अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सुरक्षितता वाटावी, यासाठी शिक्षकांसाठी राज्य सरकारने कठोर निर्देश जारी केले आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शारीरिक शिक्षा, मानसिक छळ आणि कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय सरकारनं घेतला असल्याचे सांगण्यात आले.
यासाठी शाळेतील शिक्षक आणि कर्मचार्यांसाठी कठोर नियम लागू करण्यात आलेत. या निर्णयामुळे आता राज्यातील सर्व शाळांना विद्यार्थ्यांशी सन्मानपूर्वक आणि संवेदनशीलपणे वागणे बंधनकारक असल्याचे सरकारच्या नवीन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले. तसेच शिक्षण हक्क कायद्यातील नियमांवर पुन्हा भर दिलाय. शासन निर्णय काढून शिक्षण हक्क कायदा 2009 मधील कलम 17 च्या तरतुदींना अधिक बळ देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारची शारीरिक शिक्षा, मारहाण किंवा मानसिक त्रास, छळ करणे, अपमान करण्यास पूर्णपणे मनाई असणार आहे. त्यामुळे शिक्षक, मुख्याध्यापक किंवा कंत्राटी कर्मचारी कोणालाही विद्यार्थ्यांना शिक्षा देण्याचा अधिकार राहणार नाही.
यासह विद्यार्थ्यांना टोमणे मारणे, शिवीगाळ करणे किंवा त्यांच्यात न्यूनगंड निर्माण होईल असे, वर्तन करणे यावर सक्त बंदी घालण्यात आलीय. त्यासोबतच शैक्षणिक कामगिरी, जात, धर्म, लिंग, भाषा, अपंगत्व किंवा सामाजिक-आर्थिक स्थिती या कोणत्याही आधारावर विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव केल्यास गुन्हा मानला जाणार आहे. हा नियम शिक्षक, मुख्याध्यापक, तसेच तात्पुरते किंवा कंत्राटी काम करणारे कर्मचारी सर्वांना लागू राहणार आहे. शाळांमध्ये सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय सरकारनं घेतलाय. या निर्णयामुळे आता राज्यातील सर्व शाळांना विद्यार्थ्यांशी सन्मानपूर्वक आणि संवेदनशीलपणे वागणे बंधनकारक राहणार आहे.
सरकारने या नवीन सरकारी आदेशात जुन्या शिक्षण हक्क कायद्यातील नियमांवर पुन्हा भर दिलाय. शासन निर्णय काढून शिक्षण हक्क कायदा 2009 मधील कलम 17 च्या तरतुदींना अधिक बळ देण्यात आलंय. यानुसार विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारची शारीरिक शिक्षा, मारहाण किंवा मानसिक त्रास, छळ करणे, अपमान करण्यास पूर्णपणे मनाई असणार आहे. त्यामुळे शिक्षक, मुख्याध्यापक किंवा कंत्राटी कर्मचारी कोणालाही विद्यार्थ्यांना शिक्षा देण्याचा अधिकार राहणार नाही.
भेदभाव ठरणार गुन्हा
शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशात यापुढे विद्यार्थ्यांना टोमणे मारणे, शिवीगाळ करणे किंवा त्यांच्यात न्यूनगंड निर्माण होईल असे, वर्तन करणे यावर सक्त बंदी घालण्यात आलीय. त्यासोबतच शैक्षणिक कामगिरी, जात, धर्म, लिंग, भाषा, अपंगत्व किंवा सामाजिक-आर्थिक स्थिती या कोणत्याही आधारावर विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव केल्यास गुन्हा मानला जाणार आहे. हा नियम शिक्षक, मुख्याध्यापक, तसेच तात्पुरते किंवा कंत्राटी काम करणारे कर्मचारी सर्वांना लागू राहणार आहे.
सोशल मीडियावर संपर्काला प्रतिबंध
अपरिहार्य कारणाशिवाय विद्यार्थ्यांसोबत वैयक्तिक संदेश, चॅट, सोशल मीडिया आदीव्दारे संवाद साधूत असे. विद्यार्थ्याचे फोटो, व्हिडिओ, पालक व संस्थेच्या सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय काढणे किंवा वापरणे यावर देखील बंदी घालण्यात आलेली आहे. शाळेच्या आवारात गुंडगिरी, भेदभावपूर्ण कृती, मादक पदार्थाचे सेवन करण्यास प्रतिबंध असून याचा भंग करणार्याला कडक शासन करण्यास सांगण्यात आले आहे.
हाताने, काठीने, फुटपट्टी मारणे, कान, केस ओढणे, उठाबशा काढायला लावणे, वर्गाबाहेर उभे करणे, गुडघ्यावर बसवणे, उपाशी ठेवणे किंवा पाणी न देणे, अपमान करणे, शाब्दीक, मानसिक, वारंवार नाव ठेवणे, शैक्षणिक कमी लेखने बंद करावे तसेच विद्यार्थ्यांशी सन्मानपूर्वक व सौम्य भाषेत संवाद साधावा, आदी सूचना राज्य सरकारच्या शोलय शिक्षण विभागाने आपल्या आदेशात दिल्या आहेत.
