संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner
बालकांना देण्यात आलेल्या मूलभूत हक्काचे संरक्षण व्हावे. त्यांची सुरक्षितता व निकोप व समतामूलक वातावरण निर्मितीसाठी शाळा स्तर, केंद्र स्तर व तालुका स्तर अशा त्रिस्तरीय समितीची स्थापन करण्याचे आदेश राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने देण्यात आले आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाने 1989 मधील बालकांच्या हक्का संदर्भाने संहितेचा स्वीकार केला आहे. विद्यार्थ्यांना जीविताचा, शारीरिक, बौद्धिक सुप्त गुणांचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात शाहू, फुले, आंबेडकर यासारख्या महापुरुषांनी मुलांना हक्क प्रदान करण्याबाबत, शिक्षणाचा विचार रुजविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन सखी सावित्री समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
अशी असेल समिती
शाळा स्तरावर व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षाच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येईल. त्यात शाळेतील महिला शिक्षिका, समुपदेशक, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ महिला, अंगणवाडी सेविका, पोलीस पाटील, ग्रामपंचायत महिला सदस्य, पालक महिला प्रतिनिधी, शाळेतील दोन विद्यार्थी व विद्यार्थिनी, शाळेचे मुख्याध्यापक हे सदस्य सचिव असतील. केंद्र स्तरावर केंद्रप्रमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन होईल. केंद्र शाळेचे मुख्याध्यापक हे सदस्य सचिव असतील. समितीमध्ये केंद्रातील महिला शिक्षिका, समुपदेशक, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ, महिला अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, विधिज्ञ, बालरक्षक महिला प्रतिनिधी, केंद्रातील शाळेतील एक विद्यार्थिनी, पोलीस स्टेशनमधील महिला पोलीस यांचा समावेश असेल. तालुकास्तरावरील समितीत गटशिक्षणाधिकारी अथवा शहर समिती प्रशासनाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होईल. पंचायत समितीच्या शिक्षण विस्तार अधिकारी महिला या सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. समितीमध्ये जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे संपर्क अधिकारी, विधिज्ञ महिला, पंचायत समिती सदस्य महिला, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ महिला, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, पोलीस निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक, बालरक्षक महिला प्रतिनिधी, तालुक्यातील एका शाळेतील विद्यार्थिनी प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी व समुपदेशक यांचा समावेश असणार आहेत.
ही असेल जबाबदारी
विविध स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांची जबाबदारी निश्चित करून देण्यात आली आहे. त्यानुसार कार्यक्षेत्रातील दिव्यांग विद्यार्थी यांची 100% पटनोंदणी, उपस्थिती, स्थलांतरित बालकांना मुख्य प्रवाहात आणणे. सजग पालकत्वासाठी कार्यक्रम आयोजित करणे. शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. विद्यार्थ्यांना स्वरक्षणासाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे. उत्तम आरोग्यासाठी शिबिरे आयोजित करणे. कार्यक्षेत्रातील बालविवाह रोखणे, त्यासाठी जनजागृती करणे. लोकसहभागातून वंचीत मुला-मुलींना शिक्षणासाठी मदत करणे. अध्ययन क्षय कमी करणे. शाळेमध्ये समतेचा विचार दृढ करण्यासाठी कार्यक्रमाचे आयोजन करणे. जागृती साठी विविध प्रकारचे फलक लावणे. दरमहा बैठक घेणे. समितीचा फलक दर्शनी भागावर लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तालुकास्तरावरील अहवाल जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या गुणवत्ता कक्षाच्या बैठकीत सादर करावयाची आहेत.
