार्थ्याचे अर्ज भरलेले नाहीत. तर जिल्हा परिषद वगळून अन्य व्यवस्थापनाच्या चौथीच्या 671 शाळा असून 21 हजार 29 विद्यार्थ्यांचे तर सातवीच्या 1 हजार 84 शाळांपैकी 48 हजार 552 विद्यार्थ्याचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरलेले नाहीत. जिल्ह्यात आतापर्यंत चौथी आणि सातवीचे मिळून 84 हजार 704 विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरले गेलेले नाहीत. या विद्यार्थ्यांचे अर्ज न भरणार्या शिक्षकांच्या सेवा पुस्तकात आणि गोपनिय अहवालात याबाबीची नोंद करण्याचा इशारा जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने दिला आहे.
प्रत्येक विद्यार्थ्याला ही परीक्षा देण्याची समान संधी मिळावी, यासाठी सरकारने यंदा चौथी आणि सातवीसाठी ही परीक्षा सक्तीची केली असून शिक्षकांना विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरण्याच्या सुचना केलेल्या आहेत. मात्र, आतापर्यंत 80 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांर्थ्याचे परीक्षेचे अर्ज भरणे बाकी असल्याचे जिल्हा परिषदेने घेतलेल्या आढाव्यात समोर आले. या परीक्षेचे अर्ज दाखल करण्यासाठी 13 फेबु्रवारीपर्यंत मुदत असून 28 फेबु्रवारीपर्यंत विलंब शुल्कासह परीक्षेसाठी अर्ज करता येणार आहे.
