संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner
राज्यातील इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश देत असताना विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्ड सोबतच पालकांच्या आधारकार्डची सक्ती करण्याचे आदेश राज्य सरकारच्यावतीने देण्यात आले आहेत. प्रवेश घेताना आधारकार्ड उपलब्ध नसल्यास आधारकार्ड उपलब्ध करून देण्याच्या अटीवर सदरचे प्रवेश देण्यात येणार आहेत. राज्यातील शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये होणार्‍या कथित गैरप्रकारांना भविष्यात आळा घालण्याच्यादृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने सरकारच्यावतीने मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
यापुढे शाळा व्यवस्थापन समिती ही प्रवेश देखरेख समिती म्हणून काम पाहणार आहे. सदर समिती प्रवेश प्रक्रीयेवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणार आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देताना शाळांनी पालकांकडून दोन प्रतीमध्ये प्रवेश अर्ज भरून घ्यायचा आहे. सदर प्रवेश अर्जावर पालकांची स्वाक्षरी असावी. प्रवेश अर्जावर पालक व विद्यार्थ्यांचे फोटो लावलेले असावेत. सदर प्रवेश अर्जाची एक प्रत केंद्रप्रमुखास देण्यात येऊन एक प्रत शाळा व्यवस्थापन समितीस द्यावी लागणार आहे.
विद्यार्थ्यांचे प्रवेश हे विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्ड सोबत जोडण्यात यावेत. प्रवेश अर्जासोबत पालकांचे सुध्दा आधारकार्ड सादर करावे लागणार आहे. शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, गट शिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख यांनी वर्षातून दोन वेळा विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष पटपडताळणी करावी. विद्यार्थ्यांचे हजेरीपटामध्ये नमूद विद्यार्थ्याचे नाव व तपशील प्रवेश अर्जातील तपशीलासोबत पडताळणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पडताळणी दरम्यान काही विसंगती आढळल्यास एक महिन्यात सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे.
अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित शैक्षणिक संस्थेची आवश्यक रजिष्टर व कागदपत्रे जप्त करण्याचे अधिकार पर्यवेक्षकीय यंत्रणेला देण्यात आले आहे. यांना सदर चौकशीमध्ये काही गैरव्यवहार, दुरुपयोग आढळून आल्यास संबंधित पोलीस ठाण्यात प्रथम खबरी अहवाल दाखल केला जाणार आहे. काही कारणांमुळे पालक आधारकार्ड सादर करु शकले नाहीत, तर अशा प्रकरणांमध्ये बालकाचे व पालकांचे आधारकार्ड सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून बालकांना तात्पुरता प्रवेश देण्यात येणार आहे.
अनियमितता आढळून आलेल्या शैक्षणिक संस्थांचे अनुदान परत घेण्याबाबत किंवा अनुदान थांबविण्याबाबत व शाळेची मान्यता काढून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी यांनी संचालकांमार्फत तात्काळ शासनास सादर केला जाणार आहे. शाळांनी प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी हजेरी पटाच्या प्रती शिक्षण यंत्रणेला सादर कराव्या लागणार आहे. खाजगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांची माहिती शिक्षण विभागाच्या संबंधित संकेतस्थळावर योग्यरित्या प्रसिध्द करण्यात आली आहे याची खात्री करावी असे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.
का घेतला शासनाने निर्णय ?
बीड जिल्ह्यामध्ये बोगस विद्यार्थी पटसंख्या दर्शवून संस्थाचालक व शिक्षण विभागातील अधिकारी यांनी शासनाच्या विविध योजनांद्वारे लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार केला असून या संदर्भात प्रशासकीय कार्यवाही करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सदर प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये शालेय शिक्षण विभागांतर्गत झालेल्या कथित गैरप्रकारांना भविष्यात आळा घालण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सूचविण्याकरीता निवृत्त न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. सदर समितीने आपला अहवाल उच्च न्यायालयास सादर केला होता. सदर अहवाल शासनाने स्वीकृत केला असून त्याअनुषंगाने शैक्षणिक प्रवेशाबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.
