पंजाबमध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारने आमदार-खासदारांना मिळणार्या दुहेरी पेन्शनला कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमदार-खासदारांच्या निवृत्ती वेतनावर कोट्यवधी रुपये खर्च कशासाठी करायचे, असा सवाल जनतेतून उपस्थित होत असतो. आआपसारखा नवोदित पक्ष जर अशा प्रकारचा निर्णय घेऊ शकत असेल तर प्रस्थापित राजकीय पक्षांसाठी ती धोक्याची घंटा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
आम आदमी पक्षाचे सरकार स्थापन होताच पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी आमदारांच्या निवृत्ती वेतनात कपात करून जुना पण अत्यंत कळीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आणला आहे. हा निर्णय घेताना मान यांनी म्हटले आहे की, अनेक आमदार 3 वेळा जिंकले, 4 वेळा जिंकले, 6 वेळा जिंकले, नंतर त्यांचा पराभव झाला. असे असूनही काहींना दरमहा 5 लाख तर काहींना 4 लाख पेन्शन मिळत आहे. काही लोक आधी खासदार होते, मग आमदार होते; पण दोन्हीचीही पेन्शन घेत आहेत. आता याला लगाम लावण्यात येणार आहे. कोणी कितीही वेळा जिंकले तरी आतापासून एकच पेन्शन मिळणार आहे. आमदारांच्या कौटुंबिक निवृत्ती वेतनातही कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खासदार आणि आमदारांना प्रत्येक कालावधीसाठी वेगळी पेन्शन दिली जाते आणि त्यावर आतापर्यंत अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहेत. लोकप्रतिनिधी जितक्या वेळेस निवडून येतात, तेवढ्या वेळेस ते पेन्शनला पात्र ठरतात. 2010 मध्ये या तरतुदीत दुरुस्ती कण्यात आली. त्यानंतर खासदारांंना दरमहा 20 हजार निवृत्ती वेतन देण्याचे निश्चित करण्यात आले. पण प्रत्येक वेळी नवीन कार्यकाळाची नवीन पेन्शन जोडली जाते. एखादा सदस्य दोन्ही सभागृहाचा माजी सदस्य असेल तर त्याला लोकसभेची आणि राज्यसभेची अशी दोन्ही ठिकाणची स्वतंत्र पेन्शन मिळण्याची तरतूद आहे. खासदारांना प्रवास, आरोग्य सुविधाही कायम राहतात. खासदारकी गेल्यानंतरही या सुविधांमध्ये फारसा फरक पडत नाही. हा सर्व खर्च जनतेच्या पैशातून केला जातो.
प्रत्येक कार्यकाळासाठी वेगळ्या पेन्शनचा मुद्दा हा नेहमीच वादग्रस्त राहिला आहे. संसदेत आणि विधानसभेत वेतन, भत्ते आणि पेन्शनवाढीचे प्रस्ताव सादर केले जातात आणि ते एकमताने मंजूर केले जातात. एरवी विरोधासाठी एकमेकांच्या अंगावर धावून जाणारे लोकप्रतिनिधी त्यांच्या आयुष्यभराची सोय करणार्‍या विषयांबाबत तोंडून ब्र देखील काढताना दिसत नाहीत.
माजी खासदारांंना पेन्शन देण्याचा प्रस्ताव देखील सर्व लोकशाही देशांत आहे. परंतु याबाबत फ्रान्सची भूमिका वेगळी आहे. तेथे सरकारी कर्मचार्‍यांना निवृत्तीनंतर म्हणजेच 60 व्या वर्षानंतर पेन्शन मिळते. त्यामुळे सरकारने खासदारांना निवृत्ती वेतन देण्यासाठी वयोमर्यादा निश्चित केली आहे. परिणामी, वयाची साठी ओलांडल्यानंतरच तेथील खासदारांना पेन्शन मिळते.
भारतीय खासदारांच्या पेन्शन व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी लोकसभेचे माजी सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनी पुढाकार घेतला होता. परंतु त्यांना खासदारांचा पाठिंंबा मिळाला नाही. भारतात पूर्वी एक नियम होता आणि त्यानुसार किमान चार वर्षे खासदार राहिल्यानंतरच सदर व्यक्ती पेन्शनला पात्र राहिल, असे ठरवण्यात आले होते. परंतु काँग्रेसच्या राजवटीत बदल केला आणि एखादी व्यक्ती अगदी एक दिवसासाठी जरी खासदार बनली तरी त्याला आयुष्यभर पेन्शन मिळत राहील, अशी तरतूद करण्यात आली.
खासदारांचे वेतन, पेन्शन आणि अन्य सुविधांसाठी 1954 मध्ये कायदा करण्यात आला. या कायद्याला अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. खासदारांना दिली जाणारी पेन्शन ही राज्यघटनेच्या कलम 14 व्या परिच्छेदाच्या विरोधात असल्याचे सांगण्यात आले आणि याचिकेत पेन्शनसंबंधी कायदा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. पण 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने देखील ही यचिका फेटाळून लावत म्हटले की, खासदारांना त्यांच्या प्रतिष्ठेनुसार सुविधा मिळायला हवी. देशातले 82 टक्के माजी खासदार करोडपती असताना देशातल्या करदात्यांवर माजी खासदारांच्या पेन्शनच्या खर्चाचा भार टाकणे योग्य नसल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. पण तो फेटाळण्यात आला.
न्यायालयाचे म्हणणे काहीही असले तरी खासदारांना आणि आमदारांना मिळणार्या अशा प्रकारच्या पेन्शनबाबत जनतेत तीव्र नाराजी आहे. कारण बहुतांश राजकीय नेत्यांचा प्रवास पाहिल्यास त्यांची राजकारणात एकदा एंट्री झाली की ते नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या पदाला चिकटून राहण्यासाठी वाट्टेल ते प्रयत्न करतात. पदांवर राहताना मिळणार्या सोयीसुविधा आणि अन्य प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ पदरात पाडून घेतल्याने त्यांची संपत्ती किती झपाट्याने वाढत जाते हे जनतेला ठाऊक आहे. हा बदल कसा झाला हे सामान्य माणूस जाणून असतो. पण ही पदे गेल्यानंतरही त्याला आयुष्यभर भरभक्कम कमाई होत राहते याची अनेकांना कल्पना नसते. पंजाबच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे वृत्त समोर आल्यानंतर अनेकांना जेव्हा या पेन्शनचा तपशील समजला तेव्हा त्यांना धक्का बसला असल्यास नवल नाही.
माजी खासदारांच्या पेन्शनवर होणार्‍या खर्चाचा तपशील पाहिल्यास त्यातून सरकारी तिजोरीवर किती भार पडतोय याची कल्पना येईल. 1 एप्रिल 2010 ते 31 मार्च 2018 पर्यंत माजी खासदारांच्या पेन्शनवर 489.19 कोटी रुपये खर्च झाला. म्हणजेच दरवर्षी सुमारे 60 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम माजी खासदारांच्या पेन्शनसाठी दिली जात आहे. सध्या महाराष्ट्रात सुमारे 668 माजी आमदारांना तर विधान परिषदेच्या 144 माजी आमदारांना निवृत्ती वेतन दिले जात आहे. तसेच 503 दिवंगत आमदारांच्या पत्नी अथवा विधूर यांच्या नावाने त्यांच्या कुटुंबीयांना निवृत्ती वेतन दिले जात आहे. यापैकी कित्येक आमदारांना दरमहा एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन मिळते आहे. या निवृत्ती वेतनावर राज्य सरकारचा वर्षाला 75 कोटी रुपयांच्या आसपास खर्च होतो.
लोकप्रतिनिधींना कोणतेही भत्ते-वेतन देण्यास महात्मा गांधी यांचा स्पष्ट विरोध होता. महाराष्ट्राचे थोर नेते यशवंतराव चव्हाण हे देखील जनतेच्या पैशांच्या विनियोगाबाबत काटेकोर होते. राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात दीर्घकाळ उच्च पदांवर कार्यरत राहिलेल्या यशवंतरावांचा मृत्यू झाला तेव्हा त्यांच्या बँक खात्यात वीस हजारांपेक्षाही कमी रक्कम होती आणि तीही गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी खर्च करण्याची इच्छा त्यांनी लिहून ठेवली होती. महात्मा गांधी, लालबहाद्दूर शास्री, यशवंतराव यांच्यासारख्या थोर नेत्यांची परंपरा असणार्‍या देशात जवळपास 82 टक्के खासदार कोट्यधीश आहेत आणि तरीही त्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन दिली जाते. पंजाब सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे संपूर्ण देशभरातून ज्याप्रकारे स्वागत केले जात आहे ते पाहता अन्य राज्यांनीही त्याचे अनुकरण करायला हवे.
त्याचबरोबर सर्वच राजकीय पक्षांनी मिळून याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. विशेषतः सत्ताधारी पक्षाने याबाबत गांभीर्याने विचार करायला हवा. आज जनता जागरुक झाली आहे. आम आदमी पक्षासारखा नवोदित पक्ष जर अशा प्रकारचे लोकहितकारी निर्णय घेऊ शकत असेल तर प्रस्थापित राजकीय पक्षांसाठी ती धोक्याची घंटा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. मोदी सरकारने कोरोना काळात खासदार निधी बंद करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्याचे स्वागत झाले होते. आता एकाहून अधिक पेन्शनच्या पात्रतेवर सर्वसमावेक्षक चर्चा करण्याची वेळ आली आहे.
